विरोधी पक्षांचे सरकारला चटके बसू लागले

विरोधकांच्या विरोधाला न जुमानता वादग्रस्त वक्फ विधेयक संसदेत त्यांच्या नाकावर टिच्चून आणून भाजप सरकारने आता स्वर्ग आपल्याला दोनच बोटे उरलेला आहे असे दाखवले. हे विधेयक आणण्याचे टाईमिंग देखील फार हुशारीचे होते. वॉशिंग्टनमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर 26 टक्के व्यापार कर लावून एकच गहजब माजवला. त्यावरून लोकांचे ध्यान जणू हटविण्यासाठीच हे विधेयक सरकारने त्यावेळीच आणले. तसे केले नसते तर ट्रम्प साहेबांची कृती ठळकपणे देशासमोर आली असती आणि तुम्ही जर अमेरिकन अध्यक्षांचे स्वत:ला मित्र म्हणवता तर मग भारताचा असा विश्वासघात का झाला असे प्रश्न विचारले गेले असते.

मित्रपक्षांनी साथ दिल्याने हे विधेयक दोन्ही सभागृहात थोड्या मताधिक्याने पारित झाले आणि ज्याप्रकारे भाजपने त्याबाबत वातावरण तयार केले होते, त्याने गेल्या जानेवारीमधील अयोध्येतील प्राणप्रतिष्ठा समारंभाची आठवण झाली. पण हिंदुत्वाची मतपेढी आपण कशी घट्ट केली आहे व मतांच्या राजकारणात 80:20 आपण कसे साधलेले आहे अशा तोऱ्यात असलेल्या सत्ताधाऱ्यांना गेला गुरुवार मात्र घातवार ठरला. लोकसभेतील वक्फ विधेयकावरील वादळी चर्चेनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे विदेश दौऱ्यावर थायलंडला रवाना झाले. सहसा कोणी पंतप्रधान हे संसद चालू असेल तेव्हा विदेशी जात नसतात पण कधीकधी आठवड्याची सुट्टी लक्षात घेऊन एखादी विदेश वारी केली जाते. मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून अशा वाऱ्या थोड्या जास्त. विरोधक पाप्याचे पितर झालेले असताना आपल्याला काय धोका अशी एकंदर धारणा. ती फारशी चुकीची कधी ठरली नाही. पण विरोधकांना ‘हलके मे लेना’ गेल्या आठवड्यात सरकारच्या अंगलट आले असे दिसले.

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार तसेच आंध्रचे चंद्राबाबू नायडू या ‘सेक्युलर’ छबीच्या सत्ताधारी आघाडीतील दोन नेत्यांना या वक्फ विधेयकाला पाठिंबा मिळवून ‘पितर स्वर्ग भये’ अशी भावना भाजपमध्ये निर्माण झालेली होती. या दोन नेत्यांवर विरोधकांनी फाजील विश्वास ठेवला होता आणि आहे हे वेळोवेळी दिसून येत आहे. पंचाहत्तरीला पोहचत असलेल्या या दोन नेत्यांचे राजकारण आता हळूहळू विझत चाललेले आहे. नितीशकुमार यांची तब्येत विशेषत: मानसिक अवस्था दिवसेंदिवस ढासळत आहे, अशी वृत्ते बिहारमधून धडकत आहेत.

या विधेयकाचे ‘चार बकरे’ मुस्लिम समाजाकरिता ठरलेले आहेत असे विरोधक म्हणतात. नितीश, चंद्राबाबू, रालोदचे जयंत चौधरी आणि लोक जनशक्ती पक्षाचे  चिराग पासवान हे ते बकरे होत. कारण मुस्लिम समाजाच्या भाव-भावनांशी निगडित असलेल्या या वादग्रस्त विधेयकावर भाजपची साथ देऊन त्यांनी आगीशी खेळ केला आहे असे सांगितले जात आहे. येत्या वर्ष अखेर होणाऱ्या बिहारच्या निवडणुकीत याचे काय परिणाम होणार ते दिसणार आहे. पण या चारही पक्षात आत्ताच गडबड सुरु झालेली आहे हे मात्र नक्की. वक्फ विधेयकाचे सोंग घेऊन भाजपने चार प्रादेशिक पक्षांना मित्र असूनदेखील कमकुवत केले आहे आणि पुढील निशाणा हा पंजाबमधील अकाली दल हे आहे असा विरोधकांचा दावा आहे. भाजपचे राजकारण मुस्लिम द्वेषाने भरलेले असल्याने तो वक्फ विधेयकापेक्षा वेगळे काय करणार? असा सवाल विरोधक विचारतात. पण असे करूनदेखील भाजपला त्याचा फायदा होत नाही असा त्यांचा दावा आहे. काही वर्षांपूर्वी वादग्रस्त नागरिकता संशोधन विधेयक आणून भाजपने काय साधले? असं ते विचारतात. हे विधेयक पारित झाल्यापासून शेजारील राष्ट्रांचे केवळ 2,000 गैर-मुस्लिम लोकांनी भारताची नागरिकता घेतलेली आहे. याउलट या कालावधीत 15 लाख भारतीय नागरिकांनी आपल्या नागरिकतेवर पाणी सोडून विदेशी प्रयाण केलेले आहे.

