बोगस काम करणाऱ्या कंपनीवर कारवाईचे आदेश! 'तरुण भारत'च्या बातमीचा दणका

पाईपलाईनमध्ये बुजवलेले दगड काढले बाहेर... गावाकऱ्यांनी केले होते दोन वेळा आंदोलन

गणेश गायकवाड : धाराशिव

मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी मिळावे यासाठी २००४ साली संभाजी नगर येथील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, मराठवाडा वैधानिक विकास महामंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष आमदार मधुकरराव चव्हाण यांच्या प्रयत्नाने निर्णय झाला होता. यासाठी तत्कालीन पाटबंधारे मंत्री डॉ.पद्मसिंह पाटील यांनी विशेष प्रयत्न केले होते. त्या २१ टीएमसी पाण्यापैकी ७ टीएमसी पाणी धाराशिव, लातूर व बीड या जिल्ह्यासाठी मिळणार आहे. यासाठी शासनाने कृष्णा मराठवाडा उपसा सिंचन योजनेच्या माध्यमातून काम सुरू मात्र हे काम सुरू असताना अधिकारी व गुत्तेदाराने निवेदाप्रमाणे काम न करता योजना कशी बारगळे व तिचा बोजवारा उडेल ? यासाठी प्रयत्न करून एक प्रकारे हरताळ फासल्याने या योजनेलाच अधिकारी व ठेकेदार यांच्या संगनमताने गळती लागल्याचे चित्र दिसून आले होते. याचे गांभीर्य ओळखून "तरुण भारत" ने 11 नोव्हेंबर रोजी वृत्त प्रकाशित केले होते. याची दखल घेत उपमुख्यमंत्री तथा जलसंधारण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार कृष्णा मराठवाडा बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमोल नाईक यांनी निर्माण गोल्ड कंस्ट्रकशन कंपनीला काम पुन्हा करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार संबंधित कंपनीने बुजवलेले दगड पूर्णपणे बाहेर काढले आहेत.

मराठवाड्याच्या हक्काचे २१ टीएमसी पाणी मिळावे यासाठी मंत्रिमंडळात रणकंदन झाल्यानंतर यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला. या योजनेसाठी सरकारने ११ हजार ५०० कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देऊन या योजनेला गती दिली. त्यापैकी ७ टीएमसी योजनेसाठी जवळपास ५ हजार कोटी रुपयांच्या सुधारीत निधीस मान्यता दिली आहे. कृष्णा मराठवाडा उपसा सिंचन योजना ३२४ कोटी रुपये तर निरा भीमा बोगदा योजनेसाठी २२५ कोटी रुपये व इतर कामासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

तुळजापूर तालुक्यातील पांगरदरवाडी पंप हाऊस ते कालवा ५४० मीटर भूमिगत पाईप लाईन करण्यासाठी ७ कोटी १६ लाख रुपये निधीची तरतूद केली आहे. तसेच हे काम छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथील निर्माण गोल्ड कंट्रक्शन कंपनीस दिले आहे. हे काम ६ महिन्यांच्या आत संपविण्याची मुदत असून पांगरदरवाडी टप्पा क्रमांक ४ डिलिव्हरी चेंबर हे काम सुरू आहे. ५४० मीटरपैकी १५० मीटर पाईप लाईनवर माती व सौम्य मुरुम टाकणे बंधनकारक आहे. मात्र ठेकेदाराने जेसीबीच्या बकेटमध्ये न मावणारी म्हणजेच मोठमोठाली दगडे टाकून ती पाईप लाईन बुजविलेली आहे. यामुळे पाईपलाईनचा पाईपला इजा होण्याची शक्यता होती. भविष्यात ही पाईपलाईन फुटून मोठे नुकसान होण्याची शक्यता होती. गुत्तेदाराने मातीचे व सौम्य मुरुमाचे पैसे वाचवूनन शासनाची दिशाभूल करून फसवणूक केली आहे. विशेष म्हणजे याला पाठबळ देण्याचे काम संबंधित अधिकारी करीत असल्याचे दिसून आले. मराठवाड्यातील पाण्याचा असलेला अनुशेष दूर व्हावा. तसेच या भागातील क्षेत्र जलसिंचनाखाली येऊन त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना व्हावा या उद्देशा पोटी ही योजना सुरू असली तरी अधिकारी व ठेकेदाराच्या मिलीभगत वृत्तीमुळे या योजनेस दगडाखाली गाढण्याचे काम सुरु होते. मात्र, ग्रामस्थांनी सुरु असलेले निकृष्ट काम थांबवले होते. तरुण भारतने देखील वेळोवेळी वार्तांकन करुन प्रशासनास धारेवर धरले होते. तब्बल पंधरा दिवसांपासून पाईपलाईनमध्ये गाडलेले दगड बाहेर काढण्याचे काम सुरु आहे. गावाकऱ्यांनी तरुण भारतची कृतज्ञता व्यक्त करत आभार मानले.