सिमला करारावर पाकिस्तानचा यु-टर्न

आपल्यास संरक्षणमंत्र्यांचे विधान पलटविण्याची वेळ

वृत्तसंस्था / इस्लामाबाद

भारताशी 1972 मध्ये केलेला सिमला करार आता निरुपयोगी ठरला आहे. हा करार कालबाह्या झाला आहे, हे आपल्याच संरक्षणमंत्र्यांनी केलेले विधान मागे घेण्याची वेळ पाकिस्तानवर आली आहे. सिमला करार हा अद्यापही उपयुक्त असून आम्ही त्याच्याशी बांधील आहोत, असे स्पष्टीकरण पाकिस्तानच्या परराष्ट्र विभागाने दिले आहे. त्यामुळे त्या देशातील अंतर्गत गोंधळ उघड झाला आहे.

पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा असीफ यांनी दोन दिवसांपूर्वी सिमला करारासंदर्भात मोठे विधान केले होते. हा करार आता मृतवत झाला आहे. त्यामुळे आम्ही त्याच्याशी बांधील नाही, असे प्रतिपादन त्यांनी केल्याने मोठी खळबळ उडाली होती. मात्र, आपल्या संरक्षणमंत्र्यांचे हे विधान पाकिस्तानसाठीच धोकादायक आहे, याची जाणीव झाल्यानंतर आता त्या देशाने सारवासारवी केली आहे.

तसा कोणताही विचार नाही

सिमला करार रद्द करण्याचा आमचा कोणताही विचार नाही. या कराराप्रमाणेच भारताशी जे द्विपक्षीय करार झाले आहेत, ते आजही कार्यरत आहेत. सिमला करार हा ऐतिहासिक महत्वाचा आहे. त्यामुळे तो रद्द करण्याचा, किंवा मृतवत घोषित करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे त्या देशाने स्पष्ट केले आहे.

पहलगाम हल्ल्यानंतर...

पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानशी करण्यात आलेला सिंधू जलवितरण करार स्थगित केला आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून पाकिस्तानने सिमला कराराचा पुनर्विचार करण्याची धमकी दिली होती. मात्र, सिमला करार रद्द किंवा स्थगित केल्याची अधिकृत घोषणा केली नव्हती. भारताने मात्र, अद्यापही सिंधू करार स्थगित ठेवला आहे. ख्वाजा असीफ यांच्या विधानामुळे पुन्हा सिमला कराराचा विषय चर्चेत आला. पण पाकिस्तानला त्यावर युटर्न घ्यावा लागला आहे.

काय आहे सिमला करार

1971 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात युद्ध होऊन भारताचा विजय झाला होता. या युद्धातून पाकिस्तानचे तुकडे होऊन बांगला देशची निर्मिती झाली होती. नंतर 1972 मध्ये भारताच्या त्यावेळच्या नेत्या इंदिरा गांधी आणि पाकिस्तानचे नेते झुल्फीकार अली भुत्तो यांनी सिमला करार केला होता. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात शांतता निर्माण व्हावी यासाठी तो करण्यात आला होता.  तथापि, त्या करारात अनेक त्रुटी असून तो भारताच्या हितांच्या विरोधात आहे, अशी टीका झाली होती आणि आजही होत आहे. हा करार पाकिस्तानकडून रद्द करण्यात आला, तर ते भारताच्या पथ्यावरच पडेल, असे तज्ञांचे मत आहे.