सरकारविरोध म्हणजेच नि:पक्षपात नव्हे !

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचे स्पष्ट प्रतिपादन

वृत्तसंस्था

केवळ सरकारच्या विरोधात निर्णय देणे किंवा भूमिका घेणे, म्हणजेच न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य असा अर्थ काढणे चुकीचे आहे, असे स्पष्ट प्रतिपादन भारताचे मावळते सरन्यायाधीश धनंजय विष्णू चंद्रचूड यांनी केले आहे. तसेच न्यायाधीशांच्या निर्णयबुद्धीवर सर्वसामान्यांनी विश्वास ठेवण्याची आवश्यकता आहे, असेही प्रतिपादन त्यांनी मंगळवारी एका कार्यक्रमात भाषण करताना केले आहे.

हे प्रतिपादन करुन त्यांनी एकप्रकारे न्यायालयांवर संशय व्यक्त करणाऱ्यांच्या डोळ्यांमध्ये झणझणीत अंजन घातले आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. आपला मुद्दा त्यांनी विविध उदाहरणे देऊन स्पष्ट केला आहे. जेव्हा न्यायालय निवडणूक रोख्यांच्या विरोधात निर्णय देते तेव्हा ते नि:पक्षपाती आणि स्वतंत्र बुद्धीने निर्णय देणारे असते. पण हेच न्यायालय जेव्हा सरकारच्या बाजूने निर्णय देते, तेव्हा मात्र, ते पक्षपात करत असते, असे मानणे हा नि:पक्षपातीपणाचा अर्थ नव्हे. न्यायालये जेव्हा निर्णय देतात तेव्हा ती घटना, कायदा आणि पुरावे यांच्या आधारावर निर्णय देतात. तो कोणाच्या बाजूने किंवा कोणाच्या विरोधात हेतुपुरस्सर दिलेला निर्णय नसतो, अशीही स्पष्टोक्ती सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केली.

न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य म्हणजे काय ?

न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य याचा अर्थ प्रशासन किंवा सरकार यांच्यापासूनचे स्वातंत्र्य असा होता आणि आजही तो तसाच आहे. मात्र, सरकार किंवा प्रशासनाच्या विरोधात निर्णय दिला तरच न्यायसंस्था स्वतंत्र असल्याचे सिद्ध होते असे, असा या व्याख्येचा अर्थ नाही. न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्याचा केवळ हाच एक निकष नाही. आज समाज बराच बदललेला आहे. सोशल मिडियाच्या प्रारंभानंतर या मिडियाच्या माध्यमातून अनेक गट निर्माण झाले आहेत. हितसंबंधियांचे गट, दबाव गट आणि विशिष्ट प्रकारे निर्णय देण्यासाठी न्यायसंस्थेवरही दबाव आणणारे गट निर्माण झाले आहेत. आपल्याला आवडणारा निर्णय न्यायसंस्थेने दिला तरच न्यायसंस्था स्वतंत्र आहे, असे या गटांचे म्हणणे असते. मात्र, त्यांना आवडणारा निर्णय देण्यात आला नाही, तर मात्र, न्यायसंस्था स्वतंत्र, निरपेक्ष आणि नि:पक्षपाती नसते, असे मागण्याला माझा कडाडून विरोध आहे. आपल्या विवेकबुद्धीशी प्रामाणिक राहून निर्णय देण्याचे स्वातंत्र न्यायाधीशाला असणे आवश्यक आहे. त्याने कोणाच्याही दबावात येऊन निर्णय देता कामा नये. यालाच न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य असे म्हणतात. न्यायाधीशांच्या विवेकबुद्धीवर कोणाचे नियंत्रण असेल तर ते केवळ देशाची घटना आणि कायदा यांचेच असते, असेही प्रतिपादन त्यांनी आपल्या भाषणात केले.

न्यायाचा समतोल महत्वाचा

समाजानेही न्यायाधीशांना त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार निर्णय देण्याचे स्वातंत्र्य देणे आवश्यक आहे. न्याय देताना समतोल महत्वाचा असतो. न्यायाधीश दबावात आल्यास तो हा न्यायिक समतोल राखू शकत नाही. निर्णय कोणाच्या पक्षात किंवा कोणाच्या विरोधात दिला गेला, यावरुन न्यायाधीशाच्या विवेकबुद्धीची पडताळणी करणे किंवा न्यायाधीशांची गुणवत्ता ठरविणे अयोग्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

निर्णय कसा घेतला जातो...

न्यायाधीश आपल्या समोरचे पक्षकार पाहून निर्णय देत नसतात. तर घटना, कायदा आणि पुरावे यांच्या आधारावर निर्णय देतात. ज्या विषयांवर निर्णय सरकार किंवा प्रशासन यांच्या विरोधात जाणार असतो, त्या विषयांमध्ये तो सरकारच्या विरोधातच जाईल. पण ज्या विषयांमध्ये सरकारचा पक्ष राज्य घटना, कायदा आणि पुरावे यांच्या निकषांवर योग्य असतो, तेव्हा निर्णय सरकारच्या बाजूनेच दिला जातो. या प्रक्रियेचा विपरीत अर्थ काढून न्यायाधीशांना सरकारचे पक्षधर किंवा सरकारचे विरोधक ठरविणे हे दबावतंत्रच असते आणि सर्वथैव अयोग्यच असते, याची सर्व संबंधितांनी जाणीव ठेवावी. बाहेर आवाज उठवून निर्णय आपल्या बाजूने खेचण्याचे प्रयत्न विफल ठरतात, अशी स्पष्टोक्ती त्यांनी केली.