एसबीआयला फक्त 24 तास मुदत

निवडणूक रोख्यांची माहिती आजच सादर करावी लागणार : सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

इलेक्टोरल बाँड (निवडणूक रोखे) प्रकरणी एसबीआयला दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दर्शवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला केवळ 24 तासांची मुदत देत 12 मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला इलेक्टोरल बाँड्सची माहिती देण्यास सांगितले आहे. यासोबतच निवडणूक आयोगाला 15 मार्चला संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत माहिती अधिकृत वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे एसबीआयला आज मंगळवारीच निवडणूक रोख्यांसंबंधीचा सर्व तपशील तातडीने सादर करावा लागणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाची (एसबीआय) याचिका सोमवारी फेटाळली आहे. याचिकाकर्त्या जया ठाकूर यांनी निर्णयाबाबत समाधान व्यक्त केले आहे. ‘सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून मंगळवारपर्यंत सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश एसबीआयला दिले आहेत. मला वाटते हा एक उत्तम निर्णय आहे, मी त्याचे स्वागत करतो, असे याचिकाकर्त्या जया ठाकूर यांनी सांगितले

स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी त्यांना फटकारले. ‘आम्ही 15 फेब्रुवारीला आदेश दिला होता आणि आज 11 मार्च आहे. मग गेल्या 26 दिवसात तुम्ही काय केले? असे सांगितले पाहिजे की हे काम पूर्ण झाले आहे आणि आता आम्हाला आणखी वेळ हवा आहे... आम्हाला ‘एसबीआय’कडून स्पष्टतेची अपेक्षा आहे, असे सरन्यायाधीशांनी फटकारले. तसेच एसबीआयचे अध्यक्ष आणि एमडी यांनी आदेशाचे पालन करण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असेही म्हटले आहे.

अवमान कारवाईचा एसबीआयला इशारा

एसबीआयच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. निवडणूक आयोगाकडे निवडणूक रोख्यांचे तपशील सादर करण्यासाठी बँकेला अतिरिक्त वेळ हवा होता. सदर माहिती गोळा करण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ववत करावी लागेल ही एसबीआयची अडचण आहे, असे हरीश साळवे यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र, त्यांचा हा युक्तिवाद अमान्य करण्यात आला. जर एसबीआयने 12 मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला इलेक्टोरल बाँड्सचे तपशील सादर केले नाहीत तर न्यायालय एसबीआयविरोधात अवमानाची कारवाई सुरू करेल, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यापूर्वी एसबीआयने राजकीय पक्षांनी रोखून ठेवलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सचे तपशील जाहीर करण्याची अंतिम मुदत 30 जूनपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली होती.

निवडणूक आयोगाला 15 मार्चपर्यंत मुदत

एसबीआयने माहिती दिल्यानंतर निवडणूक आयोगाने ती माहिती 15 मार्चपर्यंत सार्वजनिक करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ही अत्यंत गंभीर बाब असल्यामुळे त्याला मुदतवाढ देता येणार नाही. एसबीआयला निवडणूक रोख्यांसंबंधीचे तपशील गोळा करून निवडणूक आयोगाला त्याची माहिती द्यावी लागेल. गेल्या 26 दिवसांत तुम्ही कोणती पावले उचलली? त्यावर तुम्ही मौन का बाळगून होता? असे प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केले आहेत.

एडीआरच्या याचिकेवरही सुनावणी

सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयची याचिका फेटाळली. तसेच सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने एनजीओ एडीआरच्या याचिकेवरही सुनावणी केली. त्यामध्ये एसबीआयविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. एसबीआयने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे जाणूनबुजून उल्लंघन केल्याचा आरोप एडीआरच्या याचिकेत करण्यात आला आहे. एसबीआयने निवडणूक आयोगाला 6 मार्चपर्यंत निवडणूक रोख्यांची माहिती द्यावी आणि निवडणूक आयोगाने ती माहिती 13 मार्चपर्यंत सार्वजनिक करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्याशिवाय या खंडपीठात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई, न्यायमूर्ती जे. बी. परदीवाला, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे.

राजकीय वादळाचे संकेत

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोठे राजकीय वादळ निर्माण होऊ शकते. यातून राजकीय पक्षांना देणग्या देणाऱ्या भांडवलदारांची नावेही उघड होऊ शकतात. आतापर्यंतच्या उपलब्ध माहितीत भाजपला सर्वाधिक देणग्या मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. भाजप सरकार भांडवलदारांना सुविधा देत असल्याचा आरोप काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्ष करत आहेत. मात्र, एडीआरच्या अहवालानुसार भाजपनंतर सर्वाधिक देणग्या काँग्रेसला मिळाल्या आहेत. पण, दोन्ही पक्षांच्या देणगीच्या रकमेत मोठी तफावत आहे. तरीही लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारसाठी निवडणूक रोख्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश मोठे आव्हान ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

इलेक्टोरल बाँड योजनेवर घातली होती बंदी

15 फेब्रुवारी रोजी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने केंद्राच्या इलेक्टोरल बाँड्स योजनेवर असंवैधानिक ठरवून त्यावर बंदी घातली होती. इलेक्टोरल बाँड योजनेची एकमेव वित्तीय संस्था असलेल्या एसबीआय बँकेला न्यायालयाने 12 एप्रिल 2019 पासून आतापर्यंत निवडणूक रोख्यांच्या खरेदीची संपूर्ण माहिती 6 मार्चपर्यंत देण्याचे आदेश दिले होते. निवडणूक रोखे हे राजकीय पक्षांना देणगी देण्याचे साधन आहे. याला एक प्रकारची प्रॉमिसरी नोट म्हणता येईल जी देशातील कोणतीही व्यक्ती किंवा कोणतीही कंपनी एसबीआयच्या निवडक शाखांमधून खरेदी करू शकते आणि त्यांच्या आवडत्या राजकीय पक्षाला अनामिकपणे देणगी देऊ शकते. इलेक्टोरल बाँड योजना भारतात 2017 मध्ये सुरू करण्यात आली होती आणि ती 29 जानेवारी 2018 रोजी कायदेशीररित्या लागू करण्यात आली होती.