विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण व्हावेच लागेल!

‘नो डिटेन्शन पॉलिसी’ केंद्र सरकारकडून संपुष्टात : आता पाचवी-आठवीत नापास झाल्यानंतर वरच्या वर्गात ढकलणे बंद

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने ‘नो डिटेन्शन पॉलिसी’ रद्द करत शाळांच्या नियमात मोठा बदल केला. त्यानुसार आता इयत्ता पाचवी आणि आठवीत नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात थेट ढकलणे बंद केले जाणार आहे. या नापास विद्यार्थ्यांना आता पुन्हा दुसऱ्यांदा परीक्षा देण्याची संधी दिली जाणार आहे. मात्र ते जर पुन्हा नापास झाले तर त्यांना वरच्या वर्गात पाठवले जाणार नाही. मात्र तरीही आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढणार नाही असेही सरकारने म्हटले आहे.

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने सोमवारी ‘नो डिटेन्शन पॉलिसी’ संपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी प्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना यापूर्वी अनुत्तीर्ण होऊनही उत्तीर्ण करून पुढील वर्गात पदोन्नती दिली जात होती, मात्र आता नियमात केलेल्या बदलामुळे दोन महिन्यांत पुन्हा परीक्षा द्यावी लागणार आहे. तथापि, पुनर्परीक्षेत विद्यार्थी पुन्हा नापास झाल्यास त्यांना बढती मिळणार नाही. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने शाळांसाठी बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा 2009 मध्ये (आरटीई अॅक्ट 2009) बदल केले आहेत. या बदलानंतर आता शाळा पाचवी आणि आठवीमध्ये नापास झालेल्या मुलांना नापास करू शकतात. 2019 मध्ये ही सुधारणा समाविष्ट करण्यासाठी ‘आरटीई अॅक्ट’मध्ये सुधारणा केल्यानंतर पाच वर्षांनी नियमांमध्ये ही सुधारणा करण्यात आली आहे. यापूर्वी, हा कायदा राज्यांना इयत्ता 5वी आणि 8वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘नियमित परीक्षा’ घेण्यास आणि अनुत्तीर्ण होण्यास परवानगी देत नव्हता.

पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी

सुधारित नियमांनुसार, राज्ये आता शैक्षणिक वर्षाच्या शेवटी इयत्ता 5 वी आणि 8 वी च्या नियमित परीक्षा घेऊ शकतात. वार्षिक परीक्षेमध्ये जर एखादा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाला तर त्याला अतिरिक्त सूचना देऊन दोन महिन्यांनंतर पुन्हा परीक्षेला बसण्याची संधी दिली जाईल. जर एखादा विद्यार्थी या परीक्षेत पदोन्नतीची आवश्यकता पूर्ण करू शकला नाही, तर त्याला पूर्वीच्याच वर्गाचे धडे गिरवावे लागू शकतात. त्याचबरोबर केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने हेही स्पष्ट केले आहे की, प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही मुलाला कोणत्याही शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही.

काही राज्यांमध्ये यापूर्वीच बदल

मध्यप्रदेश, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक आणि दिल्ली या राज्यांनी पाचवी किंवा आठवीच्या वर्गात नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रतिबंधित करण्याचा निर्णय आधीच घेतला आहे. तथापि, केरळ सारखी काही राज्ये इयत्ता 5 आणि 8 मधील परीक्षा घेण्याच्या विरोधात आहेत.

आरटीई कायद्याच्या मूळ आवृत्तीमध्ये ‘नो-डिटेन्शन पॉलिसी’चा समावेश होता. यअंतर्गत प्राथमिक शाळेतील मुले परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाल्यास त्यांना त्याच वर्गात परत पाठवण्याच्या प्रथेवर देशव्यापी बंदी होती. याचा अर्थ असा होतो की मुले नापास झाली तरी आठवीपर्यंत एकाच वर्गात अडकू शकत नव्हती. अनेक शैक्षणिक कार्यकर्त्यांनी ‘नो-डिटेन्शन पॉलिसी’ हे विद्यार्थी शाळा प्रणालीतून बाहेर पडू नये याची खात्री करण्यासाठी एक महत्त्वाचा भाग म्हणून पाहिले. मात्र, अनेक राज्यांनी त्याला पाठिंबा दिला नाही. 2015 मध्ये झालेल्या केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळात 28 पैकी 23 राज्यांनी ‘नो-डिटेन्शन पॉलिसी’ रद्द करण्याची मागणी केली होती. मार्च 2019 मध्ये, संसदेने आरटीई कायद्यात सुधारणा करताना राज्यांना पाचवी आणि आठवीमध्ये नियमित परीक्षा घेण्याची परवानगी दिली आणि ‘नो-डिटेन्शन पॉलिसी’ रद्द केली.