विरोधकांची पुन्हा गोची

राज्यसभेच्या 56 जागांसाठी निवडणूक पार पडली आहे. या 56 जागांपैकी 41 जागा निर्विरोध आधीच निवडून आल्या होत्या. मात्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटक या तीन राज्यांमधील 15 जागांसाठी मतदान घ्यावे लागले होते. कारण या तीन राज्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षाने त्याच्या संख्याबळापेक्षा प्रत्येक एक उमेदवार अधिकचा उभा केला होता. उत्तर प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेशात अनुक्रमे समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस यांचे आमदार फुटल्याने भारतीय जनता पक्षाचे दोन अतिरिक्त उमेदवार निवडून येऊ शकले आहेत. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाचे सात ते आठ आमदार फुटले असून त्यांनी पक्षाचा आदेश डावलून भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा या पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांना मोठा धक्काच आहे. उत्तर प्रदेशात काँग्रेसच्याही एका आमदाराने भारतीय जनता पक्षाला मत दिल्याची चर्चा आहे. या राज्यात काँग्रेसचे केवळ दोन आमदार आहेत. त्यातील एक फुटला असल्यास काँग्रेसचीही स्थिती ठीक नाही, असेच म्हणावे लागेल. हिमाचल प्रदेशात तर कहर झाला आहे. येथे काँग्रेसचेच सरकार आहे. शिवाय या राज्यात राज्यसभेची एकच जागा आहे. काँग्रेसकडे 68 आमदारांच्या विधानसभेत 40 जागा असून तीन अपक्षांचा याच पक्षाला पाठिंबा आतापर्यंत होता. भारतीय जनता पक्षाचे केवळ 25 आमदार आहेत. त्यामुळे खरे तर येथील निवडणूक निर्विरोध व्हावयास हवी होती. पण, भारतीय जनता पक्षाने काँग्रेसमधील अंतर्गत दुफळी लक्षात घेऊन आपला उमेदवार उभा केला. पक्षाचे डावपेच यशस्वी झाले आहेत आणि काँग्रेसमधील अंतर्गत संघर्ष चव्हाट्यावर आला आहे. दोन्ही पक्षांमध्ये जागांचे अंतर मोठे असतानाही काँग्रेसच्या सहा आमदारांनी बंड केल्याने आणि भारतीय जनता पक्षाला मतदान केल्याने अजिबात शक्यता नसतानाही या राज्यात या पक्षाने राज्यसभा निवडणूक जिंकली. वास्तविक, राज्यसभेची निवडणूक ही जनतेतून होत नसते. केवळ विधानसभांच्या आमदारांना मतदानाचा अधिकार असतो. त्यामुळे प्रत्येक पक्षाची मते ठरलेली असतात. परिणामी, सर्वसाधारणत: निर्णय अपेक्षित असाच लागतो. तथापि, हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसच्या हाती सत्ता असून आणि आमदारांची संख्या मोठी असूनही राज्यसभा निवडणूक गमवावी लागणे हे त्या राज्यातील त्या पक्षाच्या नेतृत्वाचे दुबळेपण आहे. त्या राज्याचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुख्खू यांना पक्षातील नाराजीची आधी कल्पना यावयास हवी होती. पण ते अनभिज्ञ राहिले, याचा अर्थ त्यांचे आपल्याच आमदारांवर नियंत्रण नाही, असा स्पष्टपणे होतो. आता नेहमीप्रमाणे विरोधी पक्ष आणि त्यांच्या चुकांचीही तळी उचलून धरणारे तथाकथित पुरोगामी पत्रकार आणि विचारवंत भारतीय जनता पक्ष कसा फोडाफोडी करतो, कसा तो लोकशाहीविरोधी आहे, कसे त्याला विरोधी पक्ष संपवायचे आहेत, याचे ढोल बडवू लागतील. तथापि, त्या ढोलांच्या बोलांना काहीही अर्थ नाही. तो केवळ नाकर्ता रडवेपणा आहे. हिमाचल