विरोधी आघाडीची कसरत

विरोधी पक्षांनी स्थापन केलेल्या आघाडीची बहुचर्चित चौथी बैठक नवी दिल्ली येथे पार पडली आहे. या बैठकीकडून जाणकारांच्या अनेक अपेक्षा होत्या. बैठकीत विरोधी पक्षांचा पंतप्रधान पदाचा चेहरा ठरविला जाईल. किमानपक्षी आघाडीचा संयोजक किंवा सूत्रसंचालक तरी निश्चित होईल. तसेच जागावाटपासंबंधी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील, अशी अनेक भाकिते व्यक्त करण्यात आली होती. काही वृत्तवाहिन्या आणि युट्यूब वाहिन्यांवर अनेक नेत्यांची नावेही झळकत होती. तथापि, बैठक झाल्यानंतर आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत यांपैकी कोणत्याही मुद्द्यांवर अधिकृतरित्या कोणतीही घोषणा करण्यात आली नाही. जी काही वृत्ते हाती येत होती, ती ‘सूत्रां’नी दिलेली होती. तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधानपदाचा चेहरा म्हणून मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे नाव सुचविल्याचे वृत्त होते. तथापि, त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नसल्याचे बॅनर्जी यांनीच बैठक संपल्यावर स्पष्ट केले. तसेच खर्गे यांनी प्रथम बहुमतात येणे आवश्यक आहे. नेत्याचे नंतर पाहू, असे म्हणत हा मुद्दा झटकला होता. आघाडीच्या संयोजकपदासंबंधी अशाच प्रकारे संदिग्धता दिसून आली. जागावाटपाच्या प्रश्नाला तर हातच घातला गेला नाही, असे दिसत होते. जागावाटपाचे सोडाच, पण ते केव्हा करायचे यावरही मतभेद झाल्याची माहिती आहे. ममता बॅनर्जी यांनी 31 डिसेंबर, अर्थात अजून केवळ 10 दिवसांमध्ये जागावाटपाला अंतिम स्वरुप द्या, अन्यथा नंतर स्थिती अवघड होईल, असा इशाराच दिल्याचे समजत आहे. अखिलेश यादव यांनीही या मुद्द्यावर असाच कठोर सूर लावला होता, अशी माहिती आहे. थोडक्यात सांगायचे, तर या तीन कळीच्या मुद्द्यांवर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही, असेच वातावरण आहे. निर्णय झालेलाच असेल तर तो घोषित करण्याइतका निश्चित आणि ठाम नाही, असाही याचा अर्थ लावता येईल. एकंदर, अद्यापही या आघाडीतील पक्ष एकमेकांना जोखण्याचेच काम करीत आहेत असे दिसून येते. नुकत्याच पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणूका पार पडल्या आहेत. त्यांच्या परिणामांमुळे आघाडीतील गोंधळात भरच पडली आहे. या निवडणूकांपासून काँग्रेसला बऱ्याच अपेक्षा होत्या. पाच राज्यांपैकी किमान तीन तरी हाती पडतील, असे हा पक्ष गृहित धरुन चालला होता. तसे झाल्यास आघाडीच्या इतर पक्षांकडून जास्त जागा पदरात पाडून घेता येतील. तसेच काँग्रेसच आघाडीतील मुख्य पक्ष आहे, हा संदेश लोकांपर्यंत पोहचेल, असेही या पक्षाला वाटत होते. पण मनातले मांडे मनातच राहून गेले. तीन राज्ये काँग्रेसला नव्हे, तर भारतीय जनता पक्षाला मिळाली. त्यामुळे त्या पक्षाचा उत्साह वाढला आहे. तर काँग्रेसची विरोधी आघाडीतील ‘बार्गेनिंग पॉवर’ किंवा अधिक जागा मागून घेण्याची क्षमता मर्यादित झालेली आहे. याशिवाय ज्या जात आधारित जनगणनेच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्षांची सर्वाधिक भिस्त होती, तो मुद्दाही कितपत प्रभावी ठरणार, यासंबंधी साशंकता निर्माण झाली आहे. जरी