पासपोर्ट काढताय...बदलले नियम

भारतात दरवर्षी 1 कोटींपेक्षा अधिक जणांना पासपोर्ट वितरीत केली जातात. विदेशामध्ये शिक्षणासाठी किंवा इतर कामांसाठी जायचे झाल्यास पासपोर्टची आवश्यकता असते. अलीकडेच पासपोर्ट संदर्भात नवीन नियम बदलासह लागू करण्यात आले आहेत. नव्या नियमानुसार एखाद्याला पासपोर्ट काढायचा असेल तर जन्म दाखला सादर करणे बंधनकारक असणार आहे. त्याचप्रमाणे पालकाचे नाव घालण्यासंदर्भातही नवा बदल पासपोर्टसाठी करण्यात आला आहे.

विदेशामध्ये जाण्यासाठी प्रत्येकाला पासपोर्टची गरज असते. पासपोर्टशिवाय विदेशात प्रवेश मिळत नाही. अलीकडेच पासपोर्टसंबंधी नवा नियम करण्यात आला आहे. यामध्ये नव्या नियमानुसार जन्म दाखला हाच ओळखीसाठी (पुरावा) महत्त्वाचा असणार आहे. जी व्यक्ती 1 ऑक्टोबर 2023 किंवा त्यानंतर जन्मलेली आहे त्यांना यापुढे पासपोर्टकरिता अर्ज करायचा झाल्यास जन्म दाखला प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. भारत सरकारने या संबंधीचा नियम नुकताच जाहीर केला आहे. पासपोर्टच्या नव्या नियमावलीनुसार आता पासपोर्टसाठी अर्ज करणाऱ्यांना जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कार्यालय, नगरपालिका, महानगरपालिका किंवा इतर ग्राह्य स्थानिक स्वराज संस्थांमार्फत प्राप्त झालेले जन्म दाखलेच ग्राह्य धरले जाणार आहेत. जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायदा 1969 प्रमाणे 1 ऑक्टोबर 2023 रोजी अथवा त्यानंतर जन्मलेल्यांना वरीलप्रमाणे जन्मदाखला हाच पुरावा पासपोर्टसाठी ग्राह्य धरला जाणार आहे. 1 ऑक्टोबर 2023 पूर्वी जन्मलेल्या यापूर्वीप्रमाणेचा नियम कायम असणार आहे. त्यांना जन्म दाखल्यासह इतर कागदपत्रे सादर करता येणार आहेत. ज्यामध्ये ट्रान्स्फर, स्कूल लिव्हिंग सर्टिफिकेट किंवा मॅट्रिक्युलेशन सर्टिफिकेट, मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थेकडून किंवा शाळेकडून प्राप्त झालेले सादर करावे लागणार आहेत. यामध्ये पॅनकार्ड, वाहन परवाना प्रमाणपत्र यांचा समावेश आहे.

नव्या नियमाप्रमाणे आता पासपोर्टच्या शेवटच्या पानावर रहिवासी पत्ता यापुढे असणार नाही. त्याऐवजी तेथे बारकोड असणार आहे. अर्जदारांची प्रायव्हसी राखण्यासाठी असे करण्यात आले आहे. पासपोर्ट अधिकारी ग्राहकाच्या पासपोर्टवरील बारकोड स्कॅन करुन संबंधीताच्या पत्त्याबाबत माहिती मिळवू शकतील. सरकारने यासोबतच विविध प्रकारातील पासपोर्टकरिता रंग जाहीर केले आहेत. लाल रंग हा राजकारण्यांसाठी, पांढरा रंग हा सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी तर निळा रंग इतर सर्व सामन्यांसाठी असणार आहे. पासपोर्ट नियमामध्ये आणखी एक नवा नियम अंतर्भुत करण्यात आला आहे. पालकांच्या नावासंदर्भात हा बदल केला गेला आहे. पासपोर्ट कागदपत्रावर शेवटच्या पानावर पालकाचे नाव यापुढे नसणार आहे. एकल पालक किंवा वैयक्तिक विभक्त कुटुंबातून आलेल्यांना याचा दिलासा मिळणार आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयांतर्गत भारत सरकार विदेशी जाणाऱ्यांना पासपोर्टचे सादर करत असते. भारतामध्ये जवळपास 97 पासपोर्ट कार्यालये देशभरातील विविध शहरांमध्ये कार्यरत असून 197 कार्यालये राजकीय पासपोर्टकरिता कार्यरत आहेत. 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत 92 लाख 624 हजार 661 इतक्या जणांना पासपोर्ट मंजूर झाला आहे. यामध्ये पासपोर्ट घेणाऱ्यांमध्ये केरळ हे राज्य इतर राज्यांच्या तुलनेमध्ये आघाडीवर राहिलेले आहे. यापूर्वी पासपोर्ट काढणे हे वेळ काढूपणामुळे आणि जटील प्रक्रियेमुळे महाकठीण ठरत होते. त्यामुळे अनेकजण या कारणास्तव पासपोर्ट काढायचा विचारच करत नव्हते. त्याचप्रमाणे महत्त्वाच्या शहरांमध्ये पासपोर्ट केंद्रांची संख्याही तुरळक होती. भारत सरकारने अलीकडेच आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने युक्त पासपोर्ट केंद्रांची संख्या वाढवून पासपोर्ट प्रक्रिया अधिक सुलभ केली आहे. पुढील पाच वर्षांमध्ये देशातील पासपोर्ट सेवा केंद्रांची संख्या 600 पर्यंत वाढविण्याचा सरकारचा विचार सुरू आहे.

दीपक कश्यप