कोमुनिदाद जमिनीतील बांधकामे कायदेशीर करण्यास विरोध

दोनापावला येथे झाली कोमुनिदाद परिषद : अनेक ठरावांना मंजुरी

पणजी : कोमुनिदाद जमिनीतील बेकायदा बांधकामे कायदेशीर करण्याच्या विरोधात  कोमुनिदाद संहितेच्या कलम 652 अंतर्गत कोमुनिदाद परिषदेत एकमताने ठराव संमत करण्यात आला. गेल्या काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कोमुनिदाद जमिनीत असलेली घरे कायदेशीर करणार असल्याचे निवेदन केले होते. त्याला अनुसरून कोमुनिदाद परिषदेत सर्वानुमते विरोध करण्यात आला आहे. काल रविवारी दोनापावला येथील एनआयओ सभागृहात कोमुनिदाद संहितेच्या कलम 652 अंतर्गत कोमुनिदाद परिषद झाली. यावेळी कोमुनिदादला पूर्णवेळ प्रशासक द्यावा, कोमुनिदाद कार्यालयातील बेकायदा नोकरभरती थांबवावी, कोमुनिदादच्या नोंदी डिजिटायझेशनकरण, दर तीन वर्षांनी दोनवेळा कोमुनिदाद परिषद घेणे,  कोमुनिदाद कायद्यात दुऊस्ती करताना कोमुनिदादकडे सल्लामसलत करणे, तसेच कोमुनिदादचे अॅटर्नी आणि अध्यक्षाला जादा अधिकार द्यावेत जेणे करून कोमुनिदाद जमिनीत होणाऱ्या बेकायदा बांधकामांवर वेळीच कारवाई करता येईल आदी  विविध ठरावांना कोमुनिदाद परिषदेत एकमताने मंजुरी देण्यात आली.  दरम्यान, महिलांना कोमुनिदाद प्रशासकीय रचनेत समान हक्क द्यावा, अशी काहीजणांनी मागणी केली.

 मंत्री मोन्सेरात यांच्या हस्ते उद्घाटन

कोमुनिदाद परिषदेचे उद्घाटन महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी त्यांच्यासोबत महसूल सचिव संदीप जॅकीस, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी स्नेहा गीते, दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी अश्विन चंद्रू, निमंत्रक सावियो कुरैय्या, गिरी कोमुनिदादचे अध्यक्ष तुलियो डिसोझा यांची उपस्थिती होती.

ठरावांची अंमलबजावणी करण्यास सरकार कटिबद्ध

यावेळी मोन्सेरात यांनी कोमुनिदाद परिषदेत झालेल्या ठरावांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. गोवा जमीन बांधकाम निर्बंध कायदा, 1995 अंतर्गत कोमुनिदादमधील अतिक्रमणाच्या तक्रारी 1 वर्षांच्या आत सोडवल्या जातील. प्रशासकांना हे करण्याचा अधिकार आहे, असेहे बाबूश मोन्सेरात म्हणाले. समाजाच्या हितासाठी कोमुनिदाद संस्था आणि कोमुनिदाद संहितेमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे, असे मोन्सेरात यांनी सांगितले. राज्यात 223 कोमुनिदाद आहेत. कोमुनिदादचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी कोमुनिदाद प्रशासक कार्यरत आहेत. अतिक्रमणांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी काही कोमुनिदाद सर्वेक्षकांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. कोमुनिदाद कर्मच्रायांच्या वेतनासाठी अडीच कोटी ऊपये दिले जातात. कोमुनिदाद जमिनीचा वापर योग्य प्रकारे आणि योग्य हेतूसाठी केला पाहिजे, असेही मंत्री मोन्सेरात म्हणाले.

प्रवेश नाकारल्याबद्दल सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून निषेध

जमिनी राखणारे बाहेर, लुटणारे मात्र आत अशी प्रखर टीका कऊन दोनापावला येथील एनआयओ सभागृहात कोमुनिदाद प्रतिनिधींसाठी आयोजित कोमुनिदाद परिषदेत प्रवेश नाकारल्याबद्दल सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तीव्र निषेध केला. कोमुनिदाद ही एक स्वतंत्र संस्था असून ती सरकारने सशक्त करण्याची गरज आहे. मात्र त्याऐवजी सरकार त्यांचे अधिकार काढून घेत आहे. सरकार कोमुनिदादच्या जमिनी नष्ट कऊ पाहत आहे. त्यामुळेच कोमुनिदाद प्रतिनिधींच्या परिषदेला गावकऱ्यांना आमंत्रित करण्याऐवजी कोमुनिदादचे अधिकार स्वत:कडे ठेवलेल्या मोजक्याच लोकांना त्यांनी बोलावल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

कोमुनिदाद परिषद बेकायदा : प्रभुदेसाई

पर्यावरणप्रेमी अभिजित प्रभुदेसाई म्हणाले की, या परिषदेला गावकऱ्यांना डावलून मोजक्या ठराविक लोकांनाच आमंत्रित करण्यात आले. कोमुनिदाद ही कुणाची खासगी मालमत्ता नसून  सरकारने मतांसाठी राजकारण कऊ नये. ज्या ठिकाणी गावकऱ्यांनाच स्थान नाही ती कोमुनिदादची परिषदच बेकायदेशीर आहे.आम्हाला मुद्दामहून डावलले. कोमुनिदादच्या जमिनी या शिक्षण, आरोग्य सुविधा उभारण्यासाठी तसेच जमीन नसलेल्यांना दिली जाते. ती सरकारी प्रकल्पांसाठी नाही. मात्र सरकार कोमुनिदाद जागेवर प्रकल्प आणू पाहत आहे. आमच्या भावी पिढीसाठी या जमिनी राखण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी प्रा. रामराव वाघ, वाल्मिकी नायक, अॅड. गजेंद्र उजगावकर यांच्यासह अन्य सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते. परिषद बेकायदेशीर असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.