विधानसभांच्या निवडणूक परिणामांवर लोकसभेची निवडणूक अवलंबून नसली, तरी वातावरण निर्मितीसाठी या निवडणूका महत्त्वाच्या होत्या. तो ‘इनिशिएटिव्ह’ किंवा प्रारंभिक लाभ भारतीय जनता पक्षाकडे गेल्याचे दिसत आहे. दुसरी महत्त्वाची घटना अर्थातच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेचा अनुच्छेद 370 वर दिलेला एकमुखी निर्णय ही होती. त्यामुळे विरोधकांची वैचारिक बाजूही लंगडी पडली आहे. विरोधी आघाडीतील गोंधळात भर घालण्याचे काम तिचे समर्थन करणारे पत्रकार, विचारवंत आणि युट्यूबर्स यांनीही केले. या पाच राज्यांच्या निवडणूकांची मतमोजणी होण्याआधीपासूनच त्यांनी काँग्रेसच्या विजयाचे नगारे वाजविण्यास प्रारंभ केला होता. त्यांनी थोडा धीर धरणे आवश्यक होते. वास्तविक, आघाडीची ही चौथी बैठक तीन महिन्यांपूर्वीच होणार होती. पण पाच राज्यांच्या निवडणूकांचे परिणाम हाती आल्याशिवाय जागावाटप होऊ नये अशी काँग्रेसची अट असल्याचे बोलले जात होते. त्यामुळे बैठक लांबली आणि महत्त्वाचा कालावधी वाया गेला. आता लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली आहे. त्यामुळे आघाडीला वेगाने हालचाली करणे भाग आहे. पण या चौथ्या बैठकीत झालेल्या घडामोडींविषयी जे बोलले जात आहे, ते आघाडीसाठी फारसे सकारात्मक असल्याचे वाटत नाही. आघाडीतील महत्त्वाचे नेते नितीश कुमार नाराज असल्याचे वृत्त आहे. ते, तसेच लालूप्रसाद यादव बैठक पूर्ण होण्याआधीच निघून गेले. पत्रकार परिषदेलाही ते उपस्थित राहिले नाहीत. यावर वेगवेगळी कारणे देऊन सारवासारवी करता येणे शक्य आहे. पण त्यामुळे विरोधकांची मूळ समस्या सुटत नाही. बैठकीत हिंदी भाषेवरुनही वादंग माजले असे कळते. द्रमुकच्या प्रतिनिधींना नितीश कुमार यांनी बैठकीत केलेल्या हिंदी भाषणाचे भाषांतर हवे होते. ते देण्यास कुमार यांनी ठाम नकार दिला. हा देश हिंदुस्थान म्हणून ओळखला जातो. हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा आहे. ती प्रत्येकाला आलीच पाहिजे, असे त्यांनी ठणकावल्याचे सांगण्यात आले आहे. या बैठकीत पत्रकारांना मज्जाव होता. त्यामुळे खरे काय आणि खोटे काय हे कळावयास तसा मार्ग नाही. बैठकीनंतर नेते जी वक्तव्ये करीत आहेत, त्यांचाच अर्थ लावून निष्कर्ष काढावा लागत आहे. अद्यापही चित्र स्पष्ट नाही, हाच तो निष्कर्ष आहे. हे गूढरम्य वातावरण लवकरात लवकर संपवणे हे आघाडीच्या घटक पक्षांच्याच हाती आहे. समजा, त्यात यश मिळाले, तरी केवळ तेव्हढ्याने निश्चित यश मिळेल असेही सांगता येत नाही. तेव्हा ते आव्हान आहेच. त्यामुळे आता ऊर्वरित वेळेत आपल्यातील वादविवाद आणि संघर्षाचे मुद्दे कमीत कमी वेळात मिटवून महासंघर्षासाठी उभे राहण्याचे काम आघाडीला करावे लागणार आहे. कदाचित, या महिन्याच्या अखेरीस स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, पुढच्या बैठकीचा दिनांकही या चौथ्या बैठकीत निश्चित करण्यात आलेला नाही. मात्र, 30 जानेवारीला पाटणा येथे आघाडीची संयुक्त सभा होणार असल्याचे प्रतिपादन करण्यात आले आहे. एकंदर, स्थिती राजकीय निरीक्षकांसाठी स्वारस्यपूर्ण आहे. पुढे काय होणार, ते काही कालावधीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.