विरोधक आक्रमक, बैठकीवर बहिष्कार
प्रश्नांसाठी पुरेशी वेळ न दिल्याचा आरोप : विरोधकांचा आवाज बंद करण्याचे कारस्थान
पणजी : विधानसभेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर काल मंगळवारी पर्वरी येथील विधानसभा संकुलात झालेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत विरोधकांनी आक्रमक होऊन बैठकीवर बहिष्कार घातला. त्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्याने त्यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. सभापती रमेश तवडकर यांनी विरोधकांच्या बहुतेक मागण्या फेटाळल्यामुळे त्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आणि बैठक अर्ध्यावरच सोडली. विधानसभा अधिवेशन सुरु होण्यापूर्वीच विरोधकांनी हल्लाबोल केल्याने ते गाजणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. बैठकीवर बहिष्कार टाकताना प्रथम विजय सरदेसाई नंतर विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव व इतर आमदारांनी बैठकीतून त्याग केला.
सरकार विरोधकांना प्रश्न विचारण्यासाठी पुरेशी वेळ देत नाही, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. विधानसभेचे कामकाज नियमानुसार ठरवण्यात आल्याची माहिती सभापती रमेश तवडकर यांनी दिली. सत्ताधारी व विरोधक अशी आलटून पालटून प्रश्न विचारण्याच्या पद्धतीला सत्ताधारी आमदारांनी आक्षेप घेतल्याने ती पद्धत या पावसाळी अधिवेशनात वापरणार नसल्याचे स्पष्टीकरणही तवडकर यांनी दिले. काल मंगळवारी सायंकाळी सदर बैठक गोवा विधानसभा संकुलात घेण्यात आली. यावेळी प्रश्नोत्तर तासाबाबत विरोधी आमदारांनी काही मागण्या केल्या. त्या मान्य करण्यात आल्या नसल्यामुळे शेवटी सत्ताधारी पक्षावर आरोप करीत विरोधी आमदारांनी बैठकीतून त्याग केला. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव यांनी हा प्रकार म्हणजे विरोधकांची गळचेपी, चेष्टा मस्करी आणि लोकशाहीचा खून असल्याचे म्हटले आहे.
अघोषित आणिबाणीचा प्रकार : सरदेसाई
गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे प्रमुख व आमदार विजय सरदेसाई यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. ते म्हणाले की, विधानसभेत विरोधकांचा आवाज बंद करण्याचे हे सरकारचे कारस्थान असून हा प्रकार म्हणजे अघोषित आणिबाणी आहे. प्रश्नोत्तर तास सरकारने पूर्णपणे आपल्या ताब्यात घेतला असून तो फक्त सत्ताधारी पक्षीय आमदारांचा तास करण्यात आला आहे. त्यामुळे विरोधी आमदारांना बोलण्याची, जनतेचे विषय मांडण्याची संधीच मिळणार नाही, असेही सरदेसाई यांनी नमूद केले. प्रश्नोत्तर तासातील प्रश्न लॉटरी पद्धतीने काढून सत्ताधारी आमदारांनाच देतात. त्यात विरोधी आमदारांना संधी मिळत नाही. अतारांकीत प्रश्नाची मर्यादा 15 वरुन 25 करावी, 2 लक्षवेधी सूचना विरोधकांना मांडण्याची संधी देण्यात यावी तसेच आलटून पालटून सत्ताधारी, विरोधी आमदारांना प्रश्न विचारण्यास मिळावेत या सर्व मागण्या बैठकीत फेटाळल्यामुळे विरोधी आमदारांनी बैठकीतून काढता पाय घेतला.
बैठकीचे अध्यक्ष सभापती होते, त्यांनाच विचारा
विरोधकांनी कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीवर बहिष्कार घातल्याप्रकरणी पत्रकारांनी मुख्यामंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे विचारणा केली तेव्हा ते म्हणाले की, बैठकीचे अध्यक्ष सभापती रमेश तवडकर होते. त्यांनी नियमानुसार बैठक घेतली व कामकाज चालवले. आता कोणाचा काही प्रश्न असेल तर त्याबाबत त्यांनाच काय ते विचारावे, असे सांगून डॉ. सावंत यांनी तवडकरांकडे बोट दाखवले.
-मुख्यामंत्री डॉ. प्रमोद सावंत
लॉटरी पद्धतीने प्रश्नांचे होते वितरण
यासंदर्भात सभापती रमेश तवडकर यांना विचारले असता ते म्हणाले की, लॉटरी पद्धतीने प्रश्नांचे वितरण होते आणि ते कोणी विचारायचे ते ठरते. मागील अधिवेशनात आलटून पालटून प्रश्न विचारण्याची पद्धत अंमलात आणली होती. तिला सत्ताधारी आमदारांनी आक्षेप घेतल्याने आता या पावसाळी अधिवेशनात ती पद्धत रद्द करण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
-सभापती रमेश तवडकर