सत्ताधाऱ्यांचा विरोध, पर्यावरणतज्ञाचा पाठिंबा

व्याघ्रक्षेत्रासंदर्भात सहाजणांनी मांडली भूमिका : तज्ञ समितीने पर्वरीत संबंधितांची घेतली भेट, आज पाहणी होणार प्रस्तावित व्याघ्रक्षेत्राची

पणजी : गोव्यातील सत्ताधारी भाजप आमदार, मंत्री यांनी गोवा हे राखीव व्याघ्रक्षेत्र (टायगर रिझर्व्ह) करण्यास केंद्रीय तज्ञ समितीसमोर (सीईसी) विरोध दर्शवला आहे. गोवा फाऊंडेशनचे संचालक क्लाऊड अल्वारिस व पर्यावरणतज्ञ राजेंद्र केरकर यांनी मात्र त्याचे समर्थन केले आहे. गोवा राखीव व्याघ्रक्षेत्र करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा पीठाने राज्य सरकारला दिले होते. त्यास गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर न्यायालयाने सीईसीची स्थापना करुन अहवाल देण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार समिती काल गुरुवारी गोव्यात आली असून तिने आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. गोव्यातील काही भाग व्याघ्र आरक्षित करण्यास वनमंत्री विश्वजित राणे यांनी पुन्हा एकदा स्पष्टपणे नकार आणि विरोध दर्शवला असून तसे लेखी केंद्रीय तज्ञ समितीला कळवले आहे.

पर्येच्या आमदार आणि गोवा वनविकास महामंडळाच्या अध्यक्ष देविया राणे यांनी देखील समितीसमोर गोव्यातील व्याघ्र क्षेत्रासाठी आक्षेप घेतला आहे. सी. पी. गोयल, जे. आर. भट व सुनिल लिमये अशा तिघा जणांचा समावेश असलेली सदर तज्ञ समिती काल गुरुवारी दुपारी गोव्यात दाखल झाली. दुपारनंतर त्यांनी सचिवालयात या विषयाशी संबंधित अनेकांची भेट घेतली आणि त्यांच्याशी चर्चा केली. ही समिती आज शुक्रवार दि. 17 रोजी प्रस्तावित व्याघ्रक्षेत्र भागाची पाहणी करणार आहे. त्या दौऱ्यात स्थानिक आमदार, इतर लोक प्रतिनिधी, सरकारी, बिगर सरकारी संस्थांचे प्रतिनिधी यांचे म्हणणे देखील समिती ऐकून घेणार आहे. या समितीसमोर म्हणणे मांडण्यासाठी सावर्डेचे आमदार तथा सभापती गणेश गावकर, समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई, कला व संस्कृतीमंत्री रमेश तवडकर यांनाही पाचारण करण्यात आले.

सत्तरीतील जनतेवर विपरित परिणाम : विश्वजित

वाळपईचे आमदार या नात्याने राणे यांनी समितीबरोबर बैठक घेतली. व्याघ्रक्षेत्र करण्यास आपल्या भागातील जनतेचा विरोध असून आपण त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे, असे राणे यांनी समितीला सांगितले आहे. गोवा व्याघ्रक्षेत्र राखीव केल्यास त्याचे सत्तरीतील जनतेवर विपरित परिणाम होतील, असा दावा मंत्री विश्वजित राणे यांनी केला आहे.

व्याघ्रक्षेत्र करण्याएवढे वाघ नाहीत : देविया राणे

आमदार देविया राणे यांनी पंचायत सदस्य, ग्रामस्थांसह समितीसमोर व्याघ्रक्षेत्रास नकार दर्शवला. राष्ट्रीय वाघ संरक्षण प्राधिकरणाच्या (एनटीसीए) तत्त्वांनुसार गोव्यात 80 ते 100 निवासी वाघ असण्याची गरज आहे. व्याघ्रक्षेत्र करण्याएवढे वाघ सत्तरीत नसताना व्याघ्रक्षेत्र कसे करणार? त्यामुळे गोव्यात राखीव व्याघ्रक्षेत्राची गरज नाही, असे त्यांनी समितीला स्पष्ट केले आहे.

सध्या आहे ते बरे आहे : गणेश गांवकर

सभापती गणेश गांवकर यांनी समितीची भेट घेऊन गोवा व्याघ्रक्षेत्र करु नका, असे मत मांडले. सध्या आहे ते बरे आहे. व्याघ्रक्षेत्र केले म्हणजे बरे होणार असे नाही! इंजेक्शन घेतले म्हणजे बरे होणार असे कोणी समजू नये. आजाराप्रमाणे औषध घ्यावे लागते, असे सांगून व्याघ्रक्षेत्र नको, असे ते म्हणाले.

हजारोंना विस्थापित करणे अयोग्य : फळदेसाई

मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी समितीची भेट व बैठक घेऊन व्याघ्रक्षेत्रास आक्षेप घेतला आणि विरोध दर्शवला. जनतेला न विचारता आणि विश्वासात न घेताच हा राखीव व्याघ्रक्षेत्राचा प्रस्ताव आणण्यात आला असून तो चुकीचा असल्याचे त्यांनी समितीच्या निदर्शनास आणले. एक-दोन वाघांसाठी हजारो लोकांना विस्थापित करणे अयोग्य असल्याचे ते म्हणाले.

सरकारच्या भूमिकेत मोठा विरोधाभास : आल्वारिस

गोवा फाऊंडेशनचे संचालक क्लाऊड आल्वारिस यांनी सांगितले की, गोव्यासाठी व्याघ्रक्षेत्र आवश्यक आहे. त्यामुळे वाघांना संरक्षण मिळेल. समितीला व्याघ्रक्षेत्र गोव्यासाठी का आवश्यक आहे याचे सर्व अहवाल सादर केले आहेत. गोव्यातील वन्यजीवन अभयारण्यासाठी जे व्यवस्थापन प्लॅन तयार करण्यात आले आहेत त्यात कोअर झोन सरकारनेच दाखवला आहे. तो झोन आणि टायगर झोन एकच असल्याचा दावा अल्वारिस यांनी केला आहे. सरकार एकीकडे कोअर झोन दाखवते आणि व्याघ्रक्षेत्रासाठी विरोध करते हा विरोधाभास असल्याचे अल्वारिस यांनी नमूद केले तसेच राखीव व्याघ्रक्षेत्राचे समर्थन केले.

व्याघ्रक्षेत्राचा फायदा संपूर्ण गोव्याला : राजेंद्र केरकर

गोव्यातील नामवंत पर्यावरणतज्ञ राजेंद्र केरकर यांनी राखीव व्याघ्रक्षेत्राचे समर्थन करताना सांगितले की, गोव्यात वाघ आहेत हे यापूर्वीच सिद्ध झालेले असून 5 वाघ गेल्या 10 वर्षात मारण्यात आले. पंतप्रधान मोदी यांनी प्रकाशित केलेल्या 2022 सालच्या अहवालात 5 वाघ गोव्यात असल्याचे नमूद करण्यात आल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. राखीव व्याघ्रक्षेत्राचा फायदा संपूर्ण गोवा राज्याला होणार असून म्हादईचा प्रश्न गोव्याच्या बाजूने सुटण्यास मदत होणार असल्याचा दावा केरकर यांनी केला आहे.