जिल्ह्यात पीएम-किसानअंतर्गत साडेपाच लाखांवर लाभार्थी

चिकोडी तालुक्यात सर्वाधिक लाभार्थी : सर्वात कमी कित्तूरमध्ये; जिल्ह्यात 5 लाख 46 हजार शेतकऱ्यांची ई-केवायसी 

बेळगाव : देशातील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारावी तसेच त्यांना कृषी उत्पादकतेला प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने केंद्र सरकारने किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजना अंमलात आणली. या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थांना 2 हजारप्रमाणे दरवर्षी 6 हजार आर्थिक मदत मिळते. जिल्ह्यात 5 लाख 68 हजार 365 शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. सर्वाधिक शेतकरी चिकोडी तालुक्यात 83 हजार 666 असून सर्वात कमी कित्तूर तालुक्यात 2 हजार 86 शेतकरी लाभ घेत आहेत.

जिल्ह्यातील 5 लाख 46 हजार 624 शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी पूर्ण केली असून 21 हजार 732 शेतकऱ्यांनी अद्याप केलेली नाही. जिल्ह्यात जवळजवळ 96 टक्के ई-केवायसी पूर्ण झाली असून केवळ 4 टक्केच शिल्लक राहिली आहे. चिकोडी तालुक्यात सर्वाधिक ई-केवायसी झाली असून सर्वात कमी रामदुर्ग व सौंदत्ती तालुक्यात झाली आहे. ई-केवायसी न केलेल्या शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर करून घेण्याचे आवाहन कृषी खात्याकडून करण्यात आले आहे. याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अपात्र ठरविण्यात येणार असल्याचेही खात्याकडून सांगण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचा विकास व्हावा. शेतकऱ्यांना कृषी उत्पादन घेताना अडचणी येऊ नयेत व त्यांना आर्थिक हातभार लागावा, या उद्देशाने 1 फेब्रुवारी 2019 मध्ये या पीएम-किसान योजनेला चालना दिली. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना 4 महिन्यांच्या हप्त्यांच्या माध्यामातून 2 हजार रुपये याप्रमाणे दरवर्षी 6 हजार रुपयांचे आर्थिक साहाय्यधन देण्यात येत आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून राखीव निधीही उपलब्ध करून ठेवण्यात येतो.

या योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक मदतीमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून त्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण होण्यास मदत होते. तसेच कृषी उत्पादकतेला प्रोत्साहन मिळते. शेतकऱ्यांना आवश्यक साधनांची उपलब्धता होते. ज्यामुळे ते शेतीत अधिक गुंतवणूक करू शकतात आणि उत्पादनही वाढवू शकतात. तसेच शेतकऱ्यांची सामाजिक सुरक्षा होऊन आर्थिक असुरक्षिततेपासून दिलासा मिळून त्यांची सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते.  पीएम-किसान योजना ही केंद्र सरकारची योजना असून या अंतर्गत 2 हेक्टरपर्यंत जमीन असलेल्या लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दरवषी 6,000 ऊपये आर्थिक साहाय्य मिळते. हे पैसे दर 4 महिन्यांनी प्रत्येकी 2,000 ऊपयांच्या 3 हप्त्यांमध्ये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. या योजनेत नोंदणी करण्यासाठी किंवा आपली स्थिती तपासण्यासाठी पीएम-किसानच्या अधिकृत वेबसाईटला भेट देऊन माहिती मिळवता येते.

नोंदणी कशी करावी...

या योजनेसाठी इच्छुक असणाऱ्यांनी पीएम-किसान वेबसाईटवर जाऊन नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून ज्स्क्ग्saह.gदन्.ग्ह ही वेबसाईट जारी करण्यात आली आहे. नोंदणीसाठी शेताचा उतारा, आधारकार्ड, पॅनकार्ड व बँक पासबुक आदी कागदपत्रे सक्तीची आहेत. इच्छुकांनी कर्नाटक वन किंवा सीएससी ऑनलाईन सेंटरमध्ये नोंदणी करता येणार आहे. त्याचबरोबर कृषी खात्याच्या कार्यालयामध्येही या योजनेसाठी नोंदणी करता येऊ शकते.