केवळ चारच जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न समाधानकारक

उर्वरितांच्या विकासासाठी प्रयत्नांची गरज : प्रादेशिक असमतोल निवारण समितीच्या अध्यक्षांचे प्रतिपादन

प्रतिनिधी / बेळगाव

डॉ. डी. एम. नंजुडप्पा अहवालाची शिफारस 2007-08 पासून लागू करण्यात आली आहे. सध्याच्या परिस्थितीनुसार या अहवालाची पुनर्तपासणी करण्याबरोबरच मानवी विकास सूचकांच्या आधारावर नव्याने शिफारशी करण्याची गरज आहे. याचा सविस्तर अभ्यास करून सरकारला शिफारशी करण्यात येतील, अशी माहिती प्रादेशिक असमतोल निवारण समितीचे अध्यक्ष प्रो. एम. गोविंदराव यांनी दिली.

सुवर्णविधानसौधमधील सेंट्रल सभागृहात गुरुवारी प्रादेशिक असमतोल निवारण समितीची बैठक झाली. या बैठकीत विकासाचा आढावा घेण्यात आला. डॉ. डी. एम. नंजुडप्पा समितीने मागास तालुक्यांच्या विकासासाठी व पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी 31 हजार कोटी रुपये खर्च करण्याची शिफारस केली होती. कर्नाटकातील बेंगळूरसह चार जिल्ह्यात दरडोई उत्पन्न अधिक आहे. उर्वरित जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न समाधानकारक नाही, असेही प्रो. गोविंदराव यांनी सांगितले. सध्या पाटबंधारे योजनांसाठी 25 टक्के, ग्रामीण विकासासाठी 21 टक्के खर्च होत आहे. उर्वरित क्षेत्रांच्या विकासावर भर द्यायची गरज आहे.

शेतीचे उत्पन्न 9 टक्के आहे. औद्योगिक उत्पादन व इतर क्षेत्रातून उत्तम प्रगती दिसून येत आहे. काही क्षेत्रातील असमतोल निवारण करायचा आहे, असेही प्रो. गोविंदराव यांनी सांगितले. समितीचे सचिव व आर्थिक विभागाचे सचिव विशाल आर. यांनी औद्योगिक, अन्नप्रक्रिया व इतर क्षेत्रांना कसे पाठबळ पुरवायला पाहिजे, याचा अभ्यास करून अहवालात समावेश करण्यात येणार आहे, असे सांगितले. कल्याण व कित्तूर कर्नाटकातील मागास विभागांच्या विकासावर भर देण्यात येणार आहे. सरकारी योजना त्वरित अंमलात आणण्यासाठी अधिकाऱ्यांची भूमिका मोठी आहे, असे त्यांनी सांगितले.

प्रादेशिक आयुक्त संजय शेट्टण्णावर यांनी उत्तर कर्नाटकचा विकास अपेक्षित प्रमाणात झाला नाही. यासाठी उद्योगधंद्यांवर आधारित शिक्षणावर भर देण्याची गरज आहे. सरकारी शाळा-कॉलेजमध्ये खासगी संस्थांप्रमाणे शिक्षण देण्याची गरज बोलून दाखवली. समितीचे सदस्य सूर्यनारायण यांनी आरोग्य, शिक्षण, तंत्रज्ञानाचा वापर आदी क्षेत्रात काही जिल्हे मागास आहेत, यावर बैठकीत प्रकाश टाकला. आणखी एक सदस्य एस. डी. बागलकोट यांनी अनेक क्षेत्रातील मागासलेपणाविषयी बारकाईने अभ्यास करण्याची गरज बोलून दाखविली.

मलनाड विकासासाठी निधी उपलब्ध करून द्या

या बैठकीत बोलताना खानापूरचे आमदार विठ्ठल हलगेकर यांनी खानापूर तालुक्यात 50 टक्के जंगल आहे. या परिसरातील संपर्क व्यवस्था व्यवस्थित नाही. काही ग्राम पंचायतींमध्ये 30 हून अधिक खेड्यांचा समावेश आहे. छोटी ग्राम पंचायत निर्माण करण्याची गरज त्यांनी बोलून दाखवली. मलनाड विकासासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, कित्तूर कर्नाटकाच्या विकासासाठी पुरेसे अनुदान द्यावे, काही ठिकाणी असलेली भाषिक असमानताही दूर करण्याची मागणी त्यांनी केली.

यावेळी जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे, आनंद देसाई, हॉटेल मालक संघटनेचे अजय पै, बसवराज पाटील, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. विठ्ठल, बागायत खात्याचे महांतेश मुरगोड, उत्तर कर्नाटक विकास मंचचे अशोक पुजारी आदी उपस्थित होते.