ऑनलाईन गेमिंगबंदीचा मार्ग मोकळा

विधेयकाला संसदेची मान्यता, राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर लवकरच कायदा

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

पैशाचे व्यवहार असणाऱ्या गेमिंगवर बंदी घालण्याची तरतूद असणाऱ्या विधेयकाला संसदेने संमती दिली आहे. आता राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होणार आहे. हा उपचार लवकरच पूर्ण होणार आहे. अशा प्रकारच्या गेमिंगमध्ये मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने त्यांच्यावर आळा घालण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे. यासमवेत संसद अनिश्चित काळासाठी संस्थगित झाली. ‘द प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाईन गेमिंग’ या नावाने ओळखले जाणारे हे विधेयक संसदेत बुधवारी सादर करण्यात आले होते. त्यावर गुरुवारी चर्चा करण्यासाठी वेळ देण्यात आला होता. तथापि, विरोधकांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये प्रचंड गोंधळ घातल्याने चर्चा होऊ शकली नाही. ध्वनिमतदानाने अखेर या विधेयकाला दोन्ही सभागृहांमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे.

दहशतवादाला साहाय्य

ऑनलाईन मनी गेमिंगची अनेक अॅप्स आहेत. या गेमिंगच्या व्यवहारांमधून अब्जावधी रुपयांची उलाढाल होत असते. यातून मिळणारा पैसाही या अॅप्सचे व्यवस्थापन करणाऱ्या व्यक्तीकडून दहशतवादासाठी पुरविला जातो, असे सरकारच्या लक्षात आले आहे. अशा गेम्सचे तरुणाईला व्यसन लागले आहे. या व्यसनातून तरुणांची मुक्तता करणे आणि दहशतवादाला होणारे साहाय्य थांबविणे, अशीही उद्दिष्ट्यो आहेत. त्यांच्यासाठी हे विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले होते.

खर्गे यांचा आक्षेप

काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी राज्यसभेत चर्चेशिवाय विधेयक संमत करण्याला आक्षेप घेतला. मात्र, विरोधक गोंधळ घालत असताना चर्चा कशी शक्य आहे. असा प्रतिप्रश्न केंद्रीय मंत्री किरण &िरजिजू यांनी केला. या विधेयकावर चर्चा केल्याशिवाय ते संमत करू नये, अशी मागणी विरोधकांनी दोन्ही सभागृहांमध्ये केली. तसेच विरोधकांनी बिहारमधील विशेष मतदारसूची पडताळणी प्रकरणीही चर्चा करण्याची मागणी केली. विरोधक शांत बसण्यास राजी असतील, तर सरकार चर्चेसाठी सज्ज होईल, असे प्रत्युत्तर त्यांना सरकारी पक्षाकडून देण्यात आले. तरीही विरोधकांचा गोंधळ अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशीही होतच राहिला.

हिवाळी अधिवेशनापर्यंत संसद संस्थगित,लोकसभेत 12 तर राज्यसभेत 14 विधेयकांना संमती

गुरुवार हा संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा अंतिम दिवस होता. त्यामुळे तो पार पडल्यानंतर संसदेची दोन्ही सभागृहे पुढच्या अधिवेशनापर्यंत संस्थगित करण्यात आल्याची घोषणा दोन्ही सभागृहांच्या अध्यक्षांनी केली. यानंतर संसदेचे हिवाळी अधिवेशन होणार आहे. पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेत 12 विधेयकांना आणि राज्यसभेत 14 विधेयकांना संमती देण्यात आली आहे. विरोधकांनी सातत्याने गोंधळ घालूनही अनेक महत्त्वाची विधेयके संमत करून घेण्यात सरकारी पक्षाला यश आल्याचे दिसून आले आहे. बुधवारी सादर करण्यात आलेली तीन विधेयके संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आली आहेत. आता पुढील अधिवेशनापूर्वी या समित्यांकडून विधेयकाबाबत अहवाल सादर केला जाणार आहे.