संवेदनशील मुद्द्यावर आमची सामूहिक जबाबदारी

निवडणुकीदरम्यान मणिपूर हिंसेसंबंधी मोदींचे वक्तव्य : राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना मिळतेय यश

वृत्तसंस्था/ गुवाहाटी

मणिपूरमध्ये केंद्र सरकारने वेळीच हस्तक्षेप केल्याने आणि मणिपूर सरकारच्या प्रयत्नांमुळे राज्याच्या स्थितीत उल्लेखनीय सुधारणा झाली आहे. तेथील संघर्ष संपुष्टात आणण्यासाठी पूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा तैनात केली आहे. मणिपूरचा संघर्ष शिगेला पोहोचला असताना गृहमंत्री अमित शाह यांनी तेथे जात वाद सोडविण्यासाठी विविध घटकांसाब्sात 15 हून अधिक बैठका घेतल्या होत्या असे वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले आहे. स्थितीला संवेदनशीलपणे सामोरे जाणे आमची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे आमचे मानणे असल्याचे पंतप्रधानांनी एका मुलाखतीत नमूद केले आहे.

मणिपूरमधील हिंसेविषयी यापूर्वीच संसदेत बोललो आहे. आम्ही संघर्ष दूर करण्यासाठी आमची सर्वोत्तम साधने आणि प्रशासकीय यंत्रणा समर्पित केली असल्याचे मोदींनी मणिपूरविषयी विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल सांगितले आहे.

वेळीच हस्तक्षेपामुळे स्थितीत सुधारणा

भारत सरकारच्या वेळीच हस्तक्षेपामुळे आणि मणिपूर सरकारच्या प्रयत्नांमुळे राज्याच्या स्थितीत जबरदस्त सुधारणा झाली आहे. राज्य सरकारच्या आवश्यकतेनुसार केंद्र सरकार सातत्याने सहकार्य पुरवत आहे. मदत आणि पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू आहे. राज्यात आश्रय शिबिरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या मदत आणि पुनर्वसनासाठी एक आर्थिक पॅकेज देण्यात आल्याची माहिती मोदींनी दिली आहे.

संघर्षाचे कारण?

3 मे 2023 रोजी ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियन मणिपूरने ‘आदिवासी एकता रॅली’ आयोजित केली होती. ही रॅली चुरचांदपूरच्या तोरबंग भागात आयोजित झाली होती. याच रॅलीदरम्यान आदिवासी आणि बिगर आदिवासींमध्ये हिंसक झटापट झाली होती. जमावाला पांगविण्यासाठी पोलिसांना अश्रूधूराचा वापर करावा लागला होता. 3 मे रोजी संध्याकाळपर्यंत स्थिती बिघडल्याने राज्य सरकारने केंद्राकडे मदत मागितली होती. त्यानंतर सैन्य आणि निमलष्करी दलाच्या तुकड्यांना तेथे तैनात करण्यात आले होते. संबंधित रॅली ही मैतेई समुदायाला अुनसूचित जमातीचा दर्जा देण्याच्या मागणीच्या विरोधात काढण्यात आली होती. मैतेई समुदाय दीर्घकाळापासून अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याची मागणी करत आहे.

विरोधकांकडून लक्ष्य

मणिपूरमधील हिंसेकडे मोदी सरकारने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी वारंवार केला आहे. राज्यातील भाजप सरकारला बरखास्त करण्याच मागणी देखील काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी अनेकदा केली आहे. हिंसेकरता राज्य सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप देखील केला जातो. तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री एन. विरेन सिंह यांना पदावरून हटविण्यास भाजपने नकार दिला होता. आगामी लोकसभा निवडणुकीत मणिपूर हिंसेचा मुद्दा ईशान्येतील राज्यांमध्ये प्रभावी ठरण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.