ऑनलाईन गेमिंग लवकरच जीएसटीच्या कक्षेत

जीएसटी दुरुस्ती विधेयक विधानसभेत संमत

बेळगाव : कर्नाटक वस्तू आणि सेवा कर दुसरे दुरुस्ती विधेयक सोमवारी विधानसभेत संमत करण्यात आले. ऑनलाईन गेमिंग, पैसे लावून खेळले जाणारे ऑनलाईन गेमिंग, सट्टेबाजी, घोडेशर्यत, लॉटरीसाठी आभासी डिजिटल मालमत्तेच्या संदर्भात केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायदा-2017 आणि अनुच्छेद 3मध्ये दुरुस्ती करण्यात आहे. हे केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (सुधारणा) कायद्याद्वारे समाविष्ट केले जाणार आहे. त्यामुळे ऑनलाईन गेमिंगही लवकरच जीएसटीच्या कक्षेत येणार आहे. यंदा 11 ऑगस्ट रोजी जीएसटी कौन्सिलने 1 ऑक्टोबरपासून जारी होईल, अशा पद्धतीने राज्यांच्या वस्तू आणि सेवा कर अधिनियमात दुरुस्ती करण्याची सूचना राज्यांना दिली होती. त्यानुसार राज्याचे आयटी-बीटी मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी नुकताच ऑनलाईन गेमिंग, ऑनलाईन मनी गेमिंग, बेटींग, कॅसिनो, सट्टेबाजी, घोडेशर्यत, लॉटरी या खेळांवर कर लागू करण्यासंबंधी कर्नाटक वस्तू आणि सेवा कर विधेयक-2023 विधानसभेत मांडले होते. सोमवारी गदारोळातच हे विधेयक अधिक चर्चेशिवाय संमत झाले. त्यामुळे कर्नाटक वस्तू आणि सेवा कर कायदा 2017 मध्ये दुरुस्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यानुसार जीएसटी दुरुस्ती विधेयक (दुसरे) विधानसभेत मांडून संमत करण्यात आले आहे.

गदारोळातच चार विधेयके संमत

तेलंगणा विधानसभा निवडणुकीवेळी मंत्री जमीर अहमद खान यांनी केलेल्या वक्तव्याविरोधात भाजपने धरणे आंदोलन हाती घेतलेले असतानाच सोमवारी विधानसभेत चार विधेयके संमत करण्यात आली. कर्नाटक मुद्रांक दुरुस्ती विधेयक-2023, वैद्यकीय कोर्स पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना सक्तीच्या ग्रामीण सेवेतून सूट देण्यासाठी सक्तीचा सेवा कायदा दुरुस्ती विधेयक, ग्रामविकास व पंचायतराज दुरुस्ती विधेयक, कर्नाटक जीएसटी दुरुस्ती विधेयक ही विधेयके संमत करण्यात आली.