प्रस्तावित आठ सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालांना विरोध
पीपीपी मॉडेलवर सुरू करण्याचा राज्य सरकारचा विचार : शिक्षणतज्ञांचा तीव्र आक्षेप
बेंगळूर : कोलार, तुमकूर, विजापूर, दावणगेरे, उडुपी, मंगळूर, बेंगळूर ग्रामीण आणि विजयनगर जिल्ह्यांत सरकारी आणि खासगी भागीदारीतून (Public-Private Partnership-PPP) आठ नवी सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव आहे. मात्र, शिक्षणतज्ञांनी या प्रस्तावाला तीव्र आक्षेप घेतला आहे. शिक्षण व आरोग्य यासारख्या महत्वाच्या क्षेत्रांसाठी पीपीपी मॉडेल अनुकूल नाही, असे शिक्षणतज्ञ व्ही. पी. निरंजनाराध्य यांनी म्हटले आहे. खासगी संस्थांनी वर्चस्व मिळविल्यानंतर शिक्षण हे सामाजिक कार्यापेक्षा व्यापारीकरण बनते. दुर्बल समुदायाचा प्रवेश कमी होऊन सवलती धनाढ्यांना मिळतील.
ही बाब अमानवीय आणि संविधानाच्या मूळ उद्देशांच्या विरुद्ध आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. वैद्यकीय शिक्षणातील खासगीकरणामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नफा कमावण्याच्या मानसिकतेला प्रोत्साहन मिळते. जेव्हा वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी कोट्यावधी खर्च करतो तेव्हा ती व्यक्ती लोकांची सेवा करण्यापेक्षा पैसे परत मिळविण्याचा हेतू बाळगते. शिक्षणाचे व्यवस्थापन राज्य सरकारनेच केले पाहिजे, ते भेदभावाशिवाय सर्वांना उपलब्ध असले पाहिजे. अन्यथा संपूर्ण व्यवस्था बिघडेल. अन्यथा पैसे नसणारे त्यांचे मूलभूत हक्क गमावून बसतील, असे निरंजनाराध्य यांनी म्हटले आहे.
प्रस्ताव खासगीकरणाला कारणीभूत
सरकारी-खासगी भागीदारीतून वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव निश्चितच खासगीकरणाला कारणीभूत ठरेल. परवानगी देताना 50 टक्के जागा दुर्बल समुदायातील विद्यार्थ्यांना वाटप करणे किंवा सरकारी कोट्यातून 50 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची अट असावी, असे मत बालहक्क कार्यकर्ते वासुदेव शर्मा यांनी व्यक्त केले आहे. शिक्षणाचे खासगीकरण हे व्यापारीकरणाच्या दिशेने उचलले जाणारे पाऊल असेल, असा आरोप ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टुडंट्स ऑर्गनायझेशन (एआयडीएसओ) च्या सदस्यांनी केला आहे. पीपीपी मॉडेल हे विकासाच्या नावाखाली सार्वजनिक संसाधने खासगी नफेखोरांकडे सोपविण्याचे साधन आहे. अशा व्यवस्थेमुळे भरमसाठ शुल्क आकारले जाईल, शिक्षणाचा दर्जा खालावेल आणि गरीब-मध्यमवर्गीय कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला जाईल, असे मतही एसआयडीएसओच्या सदस्यांनी व्यक्त केले आहे.