संसदीय नीतिमत्ता समिती

तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यावर पैसे स्वीकारून संसदेत प्रश्न विचारल्याचा आरोप झाल्यावर गदारोळ निर्माण झाला आहे. या आरोपप्रकरणी संसदेच्या नीतिमत्ता समितीने सुनावणी करत स्वत:चा अहवाल संसदेसमोर मांडला आहे. या अहवालाच्या आधारावर मोईत्रा यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द झाले आहे. या समितीसमोरील सुनावणीवेळी आक्षेपार्ह प्रश्न विचारण्यात आल्याचा आरोप महुआ यांनी केला होता. तसेच त्यांनी नीतिमत्ता समितीचे नाव बदलण्याचा देखील सल्ला दिला होता. या पार्श्वभूमीवर ही समिती नेमकी कसली आणि तिच्याकडे कितपत अधिकार आहेत हे जाणून घेणे क्रमप्राप्त ठरते.

तृणमूल खासदार महुआ यांनी पैशांच्या बदल्यात संसदेत प्रश्न विचारल्याच्या आरोपांवर नीतिमत्ता समितीसमोर स्वत:ची बाजू मांडली होती. महुआ मोईत्रा यांच्यावर भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी हा आरोप केला आहे. वैयक्तिक नाते बिघडल्याने लोक माझ्यावर अशाप्रकारचे आरोप करत आहेत. तर नीतिमत्ता समितीत मला अत्यंत गलिच्छ आणि खासगी स्वरुपाचे प्रश्न विचारण्यात आल्याने मी बाहेर पडल्याचा दावा मोईत्रा यांनी केला आहे. तसेच त्यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पक्ष लिहून समितीवर अनेक आरोप केले होते.

नीतिमत्ता समितीची स्थापना कधी

खासदारांच्या नैतिक वर्तनावर नजर ठेवता यावी म्हणून राज्यसभा अध्यक्षांनी 1997 मध्ये ही समिती स्थापन केली होती. एखाद्या सदस्यावर अनैतिक किंवा गैरवर्तनाचा आरोप झाल्यास ही समिती त्याची चौकशी करते. एकप्रकारे गैरवर्तनाच्या आरोपाची पडताळणी या समितीकडून केली जाते. लोकसभेत ही समिती मोठ्या प्रक्रियेनंतर स्थापन करण्यात आली. याकरता एक अध्ययन गट अमेरिका, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियाच्या दौऱ्यावर गेला, तेथे नैतिकतेवरून संसदेच्या पद्धतींचा अभ्यास करण्यात आला. या गटाने दौऱ्यावरुन परतल्यावर लोकसभेसाठीदेखील समिती स्थापन करण्याची शिफारस केली. हा प्रकार 2000 साली घडला. परंतु 2015 मध्ये या समितीला संसदेचा स्थायी हिस्सा मानले गेले.

कशी होते सदस्यांची निवड?

नीतिमत्ता समितीच्या सदस्यांची निवड लोकसभा अध्यक्षच करतात. या सदस्यांचा कालावधी एक वर्षासाठी असतो. सध्या या समितीचे अध्यक्ष भाजपचे कौशांबीचे खासदार विनोद कुमार सोनकर आहेत. याचबरोबर 14 अन्य सदस्य असून ते इतर सर्व पक्षांचे प्रतिनिधित्व करतात. यात काँग्रेस, भाजप, माकप, संजद आणि बसपचे नेते सामील आहेत.

कोण करू शकतो तक्रार?

नीतिमत्ता समितीला लोकांसाठी सुलभ करण्यात आले आहे. कुठलाही व्यक्ती कोणत्याही खासदाराच्या विरोधात तक्रार करू शकतो, परंतु ही तक्रार लोकसभा खासदाराच्या माध्यमातून करावी लागते. तसेच कधीकधी अनैतिक वर्तन झाले याचे पुरावे असणे आवश्यक आहे. याचबरोबर एक प्रतिज्ञापत्र देखील जमा करावे लागते. लोकसभा किंवा राज्यसभेच्या सदस्याने स्वत:च तक्रार केली असल्यास प्रतिज्ञापत्राची गरज भासत नाही.

