एक देश एक निवडणूक लोकसभेत सादर

बहुमताने स्वीकृती, अधिक चर्चेसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णय

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

लोकसभा निवडणूक आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची तरतूद असणारे ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे विधेयक लोकसभेत बहुमताने स्वीकृत करण्यात आले आहे. आता ते अधिक चर्चेसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे देण्याचा निर्णर्यही करण्यात आला आहे. संसदेच्या पुढील अधिवेशनात ते संसदेत येण्याची शक्यता असून ते संमत झाल्यास 2034 पासून लोकसभेची निवडणूक आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी करणे शक्य होईल.

केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी सोमवारी हे विधेयक लोकसभेत सादर केले. काँग्रेस, डावे पक्ष, समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल आदी विरोधी पक्षांनी त्याला कडाडून विरोध केला. हे विधेयक घटनेची पायमल्ली करणारे असून देशात हुकुमशाही आणण्याच्या विचाराने ते सादर करण्यात आले आहे, अशी टीका काँग्रेसने केली. तसेच हे विधेयक परत घेण्यात यावे, अशी मागणीही केली. मात्र, प्रथम ध्वनिमताने ते स्वीकृत झाल्याची घोषणा करण्यात आली.

मतविभागणीची मागणी

विरोधी पक्षांनी या विधेयकाच्या स्वीकृतीला विरोध केला आणि प्रत्यक्ष मतविभागणीची मागणी केली. ती स्वीकारण्यात आली. त्यानंतर हे विधेयक स्वीकृत करावे की नाही, यासाठी प्रत्यक्ष मतदान घेण्यात आले. मतदानासाठी इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणेचा उपयोग करण्यात आला. ज्यांना इलेक्ट्रॉनिक मतदान करायचे नव्हते, त्यांच्यासाठी मतपत्रिकांचीही सोय करण्यात आली आहे. मतगणना केल्यानंतर हे विधेयक लोकसभेने सादर करुन घ्यावे, या प्रस्तावाच्या बाजूने 269 मते पडली, तर प्रस्तावाच्या विरोधात 198 मते पडली. त्यामुळे विधेयक स्वीकृत करण्यात आले आहे, अशी घोषणा लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सोमवारी दुपारी केली.

अधिक चर्चेसाठी समितीकडे

हे विधेयक जरी लोकसभेने स्वीकृत केले असले, तरी त्यावर अधिक सविस्तर चर्चा आवश्यक असल्याने ते संयुक्त सांसदीय समितीकडे देण्यात यावे, अशी मागणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची इच्छा हे विधेयक संयुक्त सांसदीय समितीकडे द्यावे, अशी असल्याचे आणि भारतीय जनता पक्षाचा या इच्छेला पाठिंबा असल्याचे शहा त्यांच्या वक्तव्यात स्पष्ट केले. या प्रस्तावालाही काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी विरोध केला. हे विधेयक सादर करुच नये, अशी विरोधकांची मागणी होती. तथापि, ते समितीकडे देण्यात आले.

विधेयकामुळे लाभ होणार

हे विधेयक भारताच्या लोकशाहीला अधिक बळ देणारे आहे. लोकसभा निवडणूक आणि सर्व राज्ये, तसेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यात आल्यास बहुमोल वेळ वाचणार आहे. तसेच कमी खर्चात निवडणुका पार पडणार आहेत. उमेदवारांचा खर्चही कमी होणार आहे. सततच्या निवडणुकांमध्ये सरकारी यंत्रणांवर प्रचंड ताण पडतो. तसेच सातत्याने आदर्श निवडणूक आचारसंहिता लागू करावी लागते. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजात व्यत्यय येतो. 1952 ते 1967 या काळात देशात लोकसभेची निवडणूक आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकत्रच होत होत्या. 1971 पासून या प्रक्रियेत खंड पडला आणि निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होऊ लागल्या. राजकीय शिस्तीच्या दृष्टीनेही निवडणुका एकत्र होणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी विधेयक सादर करताना केलेल्या प्रास्ताविकात केले.

कोणते परिवर्तन होणार ?

ड या विधेयकासाठी घटनेत परिवर्तन करावे लागणार आहे. यासाठी 129 वी घटना दुरुस्ती करावी लागणार आहे. हे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत नियमानुसार संमत झाल्यास निवडणूक वेळापत्रकात अनेक परिवर्तने होणार आहेत. 2029 पर्यंत कोणतेही परिवर्तन होणार नाही. 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर या विधेयकावर टप्प्याटप्प्याने कृती केली जाईल. 2034 च्या लोकसभा निवडणुकीसमवेत सर्व राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभा निवडणुका घेतल्या जातील. तो पर्यंत काही राज्यांच्या केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या वेळापत्रकात परिवर्तन करावे लागले. काही विधानसभांचा कार्यकाळ कमी करावा लागेल, किंवा वाढवावा लागेल. 2034 पासून पुढे लोकसभा निवडणूक आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी होऊ लागणार आहेत.

अनेक लाभ होणे शक्य...

ड निवडणुकांचा खर्च आणि वेळ यांच्यात मोठी बचत होऊन शिस्त येणार

ड उमेदवारांचा प्रचार खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाचणार, मतदानांचीही सोय

ड सातत्याने आदर्श निवडणूक आचारसंहिता लागू करण्याची अनावश्यकता

ड मात्र, यासाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे दुपटीपेक्षा जास्त प्रमाणात लागणार