पहलगाम हल्ला : मोदी सरकारची सत्वपरीक्षा

देशाचे नंदनवन असणाऱ्या जम्मू काश्मीरमध्ये 22 एप्रिलला झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात किमान 26 जणांना आपला प्राण गमवावा लागला आहे. यामध्ये विविध राज्यातील पर्यटकांचा मृत्यु झाला असून पहलगाम हल्ल्याने सरकारची कोंडी झाली आहे. हल्ल्यानंतर गृहमंत्री अमित शहा तातडीने धावले आणि त्यांनी परिस्थितीवर नजर ठेवलीय. पंतप्रधान मोदी हे सुद्धा सौदी अरेबिया दौरा अर्धवट टाकून तातडीने भारतात परतले. सत्ताधारी पक्ष व विरोधी पक्ष हल्ल्याविरोधात एकवटले असून आता प्रत्युत्तर देण्यासंबंधीची मागणी वाढत आहे.

गेल्या आठवड्यात पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे मोदी सरकारची सत्वपरीक्षा सुरू झाली आहे. या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार काय काय उपाययोजना करणार आणि त्या किती सत्वरपणे करणार त्यावर सत्ताधाऱ्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे. सारा देशच या दहशतवादी हल्ल्याने हादरलेला आहे आणि सरकारने त्यास जोरदार प्रत्युत्तर दिले पाहिजे असा जनमानस तयार झाला आहे. अन्यथा अचानक घडलेल्या/घडवल्या गेलेल्या या घटनेने सरकार खिंडीत सापडले गेले आहे हे खरे. अन्यथा जी सर्वपक्षीय बैठक सरकारने बोलावली होती त्याला खचीतच पंतप्रधान हजर राहिले असते आणि पाटण्याला गेले नसते.

अतिशय गुंतागुंतीच्या जागतिक परिस्थितीत ही घटना घडल्याने सरकारला प्रत्येक पाऊल हे फार काळजीपूर्वक घ्यायला लागेल. भारताच्या कुंडलीत सारे पापग्रह एकत्र आले आहेत असेच चित्र निर्माण झाले असताना हा हल्ला झाला आहे आणि त्याने सत्ताधाऱ्यांची पंचायत करून ठेवली आहे. अमेरिका आणि चीन यामध्ये व्यापार युद्ध छेडले गेले असताना सारे जगच त्यात भरडून निघत आहे. अशावेळी जग हे आपल्या प्रभावक्षेत्रात वाटण्यात या दोन महासत्तांची स्पर्धा सुरू झाली आहे. भारताच्या वाट्याला अतिशय संघर्षाची स्थिती आलेली आहे.

पाकिस्तानचे लष्कर प्रमुख जनरल मुनीर यांना युद्ध हवे आहे. आर्थिक दृष्ट्या पाप्याचे पितर झालेला पाकिस्तान काश्मीर कार्ड खेळून लोकांना भरकटवत आहे. एकीकडे वाढत असलेला तालिबानी दहशतवाद तर दुसरीकडे सतावत असलेला बलुची दहशतवाद यामध्ये पाकिस्तान चेपला जात आहे. गरीबी, बेकारी आणि महागाईने जनता पिसून गेली आहे. अशावेळी जनरल मुनीर यांनी काश्मीर राग आळवला आहे. काश्मीरमधील दहशतवादाला खतपाणी घालण्याचे काम सुरू केले आहे.

अवघड परिस्थिती :

जे काही घडले आहे त्याने एकीकडे पंतप्रधान अडचणीत आलेले आहेत तर दुसरीकडे गृहमंत्री अमित शहा. 370 कलम हटवल्यावर जम्मू आणि काश्मीरला शांततेचे नंदनवन बनवण्यात आले आहे असे या दोघांनी त्यांनी वारंवार सांगून स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली होती. जम्मू आणि काश्मीर हे पूर्णपणे केंद्रशासित प्रदेश असल्यामुळे तेथील घटनांची जबाबदारी ही केंद्रावर येऊन पडते. शहा हे गृहमंत्री असल्यामुळे त्यांची ही प्रथम जबाबदारी होय. जहाल राष्ट्रवादाची गुटी पाजून भाजपने आपल्या पोळीवर वारंवार तूप ओढून घेतले. त्यामुळे आता बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध कर अशी परिस्थिती सत्ताधाऱ्यावर ओढवली आहे.

