सीईओंच्या खुर्ची जप्तीचे आदेश

सांगली : 

जिल्हा परिषदेत चौदा वर्षांपूर्वी झालेल्या 34 कोटी ऊपयांच्या वसुलीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची खुर्ची जप्ती करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालयाचा कर्मचारी मंगळवारी जिल्हा परिषदेत आल्यानंतर एकच धावपळ उडाली. प्रशासनाने वरिष्ठ न्यायालयापुढे बाजू मांडल्यानंतर कारवाईला स्थगिती मिळाली. त्यामुळे मिनी मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला.

 2009-10 मधील एका का†थत गैरव्यवहार प्रकरणाची याला पार्श्वभूमी आहे. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी बस्कर पट्ट्या आणि  वॉटर फिल्टर खरेदीचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार औरंगाबाद येथील एका कंपनीने पहिल्या टप्प्यात 256 वॉटर फिल्टर जिल्हाभरातील शाळांसाठी पुरविले. त्यासाठी प्रत्येकी 8 हजार 200 ऊपये किंमत निश्चित करण्यात आली होती. सर्व फिल्टर्सचे मिळून 20 लाख 99 हजार 200 ऊपये द्यावेत असे मागणी बिल पुरवठादार कंपनीने जिल्हा परिषदेला सादर केले. ते बिल प्रशासनापुढे आल्यानंतर सर्व बोगसगिरी उजेडात आली.

शिक्षण विभागातील एका लिपिकाने ही सर्व बोगस खरेदी केल्याचे स्पष्ट झाले. खरेदीसाठीचा ठराव किंवा अन्य कोणत्याही प्रशासकीय प्रक्रिया  पूर्ण न करता खरेदीसाठीची पत्रे संबधित कंपनीला दिली होती. त्यासाठी शिक्षणाधिकारी, लेखा वित्त अधिकारी आदी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बोगस स्वाक्षऱ्यादेखील केल्या होत्या.

जिल्हा परिषदेने 29 मार्च 2010 रोजी पुरवठादार कंपनीची बिल मागणी फेटाळून लावली. मागणीपत्रे व त्यावरील स्वाक्षऱ्या खोट्या असल्याने बिल देता येत नसल्याचे स्पष्ट केले. पुढील पुरवठा थांबाविण्याचीही सूचना केली.

त्याविरोधात कंपनीने औरंगाबाद येथे सूक्ष्म, लघू उद्योग प्राधिकरणाकडे जिल्हा परिषदाविरोधात दावा दाखल केला. प्राधिकरणाने त्यावर निर्णय घेताना जिल्हा परिषदेने व्याजासह 2 कोटी 23 लाख 86 हजार 777 रुपये कंपनीला द्यावेत असा आदेश दिला. त्याविरोधात जिल्हा परिषदेने सांगली न्यायालयात आ†पल दाखल केले. त्याची सुनावणी होऊन जिल्हा परिषदेने सुमारे 34 कोटी ऊपये व्याजासह द्यावेत असे आदेश न्यायालयाने दिले. पण आदेशावर जिल्हा परिषदेने अंमलबजावणी न केल्याने 13 सप्टेंबर 2024 रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या खुर्चीची जप्ती  करण्याचे आदेश जारी केले. आज आदेशाच्या अंमबजावणीसाठी न्यायालयाचा कर्मचारी जिल्हा परिषदेत आला होता. याची महिती मिळताच प्रशासनाने मुख्य न्यायाधीशांपुढे बाजू मांडली. खरेदीचा आदेश बोगस होता असे सांगितले. प्रशासनाची पूर्ण बाजू ऐकल्यानंतर खुर्ची जप्तीला  स्थगिती मिळाली.

दरम्यान, वॉटर फिल्टरसोबतच बस्कर पटट्या खरेदीचाही बोगस आदेश संबांधित लिपिकाने काढला होता. त्यापोटी 34 लाख ऊपये बिलाच्या वसुलीसाठीही 2022 मध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या खुर्ची जप्तीचा आदेश न्यायालयाने दिला होता.