पनामात डांबून ठेवलेल्या भारतीयांच्या मुक्ततेचा आदेश
अमेरिकेने केली होती देशातून हकालपट्टी : मायदेशी परतावे लागणार
वृत्तसंस्था/ पनामा सिटी
अमेरिकेकडून हाकलण्यात आल्यावर मोठ्या संख्येत अवैध स्थलांतरित पनामा या देशात अडकून पडले होते. हे लोक मदतीसाठी याचना करत होते. या लोकांना हॉटेलमध्ये ठेवत त्याला कोठडी केंद्राचे स्वरुप देण्यात आले हेत आणि आशियाई देशांचे अनेक लोकच यात अडकून पडले होते. अनेक आठवड्यांपर्यंत चाललेली न्यायालयीन सुनावणी आणि मानवाधिकार संघटनांकडून टीकेनंतर पनामाने अमेरिकेतून निर्वासित करण्यात आलेल्या अनेक स्थलांतरितांची मुक्तता केली आहे. या स्थलांतरितांना एका दुर्गम शिबिरात ठेवण्यात आले होते. या लोकांकडे आता देश सोडण्यासाठी 30 दिवसांचा कालावधी असल्याचे पनामा सरकारने म्हटले आहे.
निर्वासनाच्या प्रक्रियेत वेग आणण्याच्या प्रयत्नाच्या अंतर्गत अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने पनामा तसेच कोस्टारिकासोबत एक करार केला होता. या कराराच्या अंतर्गत अमेरिकेतून अवैध स्थलांतरितांना या देशांमध्ये निर्वासित करण्यात आले, यात प्रामुख्याने आशियाई देशांचे नागरिक आहेत. पनामा सिटीच्या एका हॉटेलमध्ये डांबून ठेवलेल्या शेकडो निर्वासितांनी मदतीसाठी याचना करणारे पत्र स्वत:च्या खोल्यांच्या खिडक्यांवर लटकविले होते, यामुळे मानवाधिकार संबंधी चिंता वाढली होती.
शरणार्थी संबंधी आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या अंतर्गत लोकांना छळापासून वाचण्यासाठी आश्रयाचा अर्ज करण्याचा अधिकार आहे. परंतु स्वत:च्या देशात परतण्यास नकार देणाऱ्या या लोकांना कोलंबियाला लागून असलेल्या पनामाच्या सीमेनजीक एका दुर्गम शिबिरात पाठविण्यात आले हेते. तेथे त्यांना अनेक आठवड्यांपर्यंत प्रतिकूल स्थितीत ठेवण्यात आले, त्यांचे फोन हिसकावून घेण्यात आले होते, यामुळे ते कायदेशीर सहाय्य घेण्यास असमर्थ ठरले आणि पुढील काळात कुठे हलविले जाणार हे देखील त्यांना सांगण्यात आले नव्हते.
पनामा आणि कोस्टारिका हे देश निर्वासितांसाठी ‘ब्लॅक होल’ ठरत आहेत. मानवाधिकारांवरून वाढत्या टीकेदरम्यान पनामाच्या अधिकाऱ्यांनी या निर्वासितांची मुक्तता केल्याने त्यांचे भवितव्य अधिकच अंधातरी झाले असल्याचा दावा वकिलांचा गट अन् मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी केला आहे.
पनामाच्या हॉटेल्समध्ये भारत, चीन, व्हिएतमा, तुर्किये, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, श्रीलंका आणि इराणचे 299 नागरिक होत, यातील 171 जण मायदेशी परतण्यास तयार होते.