भीमगड अभयारण्यातील गावांच्या स्थलांतरास विरोध

कायदेशीर तसेच रस्त्यावरील लढाई लढण्याचा एकमुखी निर्णय : हेम्माडगा येथे स्थलांतरविरोधी मेळावा

खानापूर : जल, जमीन आणि जंगल यावर तेथील रहिवाशांचा हक्क आहे. आणि तो हक्क संविधानाने अबाधित ठेवलेला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार दुर्गम भागातील आणि अभयारण्यातील रहिवाशांना मुलभूत सुविधा पुरविण्याचे निर्देश आहेत. त्यामुळे या जंगलातील नागरिकांना सर्व सुविधा पुरविण्याचे सरकारचे कर्तव्य आहे. या रहिवाशांचे येथील भूमीशी आणि निसर्गाशी भावनिक आणि जिव्हाळ्याचे तसेच पारंपरिक नाते आहे. हे नाते घट्ट आणि अतुट आहे. ते नाते सरकारने तोडण्यासाठी स्थलांतरासाठी जबरदस्ती करता कामा नये, भीमगड अभयारण्यातील रहिवाशांच्या न्याय हक्कासाठी राज्यपातळीवर तसेच केंद्र पातळीवर प्रयत्न करणार असल्याचे आमदार शांताराम सिद्धी यांनी हेम्माडगा येथे अरण्य रहिवासी हितरक्षण समितीच्यावतीने आयोजित स्थलांतर विरोधी मेळाव्यात बोलताना व्यक्त केले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी हितरक्षण समितीचे अध्यक्ष नागाप्पा गावडा होते. यावेळी स्थलांतराला विरोध करण्याचा ठराव संमत करण्यात आला. आणि शेवटच्या श्वासापर्यंत स्थलांतरास विरोध करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

कर्नाटक सरकारच्या वनविभागाने भीमगड तसेच दुर्गम भागातील गावांना स्थलांतरासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. या विरोधात भीमगड अभयारण्यातील गावांना स्थलांतरासाठी तगादा लावण्यात आला आहे. या विरोधात आधीवक्ता तसेच विविध संघटना आणि सर्व पक्षियांच्यावतीने विरोध करण्यात आला असून यासाठी अरण्य रहिवासी संघटनेची स्थापना करण्यात आली असून या माध्यमातून स्थलांतराला विरोध करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. यासाठी पहिली सभा हेम्माडगा येथे आयोजित करण्यात आली होती. सुरवातीला हितरक्षण समितीचे संयोजक अॅड. सिद्धार्थ कपिलेश्वरी यांनी उपस्थितांचे स्वागत करून सरकारने सुरू केलेल्या स्थलांतराच्या विरोधातील भूमिका स्पष्ट केली. यानंतर विविध प्रतिमांचे पूजन उपस्थितांच्या हस्ते करण्यात आले.

यावेळी खानापूर वकील संघटनेचे अध्यक्ष ईश्वर घाडी म्हणाले, भीमगड अभयारण्यातील तसेच दुर्गम भागातील रहिवासी हे शेकडो वर्षापासून येथे रहात आहेत. त्यांची वेगळी परंपरा, संस्कृती, देव, धर्म त्यांनी अत्यंत कठीण परिस्थितीत जपली आहे. असे असताना कायद्याची चौकट दाखवून त्यांना स्थलांतरास भाग पाडवण्यात येत आहे. मात्र संविधानात तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिलेले असताना या भागातील लोकांना सुविधा पुरविणे हे सरकारचे काम आहे. कोणत्याही परिस्थितीत स्थलांतर होणार नाही याची जबाबदारी तालुक्यातील नेत्यानी आपले राजकीय मतभेद बाजूला सारुन ही गावे आणि ही संस्कृती टिकवण्यासाठी या स्थलांतराला विरोध केला पाहिजे, खानापूर वकील संघटना आणि आधीवक्ता परिषदेच्या माध्यमातून आणि या स्थलांतराच्या विरोधात न्यायालयीन लढाईसाठी सज्ज आहोत. सर्वस्व पणाला लावून आम्ही या स्थलांतराला विरोध करू आणि येथील रहिवाशांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे राहू, असे आश्वासन दिले.

हल्याळचे माजी आमदार सुनिल हेगडे म्हणाले, सरकारने जंगलातील रहिवाशांत फूट पाडण्याचे काम सुरू केले असून एक गट स्थलांतराला संमती देत आहे. तर दुसरा गट विरोध करत आहे. त्यामुळे येथील नागरिकांची द्विधा मनस्थिती झालेली आहे. येथील रहिवाशांनी आपल्या मातीशी नाळ मजबूत ठेवावी, त्यामुळे ती कोणीही तोडू शकणार नाही. स्थलांतराविरोधात मोठा संघर्ष करावा लागेल, यासाठी जंगल भागातील रहिवाशांनी संघटित होऊन लढा देणे गरजेचे आहे. राजकीय हितासाठी नेते तुमच्या बरोबर राहतील, मात्र तुम्ही आपल्या मातीशी इमान राखून हा लढा दिला पाहिजे. प्रत्येक लढ्यात आम्ही तुमच्याबरोबर राहू,