2019 मध्ये पुलवामा हल्ला झाला असताना भारताने बालाकोट येथे एअर स्ट्राईक करून पाकिस्तानला धडा शिकवला होता. तो काळ वेगळा होता. इम्रान खान सारखा एक प्रकारे भारतधार्जिणा नेता पाकिस्तानात होता. पाकिस्तानने तर बालाकोटमध्ये केवळ दोन कावळे मेले असा दावा केला होता. आता गोष्ट वेगळी आहे. इम्रान खान तुरुंगात आहे आणि तो जिवंत बाहेर पडेल याबाबत साशंकता आहे. आता जनरल मुनीर हा भारताला धडा शिकवायचं बोलतोय. काश्मीरचे कार्ड खेळून त्याला लोकांना भुलवायचे आहे. चीन हा पाकिस्तानला एकटे पडू देणार नाही अशी त्याची खात्री आहे.

भारत वरचढ होऊ नये यासाठी चीन नेहमीच आटापाटा करतो. त्याने 4500 चौरस किलोमीटरचा लडाखमधील भूभाग गिळंकृत केला आहे. काश्मीरमधील दहशतवादाला साक्षात चीनच खतपाणी घालत आहे, असे काही राजकीय निरीक्षक म्हणतात. आता ते कितपत खरे किंवा खोटे हे तपसावे लागेल.

कोणत्याही परिस्थितीत भारताला बलशाली होऊ द्यायचे नाही याचा जणू  विडाच पाकिस्तान आणि चीनने उचललेला आहे. आता त्यात बांगलादेशची भर पडलेली आहे. काहीही करून भारताला अपशकुन करण्याचे राजकारण हे तिन्ही देश एकत्रितपणे करत आहेत. मोदी सरकारपुढे एकानेक प्रश्नचिन्ह आहेत. त्याचे काहीच ठीक सुरू नाही. गाजावाजा न करीता पारित केलेले वक्फ संशोधन विधेयक सर्वोच्च न्यायालयात अडकलेले आहे. त्यातून हिंदू मुस्लिम तेढ निर्माण करण्याचे राजकारणच फसले आहे. पहलगाममधील हल्ल्याचा सर्व मुस्लिम संघटनांनी निषेध करून आपण राष्ट्रवादी आहोत असेच सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. एवढेच नव्हे तर पहलगाममधील पर्यटकांनी देखील आम्हाला स्थानिक मुस्लिमांनीच मदत केली असे निक्षून सांगितले आहे. विरोधी पक्षांनी सरकार जो काही निर्णय घेईल त्याबाबत आपला पाठिंबा आहे असे जाहीर करून सारी जबाबदारी ही सरकारवर टाकली आहे.

गेले काही दिवस छोटे मोठे निर्णय घेऊन मोदी सरकारने हेडलाईन मॅनेजमेंट तरी चांगले केलेले आहे पण आता तो प्रत्यक्षात काय कामगिरी करणार यावर लोकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. लोकांच्या अपेक्षा वाढल्याने सर्वस्वी दबाव आता गृहमंत्री आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरच पडलेला पाहायला मिळतो आहे. दुसरीकडे अमेरिकेसह इतर देशांनी पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध केलेला असून कारवाई करण्याबाबत सुचवले आहे. त्यामुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढत असताना भारताला कारवाई करायचीय. ती कशा प्रकारची असेल हे कळेल येत्या काही दिवसात.

अचानक आलेल्या या संकटाने मोदी सरकार पुढे न भूतो न भविष्यती अशा प्रकारचे आव्हान उभे केले आहे. हे शिवधनुष्य ते कसे पेलणार त्यावर त्याची साख अवलंबून आहे. केवळ घोषणा देऊन आणि राणा भीमदेवी गर्जना करून लोकांचे समाधान होणार नाही. लोकांना आता ठाम कृती हवी आहे.

सुनील गाताडे