हुबळी हिंसाचारासह 43 खटले मागे घेण्याचा आदेश रद्द
उच्च न्यायालयाचा आदेश : राज्य सरकारची पिछेहाट
बेंगळूर : हुबळीतील हिंसाचार प्रकरणासह 43 फौजदारी खटले मागे घेण्याचा राज्य सरकारचा आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. या आदेशामुळे फौजदारी प्रकरणे मागे घेतलेल्या राज्य सरकारच्या कायदेशीर लढ्यात पिछेहाट झाली आहे. सरकारकडून आता कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे विरोधी पक्षातील नेत्यांचे लक्ष लागले आहे. राज्य सरकारने 10 ऑक्टोबर 2024 रोजी विविध संघटनांचे आंदोलक, राजकारण्यांवरील खटल्यांसह 43 खटले रद्द केले होते. राज्य सरकारच्या या आदेशाला गिरीश भारद्वाज यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान देत जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करून मुख्य न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. अरविंद यांच्या द्विसदस्यीय पीठाने राज्य सरकारचा आदेश रद्द केला आहे. न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांची सर्वोच्च न्यायालयात बदली झाली आहे. त्यांनी गुरुवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयात आपला शेवटचा निकाल दिला.
15 ऑक्टोबर 2024 रोजीचा सरकारी आदेश फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 321 चे उल्लंघन ठरतो. ही तरतूद केवळ फिर्यादीला खटला मागे घेण्यासाठी कोणतीही कार्यवाही सुरू करण्याचा अधिकार देते. त्यामुळे फिर्यादीला खटले मागे घेण्याचे निर्देश देण्याचा अधिकार राज्य मंत्रिमंडळाला नव्हता, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. न्यायालयाने या युक्तिवादाचे समर्थन केले आहे. जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी वाद-युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने मंत्रिमंडळाची कृती बेकायदेशीर असेल तर ते मान्य करता येणार नाही. खटले मागे घेण्यास परवानगी देणार नाही. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 321 चे उल्लंघन करून सरकारने प्रभावी लोकांसह काही राजकारण्यांविरुद्धचे फौजदारी खटले मागे घेतल्याचा याचिकार्त्यांच्या वकिलांचा दावा प्रथमदर्शनी योग्य आहे, असे म्हटले आहे.
काय आहे हुबळीतील हिंसाचार प्रकरण?
16 एप्रिल 2022 रोजी एका युवकाने सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट अपलोड केली होती. या मुद्द्यावरून हिंसाचार झाला होता. संतप्त जमावाने जुने हुबळी पोलीस स्थानकासमोरील वाहनांवर दगडफेक केली होती. याप्रकरणी 11 एफआयआर दाखल करून 155 जणांविरुद्ध गुन्हे नोंदविण्यात आले होते. हिंसाचाराच्या घटनेत 10 हून अधिक पोलीस वाहनांचे नुकसान झाले होते. दोन पोलीस गंभीर जखमी झाले होते. सप्टेंबर 2024 मध्ये पोलीस महासंचालकांनी सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हा पोलीस प्रमुख, आयुक्तांना पत्र पाठवून खटले मागे घ्यावयाच्या प्रकरणांची माहिती मागविली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत हुबळी दंगलीतील सहभागींविरुद्धचे खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.