दर 811 नागरिकांमागे केवळ एक डॉक्टर

केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी दिली माहिती : संकट दूर करण्याची योजना केली नमूद

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

आजार आणि रुग्णांची संख्या पूर्ण जगात वेगाने वाढत आहे. पूर्वी जी अँटीबायोटिक औषधे सहजपणे उपयुक्त ठरायची, ती आता निष्प्रभ ठरू लागल्याचा अहवाल अलिकडेच समोर आला आहे. अशास्थितीत रुग्णांची वाढती संख्या पाहता पुरेशा डॉक्टरांची गरज भासणार आहे. तर सरकारकडून जारी नव्या आकड्याने देशातील डॉक्टरांची मोठी कमतरता पुन्हा उघड झाली आहे.

भारतात 811 लोकांमागे केवळ एक डॉक्टर उपलब्ध असल्याचे संसदेत सरकारने दिलेल्या माहितीतून उघड झाले आहे. राज्यसभेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देत केंद्रीय आरोग्यमंत्री जगतप्रकाश न•ा यांनी देशात 13,88,185 अॅलोपथिक डॉक्टर नोंदणीकृत असल्याचे सांगितले. तर 7,51,768 आयुष सिस्टीमचे डॉक्टर नोंदणीकृत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली आहे.

अॅलोपथिक आणि आयुष दोन्ही प्रकारचे 80 टक्के डॉक्टरचे सक्रीय स्वरुपात उपलब्ध असल्याचे मानले तर देशात डॉक्टर-लोकसंख्या गुणोत्तर 1 : 811 इतके असेल. मागील काही वर्षांमध्sय वैद्यकीय शिक्षणाच्या क्षेत्रात मोठा विस्तार झाला आहे. 2014 च्या तुलनेत आता वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या 387 वरून वाढत 818 झाली आहे. तर एमबीबीएसच्या जागा 51,348 वरून वाढत 1,28,875 झाल्या आहेत. तर पीजी जागा 31,185 वरून वाढत 82,059 वर पोहोचल्या आहेत असे न•ा यांनी सांगितले आहे.

पीजी विद्यार्थ्यांकडे जबाबदारी

एनएमसीच्या जिल्हा रेजिडेन्सी कार्यक्रमाच्या अंतर्गत वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वर्षाच्या पीजी विद्यार्थ्यांना जिल्हा रुग्णालयांमध्ये नियुक्त केले जात आहे. ग्रामीण आणि दुर्गम क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या तज्ञ डॉक्टरांसाठी हार्ड-एरिया भत्ता तसेच शासकीय निवासस्थान यासारख्या सुविधाही उपलब्ध करविण्यात आल्या आहेत. एनएमसीचे नवे नियम, विदेशी डॉक्टरंना भारतात अस्थायी नोंदणी आणि विशेष परिस्थितींमध्ये प्रशिक्षण, संशोधन, फेलोशिप, स्वैच्छिक सेवा किंवा सुपर-स्पेशालिटी कार्यक्रमासाठी काम करण्याची अनुमती दिली जात असल्याचे न•ा यांनी सांगितले आहे.

डॉक्टरांच्या उपलब्धतेसाठी आवश्यक पाऊल

सरकारने ग्रामीण, मागास आणि आदिवासी भागांमध्ये डॉक्टरांची उपलब्धता वाढविण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. केंद्रीय योजनेच्या अंतर्गत जिल्हा रुग्णालयांशी संबंधित 157 नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांपैकी 137 यापूर्वीच सुरू झाली आहेत. याचबरोबर फॅमिली अडॉप्शन प्रोग्रामला एमबीबीएस अभ्यासक्रमाचा हिस्सा करण्यात आले आहे. याच्या अंतर्गत वैद्यकीय महाविद्यालये गावांना दत्तत घेत एमबीबीएस विद्यार्थी या गावांमध्ये राहणाऱ्या परिवारांची नियमित वैद्यकीय तपासणी करतात. यामुळे लसीकरण, पोषण पीरियड्ससाठी आवश्यक पावले, आयर्न-फोलिक अॅसिड सप्लिमेंट, स्वस्थ जीवनशैली, मलेरिया-डेंग्यू नियंत्रण आणि औषधांच्या नियमांचे पालन यासारख्या विषयांचा सातत्याने आढावा घेतला जात आहे. यामुळे लोकांपर्यंत शासकीय आरोग्य योजनांची माहिती देखील सहजपणे पोहोचत असल्याचे न•ा यांनी सांगितले.