म. ए. समितीचे विलास बेळगावकर म्हणाले, दुर्गम भागातील रहिवाशांचे जीवन हे कष्टप्रद आहे. यासाठी त्यांना मूलभूत सुविधा पुरवणे हे सरकारचे काम आहे. मात्र सरकार कुटील डाव आखून त्यांच्या स्थलांतरासाठी दबाव आणत आहेत. या स्थलांतराला सामूहिक विरोध होणे गरजेचे आहे. अॅड. चेतन मणेरीकर म्हणाले, भीमगड अभयारण्य तसेच इकोसेन्सेटीव्ह झोनच्या नावाखाली शेकडो वर्षाची परंपरा असलेल्या गावांना उद्ध्वस्त करून सरकार या ठिकाणी जंगल सफारी आणि इतर प्रकल्प राबवण्याची योजना करत आहे. अशाच प्रकारचा प्रकल्प सरकारने राखीव जंगलात राबवलेले आहेत. 15 लाखाचे गाजर  दाखवून स्थलांतर करून नागरिकांचे जीवन उद्ध्वस्त करण्याचा कुटील डाव एकजुटीने हाणून पाडूया.

यावेळी वनवासी संघटनेचे संयोजक अप्पू शिंदे यांनी खानापूर तालुक्यातील दुर्गम भागातील रहिवाशांवर वनखात्याकडून होणारे अन्याय तसेच सरकारच्या योजना राबवण्यात आडकाठी करून सर्व मुलभूत सुविधांपासून या रहिवाशांना वंचित ठेवण्यात आले आहे. यासाठी हितरक्षण समितीच्या माध्यमातून हा लढा हाती घेण्यात आला आहे. या लढ्याला सर्व राजकीय पक्षांनी मतभेद बाजूला सारुन सहकार्य करावे, असे आवाहन केले.

भाजपचे नेते संजय कुबल म्हणाले, खानापूरच्या पश्चिम घाट माथ्यावरील रहिवाशांनी आपली संस्कृती आणि परंपरा जपली आहे. ती उद्ध्वस्त करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. सर्व राजकीय मतभेद बाजूला सारुन स्थलांतराला विरोध करुया. भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष प्रमोद कोचेरी म्हणाले, दुर्गम भागातील रहिवाशांना मुलभूत सुविधा पुरवणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. वनखात्याच्या माध्यमातून या भागातील विकास खुंटलेला आहे. तसेच मुलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवले आहे. या हितरक्षण संघटनेच्या माध्यमातून मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि स्थलांतर रोखण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले जातील, तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला जाईल. यावेळी अशोक देसाई, पंडित ओगले, एच. एन. देसाई, कृष्णा गुरव, विजय मादार, दीपक गावकर, भैरु पाटील यासह इतरांची भाषणे झाली. हितरक्षण समितीचे संयोजक सुभाष देशपांडे, सर्वज्ञ कपिलेश्वरी, हणमंत सुतार यासह आधीवक्ता समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

ग्रामसभेतील ठरावाला न्यायालयात आव्हान देणार

भीमगड अभयारण्यातील शिरोली ग्राम पंचायत क्षेत्रातील गवाळी येथे स्थलांतराला संमती देण्यासंदर्भात राज्य सरकारच्या सुचनेनुसार मंगळवार दि. 2 रोजी गवाळी येथे गवाळी, पास्टोली, केंगळा, पाली, कृष्णापूर, मेंडील या गावांची ग्रामसभा आयोजित करण्यात आली आहे. या ग्रामसभेत स्थलांतराला मंजुरी असल्याचा ठराव संमत करण्याचे प्रयत्न सरकारकडून करण्यात येत आहे. जरी हा ठराव ग्रामसभेत संमत झाला तरी याला न्यायालयात आव्हान देवून हा ठराव रद्द करण्याचा ठराव अरण्य रहिवासी हितरक्षण समितीच्यावतीने करण्यात आला. यावेळी ईश्वर घाडी आणि इतर उपस्थित वकिलांनी कायद्याच्या चौकटीतून ग्रामसभेतील ठरावाला विरोध करण्याचे आश्वासन दिले.

खानापूर वकील संघटनेचे मंगळवारी कामकाज तहकूब 

भीमगड अभयारण्यातील रहिवासी स्थलांतराला विरोध करण्यासाठी तसेच भीमगड अभयारण्य आणि दुर्गम भागातील रहिवाशांना पाठिंबा दर्शविण्यासाठी खानापूर वकील संघटनेने मंगळवारी न्यायालयीन कामकाज तहकूब ठेवून रहिवासी हितरक्षण समितीला पाठिंबा जाहीर केला. तसेच स्थलांतराच्या विरोधात न्यायालयीन लढाईबाबत संपूर्ण सहकार करण्यात येईल, असे जाहीर केले.

भाजप आपली भूमिका दोन दिवसात स्पष्ट करणार

आमदारांच्या अनुपस्थितीबाबत भीमगड अभयारण्यातील रहिवाशांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. यावेळी भाजपचे ज्येष्ठ नेते संजय कुबल यांनी बोलताना सांगितले की, येत्या दोन दिवसात भाजपच्यावतीने आमदारांच्या उपस्थितीत पत्रकार परिषद घेऊन भाजपची भूमिका स्पष्ट केली जाईल, कोणत्याही परिस्थितीत स्थलांतरास विरोध आणि मुलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे कायदेशीर पाठपुरावा करू.