प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी तर आमच्या आमदारांना भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असलेल्या हरियाच्या पोलिसांनी पळवून लपवून ठेवले आहे, असा हस्यास्पद आरोप केला. हरियाचे पोलीस हिमाचल प्रदेशात जाऊन तेथील सत्ताधारी काँग्रेसच्या आमदारांचे कथित ‘अपहरण’ करेपर्यंत हिमाचल प्रदेशचे प्रशासन काय झोपा काढत होते काय? असा प्रश्न निर्माण होईल. आमदार म्हणजे काही लहान बालके नव्हेत की ज्यांचे अपहरण करता यावे. तसेच आमदार म्हणजे काही बाजारातील वस्तू नव्हेत, की ज्या विकत घेता याव्यात. आमदाराची निष्ठा जर स्वपक्षाशी ठाम असेल तर कोणीही कितीही आमिषे दाखविली किंवा धाकधपटशा केला, तरी तो आमदार फुटणार नाही. असे असताना जेव्हा एखाद्या पक्षातून इतक्या मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी होत असेल तर तो दोष त्या पक्षाचा आणि त्याच्या स्थानिक किंवा राष्ट्रीय किंवा दोन्ही नेतृत्वांचाच असतो. प्रत्येक वेळी आपल्या पक्षातील फुटीची जबाबदारी अन्य पक्षांवर ढकलून नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्न करणे केवळ हास्यास्पद आहे. ईडीची भीती दाखवून आमदार फोडले जातात असाही एक पोकळ आरोप केला जातो. पण तोही निरर्थकच असतो. कारण ईडीच्या कचाट्यात सापडू शकेल, अशा आमदारांना, खासदारांना किंवा नेत्यांना त्यांच्या जुन्या पक्षाने स्वत:मध्ये का ठेवून घेतले?, किंवा त्यांना मानाची पदे का दिली? असा उलट प्रश्न विचारला जाऊ शकेल. आपल्या नेत्यांची ‘नियत’ काय आहे, याची पक्षनेतृत्वाला आधी कल्पना नसते काय? मग अशांपैकी नाही नेते दुसऱ्या पक्षात गेले तर नंतर आरडाओरडा करुन काय उपयोग? तेव्हा नेत्यांच्या किंवा लोकप्रतिनिधींच्या फुटीसाठी ही तीन कारणे देणे हा निव्वळ शहाजोगपणा आहे. त्याला काहीही अर्थ नाही. कर्नाटकचे उदाहरण येथे पाहण्यासारखे आहे. कर्नाटकातही भारतीय जनता पक्ष आणि संयुक्त जनता दलाच्या युतीने एक अतिरिक्त उमेदवार दिला होता. पण तो निवडून आला नाही. कारण कर्नाटकातील काँग्रेस आमदार फुटले नाहीत. याचे कारण असे, की कर्नाटकातील काँग्रेसचे राज्यस्तरीय नेतृत्व बळकट आहे. त्यामुळे या नेतृत्वाने आमदारांमध्ये फूट होऊ दिली नाही. उलट कर्नाटकात भारतीय जनता पक्षाच्याच एका आमदाराने काँग्रेसला मतदान केल्याचे बोलले जात आहे. याचाच अर्थ असा की, फुटीची लागण या राज्यसभेच्या निवडणुकीत तीनही राज्यांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात झाली होती. आता यावरुन आणखी एक मुद्दा मांडता येतो. हिमाचल प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशात भारतीय जनता पक्षाने फोडाफोडी केली असे मानले, तर कर्नाटकात अशीच फोडाफोडी काँग्रेसने केली असे म्हणायचे काय? तेव्हा, कोणालाही कोणावर आरोप करण्याचा नैतिक अधिकार नाही. ज्या राज्यात राज्यस्तरीय नेतृत्व भक्कम होते, तेथे निवडणुकीचा निर्णय अपेक्षेप्रमाणे लागला. ज्या राज्यांमध्ये अशी स्थिती नव्हती, तेथे फुटाफूट झाली. तेव्हा अंतिमत: हा प्रश्न कोणी कोणाला पळविण्याचा, घाबरविण्याचा, किंवा विकत घेण्याचा नसून पक्षावर असलेल्या निष्ठेचा आहे. तेव्हा उगाचच आपल्या अपयशाचे खापर दुसऱ्यावर फोडणे हास्यास्पद म्हणावे लागेल.