विरोध हिंदीला नव्हे तर लादण्याला

शिक्षणक्षेत्रात पहिलीपासूनच त्रिभाषा सूत्र लागू केले पाहिजे असे नव्या शैक्षणिक धोरणाचे उद्दिष्ट आहे असे सांगत यंदाच्या वर्षीपासून पहिलीपासून हिंदी ही तिसरी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याला अपेक्षेप्रमाणे विरोध झाला आहे. या विरोधाचे कारण हिंदीचा द्वेष नव्हे तर सरकारच्या निर्णय लादण्याच्या वृत्तीत आहे! यात नव्या धोरणानुसार वयाच्या नवव्या म्हणजे तिसरीत तिसऱ्या भाषेचा विचार होऊ शकतो. पण सरकार नव्या धोरणातील आकृतिबंधाचा विचार न करता बोलत आहे. मुळात मुंबई महापालिका निवडणुकीनिमित्ताने मराठी व हिंदी भाषिक असा वाद निर्माण व्हावा असे राजकीय लाभाचे एक कारण यामागे असावे अशी शंका आहे. दुसरे म्हणजे पहिलीपासून इंग्रजी सुरू करून 25 वर्षात हाती काही लागले नसताना हिंदी लादणे म्हणजे कोठारी आयोगाच्या शिफारशी पूर्णत: नष्ट करायचा विचार दिसतो. ही मेकॉले नीतीच आहे..!

महाराष्ट्राने कधी हिंदीचा दुस्वास केला अशी इतिहासात उदाहरणे नाहीत. इथे पाचवीपासून हिंदी मुलांना शिकवली जाते. हे देशातील एकमेव राज्य असावे ज्याने देशातील बहुतांश भाषेमधून पाठ्यापुस्तके निर्माण केली आहेत. किमान आठ भाषांत परीक्षा घेतली जाते वसरकारी शाळांमधून त्या त्या भाषेत मुलांना शिक्षण देण्याची व्यवस्था केलेली आहे. गुजराती, कानडी या तर जवळच्या भाषा. पण, उर्दू व सिंधी भाषेत देखील महाराष्ट्रात पाठ्यापुस्तके उपलब्ध असून शिक्षण दिले जाते. देशात इतके व्यापकपणे शिक्षण देण्याचे काम अन्य राज्यात होत असेल याबद्दल शंकाच आहे. म्हणजेच महाराष्ट्रात कोणत्याही राजकीय पक्षाने कधीही इतर राज्यातील भाषांच्या शिक्षणाला आडकाठी आणलेली नाही. महाराष्ट्राला मध्ययुगातून पुढे खेचून आधुनिक विचाराचा बनवणाऱ्या यशवंतराव चव्हाण यांनी हे क्षेत्र कायम खुल्या विचारांचे राहील यासाठी प्रयत्न केले. त्या दृष्टीने आजच्या समस्येचा विचार करताना तो कोठारी आयोग, पहिल्या शैक्षणिक धोरणापासून विचारात घेतला पाहिजे.

सुवर्णमध्य साधता येईल!

कोठारी आयोगाने शिक्षणाबाबत मूलभूत विचार करताना पहिलीपासूनचे शिक्षण हे परिसर भाषेत (इथे मातृभाषाही म्हटलेले नाही!) आणि त्यातून मुलाची संवादाची प्रक्रिया सुरू झाली की पुढे इतर भाषेतून त्याला संवाद सोपे जातील अशा पद्धतीने भाषा शिकवण्याची व्यवस्था उभी केली होती. परिणामी पहिली ते चौथी स्थानिक भाषा व पाचवीपासून इंग्रजी आणि हिंदी अशा तीन भाषा शिकवल्या जातात. राजीव गांधी यांनी शैक्षणिक धोरणात सुधारणा करताना सुद्धा या मूळ ढाच्याला हात लावला नाही. त्याला संगणक शिक्षणाची जोड देण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. मात्र सध्याचे शैक्षणिक धोरण बदलता काळ आणि साधनानुसार बदलते बाल, किशोर व मधल्या वयाचे मानसशास्त्र, नव्या साधनांनी मुलांची वाढलेली ग्रहणक्षमता यानुसार बालवाडी ते दुसरी, तिसरी ते आठवी, नववी ते बारावी आणि पुढे पदवीची चारवर्षे असे बदलले आहे. तिसरीत जाणाऱ्या मुलाला हिंदी समजते आता तर या वयाची मुले घराघरात हिंदी बोलतात. हा बदल ध्यानात घेऊन सरकार पहिली ऐवजी असा सुवर्णमध्य काढू शकते. पण निर्णय लादण्याच्या वृत्तीमुळे भाजप व शिंदे सेना सोडले तर दादांच्या राष्ट्रवादीसह राज्यातील इतर सर्व पक्षांनी या धोरणाला कडाडून विरोध केलेला आहे. अर्थात तामिळनाडूमध्ये होत असलेला विरोध आणि महाराष्ट्रातील विरोध यामध्ये काही मूलभूत फरक आहे. हे या निमित्ताने लक्षात ठेवले पाहिजे.