तक्रार कधी नाकारली जाते?

प्रसारमाध्यमांमध्ये एखाद्या नेत्याने चुकीचे कृत्य केल्याचे वृत्त प्रकाशित झाल्यास त्याला तक्रारीसाठी आधार मानले जात नाही. कुठल्याही तक्रारीला पूर्णपणे स्वीकारण्यापूर्वी नीतिमत्ता समिती त्याची प्रारंभिक चौकशी करते. तर विस्तृत चौकशीनंतरच स्वत:चा अहवाल लोकसभा अध्यक्षांना सोपविते. यानंतरच पुढील कारवाई केली जाते आणि याकरता अर्ध्या तासाच्या युक्तिवादाचाही नियम आहे.

मोईत्रा यांच्यावर कुठले आरोप?

तृणमूल खासदार मोईत्रा या अनेक गोष्टींवरून वादात सापडल्या असल्या तरीही त्यांच्यावर सर्वात मोठा आरोप रोख रक्कम आणि भेटवस्तूंच्या बदल्यात लोकसभा मेलआयडीचा अॅक्सेस अन्य व्यक्तीला दिल्याचा आहे. हे एकप्रकारे संसदेच्या सुरक्षेच्या विरोधात केलेले कृत्य मानले जात आहे. कथित स्वरुपात मोईत्रा यांच्या दुबईतील उद्योजक मित्राने या मेल आयडीवरून लॉगइन करत महुआ यांच्या वतीने प्रश्न विचारले होते.

पुढे काय घडणार?

नीतिमत्ता समितीने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतले होते. आता याप्रकरणी पुराव्यांची सत्यता पडताळून पाहत कारवाईची शिफारस करण्यात आली, जी लोकसभा अध्यक्षांनी स्वीकारली. याप्रकरणी आणखी चौकशीची गरज आहे का हे देखील पाहण्याचा अधिकार समितीकडे होते, परंतु समितीने मोईत्रा यांचे वर्तन अनैतिक राहिल्याचा निष्कर्ष काढल्याने कारवाईची शिफारस करण्याचा अहवाल लोकसभा अध्यक्षांना सोपविण्यात आला होता. कनिष्ठ सभागृहात यावर चर्चा झाल्यावर कारवाईबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात आला आहे. नीतिमित्ता समितीने महुआ मोईत्रा यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची शिफारस केली होती. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मोईत्रा यांच्याविरोधात संसदेकडून कारवाई करण्यात आली आहे.

नीतिमत्ता समिती अन् त्याचे अधिकार

लोकसभा नीतिमत्ता समिती खासदारांच्या नैतिक वर्तनाच्या देखरेखीसाठी स्थापन करण्यात आलेली आहे. ही समिती 2015 मध्ये अस्तित्वात आली होती. या समितीला लोकसभेचा स्थायी हिस्सा देखील करण्यात आले आहे. ही समिती एक वर्षाच्या कालावधीसाठी असते आणि यात 15 सदस्य असतात. नीतिमत्ता समितीच्या सदस्यांची नियुक्ती लोकसभा अध्यक्षांकडून केली जाते. सध्या या समितीचे अध्यक्ष कौशांबीचे भाजप खासदार विनोद सोनकर आहेत. समितीच्या अन्य सदस्यांमध्ये भाजपचे खासदार विष्णु दत्त शर्मा, सुमेधानंद सरस्वती, अपराजिता सारंगी, डॉ. राजदीप रॉय, सुनीला दुग्गल आणि सुभाष भामरे यांचा समावेश आहे. तर काँग्रेसचे के. व्ही. वैथिलिंगम, एन. उत्तमकुमार रे•ाr, बालाशोवरी वल्लभनेनी आणि परनीत कौर यांच्यासह शिवसेनेचे हेमंत गोडसे, संजदचे गिरिधारी  यादव, माकपचे पी. आर. नटराजन आणि बसपचे दानिश अली हे समितीचे सदस्य आहेत. ज्या खासदारावर आरोप झाले आहेत, त्याला समितीसमोर बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते. संसदेत विचारण्यात आलेले प्रश्न हे कुठल्याही खास व्यक्तीच्या हिताकरता किंवा त्याच्या उद्योगाला लाभ पोहोचविण्यासाठी विचारण्यात आले आहेत का हे या समितीने पडताळून पाहिले आहे.

