प्रत्येक जिल्ह्यात एक महिलास्नेही ग्रामपंचायत

लैंगिक समानता निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारचे पाऊल

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

तळागाळापासूनच विकासयोजनांमध्ये प्रत्येक घटकाची भागीदारी सुनिश्चित करण्यासाठी प्रयत्नशील मोदी सरकारचा जोर महिलांच्या कल्याणावर आहे. याच उद्देशासोबत ग्रामपंचायत विकास योजना निर्माण करण्यापासून महिला सभा अणि बाल-बालिका सभांना अनिवार्य करण्यात आले आहे. आता देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक ग्रामपंचायत महिलास्नेही ग्रामपंचायत म्हणून विकसित करण्याची केंद्र सरकारची इच्छा आहे.

पंचायत राज मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना हे लक्ष्य सोपविले आहे. आता त्यांना या दिशेने कशाप्रकारे काम करावे याकरता 4-6 नोव्हेंबरपर्यंत पुण्यात एक राष्ट्रीय कार्यशाळा आयोजित होणार असून यात देशभरातील पंचायतींचे अधिकारी-प्रतिनिधी सामील होणार आहेत.

महिलांना सुरक्षित आणि अनुकूल वातावरण देण्यासाठी सर्वप्रथम देशातील प्रत्येक जिलह्यात कमीतकमी एक ग्रामपंचायतीला महिलास्नेही करत त्याला उदाहरणाच्या स्वरुपात सादर केले जाणार आहे. महिलास्नेही पंचायत निरंतर विकासाच्या 9 लक्ष्यांमध्ये देखील सामील आहे. महिलास्नेही ग्रामपंचायत कशी निर्माण करावी याचे प्रशिक्षण देण्यासाठी राज्यांना सांगण्यात आले आहे. राज्य ग्रामीण विकास आणि पंचायतराज संस्था, राज्य पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थांकडून सदस्य आणि अन्य प्रतिनिधींचे नामांकन केले जाणार आहे.

महिला सशक्तीकरणाला चालना

पुण्यातील यशवंतराव चव्हाण अकॅडमी ऑफ डेव्हलपमेंट अॅडमिनिस्ट्रेशनमध्ये 4-6 नोव्हेंबरपर्यंत प्रशिक्षण देत संबंधितांना मास्टर ट्रेनरचे स्वरुप दिले जाणार आहे. हे मास्टर ट्रेनर पंचायतींच्या अन्य प्रतिनिधींनाही प्रशिक्षित करतील आणि मॉडेल वुमन फ्रेंडली ग्राम पंचायतीचे नेतृत्व करतील. या ग्रामपंचायतींना आदर्श स्वरुपात विकसित केलयावर त्यांच्या कार्यपद्धतींना अन्य पंचायतींमध्ये लागू करत महिला सशक्तीकरण वाढविण्याचे लक्ष्य आहे.

अशी असणार महिलास्नेही ग्रामपंचायत

-सर्व मुली शाळा-महाविद्यालयात जाणाऱ्या असाव्यात.

-महिला आणि युवतींना रोजगार, आयुष्यासाठी उपयुक्त कौशल्याने युक्त केले जाणार.

-महिलांना आरोग्यसंबंधी संपूर्ण माहिती मिळावी आणि आरोग्य सेवांचा पूर्ण लाभ मिळावा.

-अधिकाधिक महिला-मुलींची भागीदारी ग्रामसभांमध्ये असावी.

-महिलांच्या अधिकारांबद्दल सामाजिक जागरुकता अधिक चांगल्या प्रकारे व्हावी.

-ग्रामपंचायत पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधींना संबंधित कायद्यांची पूर्ण माहिती असावी.

-ग्रामपंचायतीने बालविवाह अन् लैंगिक भेदभाव रोखण्यासाठी कठोरपणे अन् सक्रीयतेने काम करावे.