पहिलीपासून इंग्रजीचे पाव शतक

आपल्या सत्तेच्या काळात शिक्षणावर आपला प्रभाव असावा असा विचार मांडणाऱ्या मंडळींच्या प्रयोगांना महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्र सहन करत व फटके सोसत चालले आहे. त्यातून काही चांगलेही घडते. 2000 साली म्हणजे बरोबर पंचवीस वर्षांपूर्वी काँग्रेस सरकारने पहिलीपासून इंग्रजीचे धोरण अवलंबले. त्या काळात सरकारी शाळांना लागलेली गळती रोखावी आणि इंग्रजीचे पालकांना असलेले आकर्षण लक्षात घेऊन तो प्रयोग करण्यात आला. आता त्याला पाव शतक झाले असताना निष्पत्ती काय? तर जॉनी जॉनी सारखी चार, सहा बडबड गीते मुलांना तोंडपाठ होण्याच्या पलीकडे त्याची प्रगती नाही. मातृभाषा मराठी या शाळांमधून अधिक कमकुवत झाल्याचे आणि शिक्षकांपासून अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांचे मराठी कच्चे असल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी चौथी पाचवी, सातवीच्या मुलांना सुद्धा मराठी नीट वाचता येत नाही असे अहवाल सरकारच जाहीर करत आहे. अशावेळी मुलांच्यावर आणखी एक भाषा लादून त्यांना किती संभ्रमित करायचे? यंदाच्या वर्षीपासून सीबीएससी अभ्यासक्रमसुद्धा सरकार राबवणार आहे. म्हणजे गोंधळ अधिक वाढणार आहे.शैक्षणिक धोरण काय आहे याची शिक्षकांना, अधिकाऱ्यांना पुरेशी माहिती नाही. केवळ हो ला हो म्हणायचे चालू आहे. पहिलीपासून तीन भाषा शिकवायला वेगळे शिक्षक दिले जाणार नाहीत. हिंदी पेक्षा वेगळी भाषा उपलब्ध असणार नाही व त्यासाठी शिक्षण देण्याची तयारी नाही.

पुन्हा एकदा मेकॉलेचे धोरण

भारतीय शिक्षणावर लॉर्ड मेकॉलेचा प्रभाव आहे, हे शिक्षण गुलाम बनवणारे आहे असे म्हणणाऱ्यांच्या राज्यात जाणते-अजाणतेपणे त्याचेच विचार प्रत्यक्षात आणले जात आहेत. एक वाक्य मेकॉलेचे म्हणून नेहमी सांगितले जाते की तुम्हाला जर समाज विस्कळीत करायचा असेल तर त्या समाजाच्या शिक्षण पद्धतीवर प्रहार करा... राज्य सरकार अशाच पद्धतीने प्रहार करून बसले आहे. त्यांना मेकॉलेचेच धोरण राबवायचे आहे का? की काही सुवर्णमध्य काढायचा आहे याचा सरकारने फेरविचार करण्याची सध्याची वेळ आहे. पण, त्याला असणारे वरिष्ठांच्या मर्जीचे व मुंबई महापालिकेच्या राजकारणाचे कंगोरे सरकारला कितपत मागे ओढतात ते लवकरच समजेल.

नामविस्ताराचा घाट

कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठाचा नामविस्तार करण्याचा वाद संपतो न संपतो तोपर्यंत जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी कोयना धरणाच्या शिवसागर या 50 किमी लांबरुंद जलाशयाचे नाव छत्रपती शिवाजी महाराज जलसागर असे करण्यासाठी प्रस्ताव देण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना देऊन नव्या वादाला हवा दिली आहे. सरकारला अशा प्रकारच्या उद्योगातून मिळते काय? शिवसागर, नाथसागर, वसंत सागर हे जलाशय अनुक्रमे छत्रपती शिवाजी महाराज, संत एकनाथ महाराज, वसंतदादा पाटील यांच्या नावाने प्रसिद्ध आहेत अत्यंत लघुरुपातील ही नावे शोभणारीही आहेत आणि त्यातून त्यांचे कर्तृत्व लपतही नाही. असे असताना हा घाट का? यावरही एकदा सरकारने चिंतन करायची वेळ आलेली आहे.

.शिवराज काटकर