कांद्याचा (पुन्हा) वांदा

गुजरातमधील पांढरा कांदा निर्यात करण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिल्याने महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी विशेषत: नाशिक, पुणे, नगर, सोलापूर जिह्यात जेथे मोठ्या प्रमाणावर कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते त्या भागातील शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. पाच, सहा महिन्यापूर्वी केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीला बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे स्थानिक बाजार पेठेत कांद्याचे दर अचानक कोसळले. ते इतके की शेतकऱ्याला कर आणि दलाली वजा जाऊन हाती पूर्ण कांद्याचे फक्त दोन रुपये पडले. काही ठिकाणी तर शेतकऱ्याकडे व्यापाऱ्यांनी उलटी पट्टी मागितली. मात्र जागतिक बाजारात कांदा जाऊन भारतीय बाजारात त्याचे दर वाढू नयेत आणि निवडणुकीत त्याचा फटका बसू नये याची काळजी घेणाऱ्या केंद्र सरकारने जसा निर्यातीच्या वेळी बाजारात हस्तक्षेप करण्याचा आपला अधिकार वापरला तसा शेतकऱ्याचे अतोनात नुकसान होत असताना वापरला नाही. कांदा लागवड करून त्याचे उत्पादन घेतल्यानंतर शेतकऱ्याच्या हातात त्याचा खर्चही न पडता उलट त्याचा खर्च, त्यावरील कर्जाची रक्कम, व्याज, त्या कांद्यासाठी शेतात केलेली राबणुक असे सगळे काही वाया जाऊन डोक्यावर कर्ज आले असतानाही सरकारने हस्तक्षेप केला नाही. त्याचे त्याकाळात व्हायचे ते परिणाम झाले. शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले, सौदे बंद पाडले, सरकारच्या निर्णया विरोधात आंदोलन केले. तरीही सरकारने शेतकऱ्यांना आवश्यक दिलासा दिला नाही. परिणामी हताशपणे या भागातील शेतकऱ्यांना या आदेशाचा कालावधी संपण्याची वाट पहावी लागली. याचा मोठा फटका महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला बसला आहे. मात्र त्याबाबतीत निर्णय मात्र होऊ शकला नाही. हा निर्णय 31 मार्चपर्यंत लागू असल्याने एप्रिल महिन्याच्या प्रारंभी केंद्राकडून निर्यात बंदी हटवली जाईल अशी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती. पण, एप्रिल संपता संपता निर्यातबंदी उठवण्यात आली. पण ती फक्त गुजरात राज्यातील पांढऱ्या कांद्याच्यासाठीच तेवढी उठवली. ज्याचे तीव्र पडसाद कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमधून उमटत आहेत. या शेतकऱ्यांचा संताप चुकीचा नाही. मात्र निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असताना ज्यांनी कोणी आपल्या अधिकारात हा निर्णय घेतला तो काही गुजरातमधील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतला आणि तसाच तो महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतला जाईल असे दिसत नाही. एनसीईएल या निर्यात व्यवस्थेमार्फत शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करून तो निर्यात केला जाण्याची कोणतीही शक्यता दिसत नाही. असे असताना केवळ गुजरातसाठी असा निर्णय कसा काय झाला आणि नंतर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची दिशाभूल होईल अशी माहिती केंद्र सरकारने का जाहीर केली, जर महाराष्ट्र राज्यातील कांदा निर्यातीला परवानगी द्यायचीच नव्हती तर मग आधीची आकडेवारी देऊन 99,150 टन कांदा निर्यात करणार असल्याचे कशासाठी घोषित केले आणि मग तसा आदेश का नाही काढला? हा प्रश्न निर्माण होतो. त्यातील काही बाबींची उत्तरे ही देशातील कृषी व्यवस्थेत शेतकऱ्याची कशी लूट सुरू आहे तेच दाखवून देते. गुजरातमधून जो कांदा निर्यात करण्याची परवानगी दिली तोही शेतकऱ्याचा कांदा नाहीच. म्हणजे या निर्यातीचा जो लाभ मिळणार आहे तो गुजरातच्या शेतकऱ्याला मिळणार नसून मूठभर व्यापारी यातून मालामाल होणार आहेत. याबाबत शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेच्या स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी यामागील खऱ्या कारणांची पोलखोल केली असून भविष्यात हा मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेला येणार आहे. गुजरातमधील काही कांदा व्यापाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कांदा खरेदी करून ठेवला होता. निर्यातबंदी केल्याने तो कांदा देशातच अडकून पडला. त्यांनी निवडणुकीच्या धामधुमीचा फायदा घेऊन केंद्रात केलेल्या उलाढालीतून निर्यातीसाठी परवानगी मिळवली. परवानगीचे अध्यादेश मिळाल्या मिळाल्या अवघ्या एका दिवसात तो सर्व कांदा बोटीवर चढवून देशाबाहेर रवाना देखील करण्यात आला! यात नफा कसा कमावला? तर 15 रुपये किलोने खरेदी केलेला हा कांदा आखाती देशात 25 रुपये किंमतीत पोहोचतो आणि तिथे किमान 80 रुपये किलोने त्याची विक्री होते! इतक्या गतीने सगळा कारभार सामान्य परिस्थितीत झाला असता तर त्याचा खूपच बोलबाला झाला असता. मात्र याची कुणकुण लागल्यानंतर आपली चोरी पचवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

केंद्र सरकारमधील अधिकाऱ्यांनी एक खोटेच निवेदन लोकांच्या समोर आणले आणि केंद्र शासन कांदा निर्यात सुरू करणार असून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आता कांदा विकता येईल असे वातावरण बनवले. ही दिशाभूल होती. लोकांच्या संतापाला शांत करण्याची ही खेळी आहे. प्रत्यक्षात 99,150 टन कांदा निर्यात करायला परवानगी दिलेली नाही तर एप्रिल 2023 पासून आतापर्यंत कोणत्या देशात किती निर्यात केली याची ती आकडेवारी होती. प्रत्यक्षात शेतकऱ्याचा कांदा खरेदी किंवा निर्यात करण्याचे आदेशच दिलेले नाहीत. ही खूप मोठी दिशाभूल करण्याचे कोणतेही कारण नव्हते. देशात निवडणूक काळात भाव वाढू नयेत यासाठी ही तजवीज असावी तर आजही देशात पुरेसा कांदा उपलब्ध आहे आणि त्याचे उत्पादन सतत होत राहते. देशांतर्गत गरज आणि निर्यात यांचे धोरण चालू ठेवले तर शेतकरी फायद्यात येऊन तो अधिकाधिक उत्पादन घेतो, कमतरता रहात नाही. मात्र अशा धोरणाची शेतकऱ्याने फक्त आस धरायची आणि त्याची पिळवणूक करणाऱ्या व्यवस्थेने अशी लुटीची खेळी करायची हे थांबले पाहिजे. हे शेतकरी आणि देशाच्या हिताचे धोरण नाही. कांदा सरकार बदलू शकतो ही सरकारची भीती अनावश्यक आहे. काळ बदलला आहे, ग्राहकाला नियमित आणि चांगला पुरवठा होणार असेल तर तो त्याची किंमत द्यायला तयार आहे आणि मागणीत सातत्य असल्यास उत्पादन गरजेनुसार वाढून दर आपोआप नियंत्रणात येतील याचा धोरण करणाऱ्यांनी जागृतपणाने विचार केला पाहिजे.