‘आप’ला गाणे सुधारण्याचा आदेश

म आदमी पक्षाने आपल्या निवडणूक प्रचार पदात सुधारणा करावी, असा आदेश केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिला आहे. या गाण्यात न्याययंत्रणेची अवमानना करणारे शब्द असल्याने त्याला अनुमती देता येत नाही. त्यामुळे पक्षाने गाण्यात बदल करावा. अन्यथा, गाण्यावर बंदी आणली जाऊ शकते, असे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कळविल्याची माहिती या पक्षाच्या नेत्यांनी दिली.

‘जेल के जवाबमे हम व्होट देंगे’ अशी एक ओळ या गाण्यात आहे. ही न्यायालयाच्या अवमानना आहे. कारण न्यायालयाने केजरीवाल यांची जामिनावर मुक्तता करण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे केजरीवाल आज कारागृहात आहेत. परिणामी, त्यांच्या कारावासाचा अशा प्रकारे उल्लेख करणे हे न्यायव्यवस्थेवर डाग उमटविण्यासारखे असल्याने हे गाणे सुधारण्याचा आदेश देण्यात आला आहे, असे निवडणूक आयोगाने निवेदनात स्पष्ट केले आहे.

आतीशींची टीका

निवडणूक आयोगाच्या हा निर्णय लोकशाहीच्या विरोधात आहे. आतापर्यंतच्या कोणत्याही निवडणुकीत निवडणूक आयोगाकडून प्रचारगीतावर बंधने आल्याचा हा प्रथमच प्रसंग असावा, अशी टीका आम आदमी पक्षाच्या प्रवक्त्या आणि दिल्ली सरकारातील मंत्री आतीशी यांनी केली. भारतीय जनता पक्षाकडून सातत्याने आदर्श निवडणूक आचारसंहितेचा भंग होत असूनही या पक्षाच्या विरोधात कोणतीही कारवाई केली जात नाही, असाही आरोप त्यांनी केला.

आयोगाकडून आणखी कारणे

गाण्यातील वाक्य केवळ आक्षेपार्ह आहे असे नव्हे, तर हे गाणे ज्या पोस्टरवर आहे. त्यावर संतप्त जमाव केजरीवाल यांचे गजाआडचे छायाचित्र उंचावत घोषणा देत आहे, असे दृष्य आहे. या दृष्यातूनही न्यायालयाची अवमानना होत आहे. अशा प्रकारच्या दृष्यांना आणि गीतांना नियमानुसार अनुमती देता येत नाही. पक्षाने गाण्यात योग्य त्या सुधारणा केल्या पाहिजेत, असे आयोगाने स्पष्ट केले.

ईडीचीही मानहानी

या पदामध्ये ईडी, सीबीआय इत्यादी केंद्रीय तपास यंत्रणांची अवमानना केली आहे, असे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे. तथापि, ईडीच्या धाडी पडलेले लोक भारतीय जनता पक्षात जातात तेव्हा त्यांच्याविरोधातील चौकशी थांबविली जाते. ही बाबही आक्षेपार्ह आहे. या बाबीकडे निवडणूक आयोग दुर्लक्ष करीत आहे. अशा प्रकारे पक्षपाती भूमिका घेतली जात आहे, असा आरोप आतीशी यांनी केला.

पोलिसांची प्रतिमा डागाळली

आम आदमी पक्षाचे प्रचारगीत आणि त्याच्यासमवेतची दृष्ये यामुळे पोलिसांची प्रतिमाही डागाळली जात आहे. पोलिस त्यांचे काम करतात. न्यायालये आपली कामे करीत असतात. पोलिसांची कारवाई आवडली नाही, किंवा न्यायालयाचा निर्णय विरोधात लागला म्हणून या संस्थांची अशी मानहानी करणे योग्य ठरणार नाही, असा इशारा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिला. आपल्या अटकेविरोधात सध्या केजरीवाल सर्वोच्च न्यायालयात गेले असून तेथेच अंतिम निर्णय होणार आहे.