एप्रिलपासून शाळा सुरु करण्यास विरोध

उच्च न्यायालयात याचिका दाखल : सरकारला उत्तर देण्याचा आदेश

पणजी : राज्य सरकारने यंदाच्या एप्रिल महिन्यापासून शैक्षणिक वर्ष सुऊ करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, त्याला पालकांनी विरोध केला आहे. हा वाद आता उच्च न्यायालयात पोचला आहे. यावर राज्य आणि केंद्रीय सरकारकडून एका आठवड्यात तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला आहे. पुढील सुनावणी येत्या 19 मार्च रोजी होणार आहे.

सरकारी परिपत्रकाला आव्हान

मान्युएल सिडनी आंताव, ऊपेश शिंक्रे आणि अन्य सात पालकांनी याविषयी याचिका दाखल केली आहे. यात केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय, राज्य सरकार, राज्य शिक्षण संचालनालय आदींना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकेत, सरकारकडून बेकायदेशीर आणि मान्यता न घेता यंदाच्या 2025-26 शैक्षणिक वर्ष जूनपासून सुऊ न करता एप्रिल महिन्यापासून सुरु करण्यासाठी  सर्व सरकारी शाळांमधून सहावी ते 12वी पर्यंत (11वी वगळून ) वर्ग घेण्याच्या 30 जानेवारी 2025 रोजी काढलेल्या परिपत्रकाला आव्हान देण्यात आले आहे. याचिकादारांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील विवेक रॉड्रिग्स यांनी सदर परिपत्रक राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 नुसार पाठवण्यात आल्याचे नमूद केले आहे. या धोरणाविषयी सरकारला माहिती हक्क कायद्याखाली अर्ज घालूनही त्यातून माहिती देण्यात न आल्याने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावा लागला असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

 कुणालाही विश्वासात घेतले नाही

यंदाची उन्हाळी सुट्टी एप्रिल ते मे अशी दोन महिने न राहता केवळ एकच मे महिना विश्रांतीसाठी मिळणार आहे. त्यात एप्रिल महिना अर्धा दिवस विद्यार्थी आणि पालकांना भर वाढत्या उकाड्याला तोंड द्यावे लागणार आहे. हा बदल करताना राज्यातील विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांना विश्वासात घेण्यात आले नसल्याने अचानक लागू करण्यात आलेले धोरण रद्द करण्याची विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे.

गोवा अजून खूप मागे 

केंद्र सरकारचे वकील तथा भारताचे उप सॉलिसिटर जनरल प्रवीण फळदेसाई यांनीही याला अनुमोदन देताना सांगितले, की नवे शैक्षणिक धोरण पूर्ण देशभर अंमलात आणले जाणार आहे. अनेक राज्यांनी त्याचे पालन करण्याचे मान्य केले असून त्यामानाने गोवा खूप मागे असल्याचे नमूद केले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्या. एम. एस. कर्णिक आणि न्या. निवेदिता मेहता यांनी दोन्ही पक्षकारांच्या बाजू ऐकून काही प्रश्न उपस्थित केले. याविषयी एजी पांगम याना एका आठवड्यात तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र सादर करून, त्यावर येत्या 19 मार्च रोजी होणाऱ्या सुनावणीला उत्तरे शोधली जाणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.

बदल विद्यार्थ्यांच्या भल्यासाठीच

याचिकादात्यांच्या या मागणीला विरोध करताना, सरकारची बाजू मांडताना अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी या नव्या धोरणाबाबत राज्यातील सर्व संबंधित सुमारे 500 ते 600 घटकांना विश्वासात घेण्यात आले असून त्यांनी बैठकीत कोणताही विरोध केला नसल्याचे सांगितले. हा बदल विद्यार्थ्यांच्या भल्यासाठी आणि  शैक्षणिक तज्ञांच्या मार्गदर्शनानुसार देशभर लागू होणार आहे. दोन महिन्याच्या सुट्टीनंतर जूनमध्ये थेट अभ्यासाला आणि तात्काळ परीक्षेला तोंड देणे विद्यार्थाना जड जाऊ नये, म्हणून केवळ एप्रिल या एका महिन्यात विद्यार्थाना सकाळी 8 ते 11.30 या वेळेत शाळेत वर्गासाठी बोलावले जाणार आहे. यामुळे 1 मे पासून 4 जूनपर्यंत विद्यार्थाना सुट्टीचा लाभ मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

-एजी देविदास पांगम