‘अलमट्टी’च्या उंचीवाढीला विरोध कायम

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचे विधानपरिषदेत स्पष्टीकरण : काँग्रेसचे गटनेते सतेज पाटील यांनी मांडली लक्षवेधी 

मुंबई : कर्नाटक सरकारच्या अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याच्या निर्णयाला महाराष्ट्र सरकारचा ठाम विरोध असून, ही भूमिका सर्वोच्च न्यायालयातही मांडण्यात आली असल्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानपरिषदेत स्पष्ट केले. अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढीविरोधात महाराष्ट्र सरकारची भूमिका ठाम असून पूरग्रस्त भागाला दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने दीर्घकालीन उपाययोजना हाती घेतल्या असल्याचेही नमूद केले आहे.

काँग्रेसचे गटनेते सतेज पाटील यांनी कोल्हापूर, सांगली, सातारा या जिल्ह्यांमध्ये संभाव्य पूरपरिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर धरणाच्या उंचीबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यांनी उत्तराखंड येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजीचा अहवाल केव्हा मिळणार तसेच कोल्हापूर-सांगलीतील तीन हजार हरकतींवर सरकार काय निर्णय घेणार, याचा सविस्तर खुलासा करण्याची मागणी केली.

यावर उत्तर देताना विखे-पाटील म्हणाले, ‘कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्र लिहून धरणाची उंची वाढवू नये, अशी विनंती केली आहे. तसेच कर्नाटकच्या जलसंपदा मंत्र्यांशीही चर्चा झाली आहे. मात्र कर्नाटक सरकारने आपली भूमिकाच योग्य असल्याचे सांगितले आहे. तरीही महाराष्ट्र सरकार सातत्याने संपर्कात असून, पाण्याची पातळी वाढू नये यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत,’ असेही विखे-पाटील यांनी सांगितले आहे.

सरकारी पातळीवर सातत्याने विरोध

2011 साली धरणाच्या उंचीबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती. 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आले. 2019 मध्ये एकत्रित सुनावणीचा निर्णय झाल्यानंतर प्रत्येक सुनावणीत महाराष्ट्राने विरोध कायम ठेवला आहे. मागील आणि विद्यमान सरकारमध्ये या भूमिकेमध्ये कोणताही फरक नाही, असे विखे-पाटील यांनी नमूद केले आहे.

पूरग्रस्त भागासाठी उपाययोजना

धरणाच्या उंचीवाढीला विरोध कायम असला तरी पूर नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र सरकारने विविध उपाययोजना आखल्या आहेत. जागतिक बँकेच्या साहाय्याने कृष्णा  नदीतून सुमारे 100 किमी लांबीचा बोगदा तयार केला जाणार असून, त्याद्वारे निरा खोऱ्यात 80 ते 81 टीएमसी पाणी वळविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे 3 हजार कोटींचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. तसेच कृष्णा नदीवर बॅरेज उभारून पावसाळ्यातील पूरस्थिती नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ‘2005, 2019 आणि 2020 मधील पूरस्थिती पुन्हा उद्भवू नये, यासाठी मानवनिर्मित मार्गाने पाण्याचे नियोजनबद्ध वळवण्याचे काम वर्षभरात पूर्ण करू,’ असे आश्वासन विखे-पाटील यांनी दिले.