नुकत्याच संपन्न झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात काय पाहायला मिळाले?  सरकारला संसद चालू देणे जेव्हा अवघड वाटले, तेव्हा भाजपच्या सदस्यांनीच लोकसभा आणि राज्यसभा बंद पाडण्याचे काम केले. विरोधकांची जमेल तेव्हढी आणि जमेल तिथे नाकेबंदी करण्याचे काम अगोदरच होत होते. आता त्याच्यात या अशा डावपेचांनी भर पडली आहे. आपल्याला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हे सभागृहात बोलूच देत नाहीत अशी जाहीर तक्रार विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी गेल्या महिन्यात केली होती. स्वातंत्र्योत्तर भारतात अशा प्रकारच्या गळ्चेपीचा हा बहुधा पहिलाच प्रसंग असावा. जेव्हा जेव्हा विरोधी पक्षनेता बोलण्याची संधी मागतो तेव्हा त्याला बोलायला परवानगी दिली जाते, अशी सुदृढ परंपरा भारतीय संसदेत आतापर्यंत आहे. गुरुवारी मात्र अध्यक्षांनी राहुल गांधींना शून्य प्रहरात बोलण्याची संधी दिली आणि अवघ्या साडेतीन मिनिटात विरोधी पक्षनेत्याने त्याचे सोने केले. चीनने  भारताचा 4,000 किलोमीटरचा भूभाग गिळंकृत केला असताना सरकार त्याबरोबर संबंध का बरे वाढवत आहे? चीनशी चांगले संबंध असले पाहिजेत पण त्याकरता त्याने आपला प्रदेश परत केला पाहिजे. अशावेळी आपले परराष्ट्र सचिव हे चीनी राजदूताबरोबर केक काटण्यात का बरे मश्गूल आहेत?  चीन-भारत संबंधाना 75 वर्षे झाली ते साजरे करण्याकरता आपले पंतप्रधान व राष्ट्रपती चीनला का बरे पत्र लिहीत आहेत? आणि या पत्रांची माहिती केवळ चीनच का बरे जगजाहीर करत आहे? आपला भूभाग परत मिळण्यासाठी आपण काय बरे करत आहोत? असे अस्वस्थ करणारे एकानेक प्रश्न राहुलनी विचारून सत्ताधारी बाकांना जणू सून्न केले.

त्याचबरोबर ट्रम्प यांनी लादलेल्या नव्या व्यापार करांनी भारतीय उद्योगधंद्याचे कंबरडे मोडले जाणार आहे. काही महत्त्वाचे उद्योग जबर अडचणीत सापडणार आहेत. अशावेळी सरकारने काय बरे केले आहे? सरकारची प्रतिक्रिया तरी काय आहे? भाजपच्या सरकारने या साऱ्या प्रकरणावर मूग गिळून गप्प बसून परकीय शक्तींसमोर झुकण्याचे काम केलेले आहे. तशी तिला सवयच आहे. अशा संकट समयी इंदिरा गांधी यांनी ताठ राहून देशाची मान उंचावली होती. पण आता काय पाहायला मिळत आहे? असे सांगून त्यांनी भाजपचे सारे नरेटिव्ह ध्वस्त करण्याचे काम केले. माजी मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी राहुल आणि विरोधकांवर हल्ला चढवून हे सारे प्रकरण परतवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. ठाकूर हे मंत्रिपदाकरता आसुसलेले असल्याने पक्षांतर्गत देखील कोणी त्यांना फारसे मनावर घेत नाही. हिंदू-मुस्लिम राजकारण ढळढळीत करून त्याला राष्ट्रवादाचा मुलामा देत भाजपला सत्तेत राहण्याचे अजब रसायन मिळाले आणि गेली दशकभर त्यामुळे विरोधकांचा राडा झालेला आहे असे म्हटले तर ते गैरलागू ठरणार नाही. पण असे असूनही सरकारला वास्तवाचे चटके देणे विरोधकांनी सुरु केलेले आहे.

गेल्याच आठवड्यात नागपूरला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयाला पंतप्रधान बनल्यानंतर 11 वर्षांनी मोदींनी दिलेली भेट अतिशय बोलकी ठरली होती. नागपूरमध्ये त्यांचे प्रेमपूर्वक स्वागत झाल्यावर सरसंघचालक मोहन भागवत आणि पंतप्रधान यांच्यामधील मैत्रीभाव कसा सहजपणे झळकला अशी मल्लिनाथी केली गेली पण प्रत्यक्षात काही वेगळेच घडत आहे असे दिसत आहे. अशा वेळी विरोधी पक्षांचा सरकारवरील हल्ला सत्ताधाऱ्यांविषयी फारसे चांगले चित्र निर्माण करत नाही. मोदी यांच्या तिसऱ्या टर्मचे पहिले वर्ष अजून संपत असताना एकीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची वाढती कार्यशीलता, अमेरिकेचे व्यापार कराविषयी बेछूट निर्णय आणि बदलत्या जगातील चीनचा वाढता दबदबा अशा तिहेरी संकटात राज्यकर्ते अडकत आहेत असे दिसत आहे. 2029 ला देखील मोदीच पंतप्रधान बनणार असे केले जाणारे दावे त्यामुळे किती भरीव आहेत अथवा पोकळ हे ज्याचे त्याने ठरवावे. पहिल्याच वर्षी या सरकारला दम लागला आहे असे दिसत आहे. अतिशय वेगाने बदलणारे जग हे बदलते वारे आणणार काय हे पुढील काळात दिसणार आहे. रात्र काळोखी आहे हे खरे.

सुनील गाताडे