संसद सदस्यत्व गमवावे लागणार

समितीकडून कुठल्याही प्रकारच्या शिक्षेची शिफारस करण्यात आल्यास संसदेत अहवाल मांडण्यात आल्यावर सहमतीच्या आधारावर संबंधित खासदाराच्या विरोधात कारवाई केली जाऊ शकते. दोषी आढळलेल्या आरोपी खासदाराचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्याची शिफारस केली जाऊ शकते. तर संसदेचे अधिवेशन चालू नसताना देखील कारवाई करण्यासंबंधी निर्णय घेण्याचा अधिकार लोकसभा अध्यक्षांना आहे.

3 वर्षांपर्यंतची शिक्षा शक्य

एनआयसीवरील स्वत:चा ईमेल आयडी, पोर्टल आणि इंट्रानेटचा पासवर्ड कुणालाच देता येत नसल्याचे भारत सरकारच्या माहिती-तंत्रज्ञान धोरणात स्पष्ट म्हटले गेले आहे. या नियमाचे उल्लंघन करण्यात आल्यास 3 वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. महुआ मोईत्रा यांच्या मुलाखती पाहिल्या आणि वाचल्या आहेत. तसेच त्या माहिती-तंत्रज्ञान विषयक संसदेच्या स्थायी समितीच्या सदस्य आहेत. या समितीचे नियम तरी त्यांनी वाचणे अपेक्षित होते. आयटी 2000 च्या नियम 43 नुसार कॉम्प्युटर, डाटाच्या पासवर्डची माहिती संबंधित सिस्टीमच्या मालकाच्या परवानगीनेच इतरांना देता येते. राष्ट्रीय सुरक्षेला धक्का पोहोचविण्यासह भ्रष्टाचाराप्रकरणीही शिक्षेची तरतूद आहे. हे प्रकरण 2005 मधील कॅशच्या बदल्यात प्रश्न विचारण्यापेक्षाही मोठे असल्याचा दावा भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी केला होता.

प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात

लोकसभेच्या नीतिमत्ता समितीच्या शिफारशीनंतर तृणमूल काँग्रेसचे खासदार महुआ मोईत्रा यांचे संसदेचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. महुआ मोईत्रा यांच्यावर लाच घेऊन गौतम अदानी यांच्याविरोधात संसदेत सतत प्रश्न विचारल्याचा आणि त्यांच्या कंपन्यांना लक्ष्य केल्याचा आरोप होता. मात्र, महुआ यांनी हे आरोप बिनबुडाचे असल्याचे सांगत आपल्यावर कोणत्याही आधाराशिवाय ही कारवाई करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. आपण आरोपांविरोधातील लढा कायम ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त करत त्यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या आव्हान याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्यास नकार दर्शवला आहे.

2005 मधील प्रकरण

2005 साली दोन पत्रकारांनी तत्कालीन खासदारांच्या विरोधात एक स्टिंग ऑपरेशन केले होते. या स्टिंग ऑपरेशनचे प्रसारण 12 डिसेंबर 2005 रोजी एका खासगी वृत्तवाहिनीवर करण्यात आले होते. या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये रोख रकमेच्या बदल्यात संसदेत प्रश्न विचारण्यात आल्याची बाब समोर आली होती. या प्रकरणाला कॅश फॉर क्वेरी स्कॅम या नावाने ओळखले जाते. या प्रकरणी तत्कालीन खासदार वाय. जी. महाजन, छत्रपाल सिंह लोढा, अण्णासाहेब एम. के. पाटील, मनोज कुमार, चंद्र प्रताप सिंह, राम सेवक सिंह, नरेंद्र कुमार कुशवाह, प्रदीप गांधी, सुरेश चंदेल, लालचंद्र कोल, राजा रामपाल हे आरोपी होते. याप्रकरणी लोकसभेने 10 सदस्यांना बडतर्फ केले होते. तर लोढा यांना राज्यसभेचे सदस्यत्व गमवावे लागले होते.

उमाकांत कुलकर्णी