‘सिंधू’च्या पाण्यासाठी पाकिस्तानचा टाहो

भारताशी चारवेळा पत्रव्यवहार : झळ पोहोचताच पाणी मिळविण्यासाठी धडपड

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सिंधू जलवाटप कराराच्या पुनर्संचयनाबाबत पाकिस्तानने आतापर्यंत भारताला चारवेळा पत्रे पाठवली आहेत. या चार पत्रांपैकी एक पत्र ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर पाठवले गेल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने पाणी अडवल्यानंतर पाकिस्तानची मोठी कोंडी झाली आहे. पाकिस्तानचा बहुतांश भूप्रदेश पाण्याअभावी सुकून गेल्यामुळे भविष्यात याचे परिणाम आणखी तीव्र होण्याची शक्यता असल्याने पाणी मिळविण्यासाठी पाकिस्तानची धडपड सुरू आहे.

सिंधू जलकराराच्या पाण्यासाठी पाकिस्तानच्या जलसंपदा मंत्रालयाचे सचिव सय्यद अली मुर्तझा यांनी भारताच्या जलशक्ती मंत्रालयाशी पत्रव्यवहार केला आहे.  जलशक्ती मंत्रालयातून ही पत्रे परराष्ट्र मंत्रालयाकडे (एमईए) पाठविण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारमधील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून उपलब्ध झाली आहे. मात्र, सद्यस्थितीत केंद्र सरकारकडून या पत्रांची कोणतीही गंभीर दखल घेतली गेलेली दिसत नाही. भारताने यापूर्वीच सिंधूवाटप करार स्थगित करण्याची घोषणा केलेली असून दहशतवाद संपवल्याशिवाय त्याबाबत फेरविचार केला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

22 एप्रिल रोजी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने 1960 मध्ये पाकिस्तानसोबत झालेला सिंधू पाणीवाटप करार रद्द केला. याअंतर्गत, भारत सिंधू जलप्रणालीतील 3 पूर्वेकडील नद्यांचे पाणी वापरू शकतो आणि उर्वरित 3 पश्चिमेकडील नद्यांच्या पाण्यावर पाकिस्तानला अधिकार देण्यात आला. आता पाणी करार रद्द झाल्यामुळे पाकिस्तानमध्ये पाण्याचे संकट निर्माण होऊ लागले आहे.

सिंधू जलवाटप करार काय आहे?

सिंधू नदीप्रणालीत सिंधू, झेलम, चिनाब, रावी, बियास आणि सतलज अशा एकूण 6 नद्या आहेत. त्यांच्या काठावरील क्षेत्र सुमारे 11.2 लाख चौरस किलोमीटरमध्ये पसरलेले आहे. या जमिनीपैकी 47 टक्के जमीन पाकिस्तानात, 39 टक्के भारतात, 8 टक्के चीनमध्ये आणि 6 टक्के अफगाणिस्तानात आहे. या सर्व देशांतील सुमारे 30 कोटी लोक या भागात राहतात. 1947 मध्ये भारत आणि पाकिस्तानची फाळणी होण्यापूर्वीच भारताच्या पंजाब प्रांत आणि पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतात नदीच्या पाण्याच्या वाटपावरून वाद सुरू झाला होता. 1947 मध्ये भारत आणि पाकिस्तानच्या अभियंत्यांमध्ये ‘स्थिर करार’ झाला. मात्र, त्यानंतरही पाण्यासाठी रस्सीखेच सुरूच होती. त्यानंतर पुनर्वाटाघाटी करारात भारताने पाणी देण्याचे मान्य केल्यानंतर 1951 ते 1960 पर्यंत जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने भारत आणि पाकिस्तानमध्ये पाणी वाटपावर चर्चा झाली. अखेर 19 सप्टेंबर 1960 रोजी कराची येथे भारताचे पंतप्रधान नेहरू आणि पाकिस्तानचे अध्यक्ष अयुब खान यांच्यात या कराराला मूर्त स्वरुप देत त्याला सिंधू जलवाटप करार असे संबोधण्यात आले.