‘एक देश एक निवडणूक’ प्रस्ताव मान्य

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संमती, संसदेत विधेयक सादर करण्याचा मार्ग मोकळा

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

‘एक देश, एक निवडणूक’ या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव आता संसदेसमोर सादर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लोकसभची निवडणूक आणि सर्व राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची तरतूद या प्रस्तावात करण्यात आली आहे. संसदेच्या सध्या होत असलेल्या शीतकालीन अधिवेशनात हा प्रस्ताव सादर होण्याची शक्यता आहे. पुढच्या आठवड्यात तो सादर होईल. त्यानंतर तो सांसदीय समितीकडे पाठविला जाईल, अशी शक्यताही काही तज्ञ व्यक्त करीत आहेत. निवडणुका एकत्र घेतल्यास ते आर्थिक दृष्ट्या आणि व्यवस्थापनाच्या दृष्टीनेही लाभदायक आणि सुविधाजनक आहे, असे प्रस्तावाच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे.

अन्य एका प्रस्तावालाही मान्यता

एक देश, एक निवडणूक या संदर्भातल्या आणखी एका प्रस्तावालाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. दिल्ली, पुदुच्चेरी आणि जम्मू-काश्मीर येथील विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी घेण्याची तरतूद या विधेयकात आहे, अशी माहिती मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर देण्यात आली आहे.

घटनादुरुस्ती आवश्यक

लोकसभेची निवडणूक आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी घटनादुरुस्ती करणे आवश्यक ठरणार आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव संसदेसमोर आल्यास तो लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन तृतियांश बहुमताने संमत होणे आवश्यक आहे. तशी घटनादुरुस्ती झाल्यास अशा प्रकारे एकत्रित निवडणुका पुढच्या वेळेपासून घेणे शक्य होणार आहे.

अन्य प्रस्ताव साध्या बहुमताचा

दिल्ली, पाँडिचेरी आणि जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी घटना दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव संसदेसमोर आल्यास तो साध्या बहुमताने संमत केला जाऊ शकतो. सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये साधे बहुमत आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव शीतकालीन अधिवेशनात संमत केला जाऊ शकतो, असे तज्ञांचे मत आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका

ग्रामपंचायत, महानगर पालिका, जिल्हा पंचायत आणि नगर पंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, लोकसभेची निवडणूक, सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आणि सर्व केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभा निवडणुका अशा सर्वच निवडणुका एकत्र घेण्याच्या प्रस्तावावर मात्र गुरुवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली नाही. त्यामुळे सध्या केंद्र सरकारने लोकसभेची निवडणूक आणि विधानसभांच्या निवडणुका यांच्यावरच लक्ष केंद्रीत केल्याचे दिसून येत आहे, अशीही चर्चा राजकीय वर्तुळात केली जात आहे.

केंद्र सरकारचा पुढाकार

देशातील सर्व निवडणुका एकाचवेळी झाल्या पाहिजेत, अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भूमिका आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारनेही आता यासंदर्भात पुढाकार घेतल्याचे पहावयास मिळत आहे. मात्र, केंद्र सरकारकडे सध्या लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात दोन तृतियांश बहुमत नाही. परिणामी, हा प्रस्ताव संसदेत संमत करावयाचा असेल, तर सत्तेबाहेर असलेल्या पक्षांचेही साहाय्य आवश्यक आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव कदाचित संसदेत त्वरित संमत होणार नाही, अशी शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव संयुक्त संसदीय समितीकडे सुपूर्द केला जाण्याचीही शक्यता तज्ञांनी व्यक्त केली आहे.