शिवकुमारांवरील सीबीआय चौकशी मागे घेण्यावरून विरोधक आक्रमक

 सरकारवर भाजप, निजदकडून परखड टीका : काँग्रेसकडून समर्थन

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्याविरुद्ध सीबीआय चौकशीला मागील सरकारने दिलेली परवानगी मागे घेण्याचा निर्णय गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. मात्र, यावरून विरोधी पक्ष भाजप, निजदसह आम आदमी पक्षाने काँग्रेस सरकारवर चौफेर टीका केली आहे. सरकारने घेतलेला निर्णय कायद्याचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे शिवकुमारांवरील सीबीआय चौकशीला स्थगिती देण्यासंबंधीच्या निर्णयातून माघार घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्षांच्या टिकेला काँग्रेस नेत्यांनीही प्रत्युत्तर देत निर्णयाचे समर्थन केले आहे.

बेंगळूरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना भाजप प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र म्हणाले, डी. के. शिवकुमार यांच्यावरील सीबीआय चौकशीला दिलेली परवानगी मागे घेणे, हा अक्षम्य अपराध आहे. अलीकडेच प्राप्तिकर विभाग, अंमलबजावणी संचालनालयाकडून शिवकुमार यांची चौकशी केली जात आहे. असे असताना सीबीआय चौकशीला दिलेली परवानगीच मागे घेण्याचा निर्णय घेणे कायद्याचे उल्लंघन आहे. शिवकुमार प्रामाणिक असतील तर त्यांना भीती कशाची, असा प्रश्नही विजयेंद्र यांनी उपस्थित केला.

सिद्धरामय्यांकडून निर्णयाचे समर्थन

उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांची सीबीआय चौकशीला परवानगी देण्यासंबंधी मागील सरकारने विधानसभा अध्यक्षांची परवानगी घेतली नाही. तसेच अॅडव्होकेट जनरलांचे मत जाणून घेण्याआधीच तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांची चौकशीचे आदेश दिले होते. हा निर्णय कायद्याचे उल्लंघन आहे. त्यामुळेच शिवकुमारांवरील सीबीआय चौकशीला दिलेली परवानगी मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, असे समर्थक मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केले. तर गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी शिवकुमार यांच्याविरुद्ध सीबीआय चौकशीला दिलेली परवानगी मागे घेण्यासंबंधीच्या निर्णयाची माहिती न्यायालयाला देण्यात येईल. पुढे न्यायालय काय करेल, सीबीआय काय करेल, हे पहावे लागेल. मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय न्यायालयाला कळविण्यात येईल. न्यायालय कोणता निर्णय घेईल, हे आताच सांगता येणार नाही, असे सांगितले.

...हा तर लोकशाहीचा अपमान : ईश्वरप्पा

डी. के. शिवकुमार यांच्यावरील प्रकरण सीबीआयकडून मागे घेण्यासंबंधीचा निर्णय लोकशाहीचा अपमान आहे. शिवकुमार कारागृहात जाणार हे निश्चित आहे. सिद्धरामय्या यांना मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची महत्त्वाची आहे. त्यामुळे खुर्ची शाबूत रहावी, यासाठी ते शिवकुमार यांचा बचाव करण्यास निघाले आहेत, अशी कोपरखळीही त्यांनी मारली.

ईडीने पत्र पाठविल्याने प्रकरण सीबीआयकडे : येडियुराप्पा

शिवकुमार यांचे रक्षण करण्यासाठी सीबीआय चौकशीला दिलेली परवानगी मागे घेतली जात आहे. भाजप सरकारच्या काळात बेकायदेशीरपणे हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपविण्यात आल्याचा आरोप सिद्धरामय्यांनी केला आहे. परंतु, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सीबीआयकडे प्रकरण सोपविण्याचे पत्र पाठविले होते. त्यामुळे आम्ही हे प्रकरण अॅडव्होकेट जनरलांच्या सल्ल्यानुसार सीबीआयडे सोपविले होते, असे स्पष्टीकरण माजी मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी दिले.

सरकारचा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा : कुमारस्वामी

निजद नेते व माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी म्हणाले, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी वकील म्हणून काम केले आहे. सीबीआय चौकशीला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिकांवर उच्च न्यायालयात दोन वेळा सुनावणी झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही दिलेले अनेक निकाल आपल्यासमोर आहेत. शिवकुमारांवरील बेहिशेबी मालमत्ता संपादन प्रकरण न्यायालयात आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने घेतलेला निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

सीबीआयकडून आक्षेप?

उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यावरील बेहिशेबी मालमत्ता संपादन प्रकरणी सीबीआय चौकशीला दिलेली परवानगी मागे घेण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. याला सुरू न्यायालयात आव्हान देण्यास सीबीआय सरसावले आहे. राज्य सरकारकडून अधिकृत आदेश जारी होताच सीबीआय न्यायालयात धाव घेण्याची दाट शक्यता आहे. अलीकडेच शिवकुमारांवरील प्रकरणाची चौकशी 80 टक्के पूर्ण झाली असून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करणे बाकी आहे, असे असताना मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय कायद्याला अनुसरून नाही. त्यामुळे या निर्णयाला आव्हान देण्याची तयारी असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

भाजपकडून फ्रीडम पार्कवर आंदोलन

मंत्रिमंडळ बैठकीत काँग्रेस सरकारने घेतलेल्या निर्णयाविरुद्ध शनिवारी बेंगळूरमध्ये भाजप नेते आंदोलन छेडणार आहेत. सकाळी बेंगळूरच्या फ्रीडम पार्कवर भाजप नेते आणि कार्यकर्ते सरकारचा निषेध नोंदविण्यासाठी एकत्र जमतील. भाजप प्रदेशाध्यक्ष विजयेंद्र, विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांच्यासह अनेक नेते आंदोलनात सहभागी होतील.