एक देश, एक निवडणूक विधेयक उद्या संसदेत

अन्य तीन विधेयकेही चालू आठवड्यात मांडण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

एक देश, एक निवडणूक यासंबंधीची दोन विधेयके सरकार सोमवारी लोकसभेत मांडणार आहे. त्याची सभागृहात कार्यवाहीसाठी यादी करण्यात आली आहे. यासंबंधीच्या प्रस्तावाला 12 डिसेंबर रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मंजुरीही मिळाली आहे. याशिवाय केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित तीन कायद्यांमध्येही सुधारणा करण्यात येणार आहेत. यामध्ये गव्हर्नमेंट ऑफ युनियन टेरिटरीज अॅक्ट- 1963, द गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली- 1991 आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा- 2019 यांचा समावेश आहे. यादरम्यान जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासाठी सुधारणाही केल्या जाऊ शकतात.

केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एक देश, एक निवडणूक संबंधी 129 वे घटना दुरुस्ती विधेयक संसदेत सादर करणार आहेत. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्त्वाखालील समितीने संविधानाच्या कलम 82(ए) मध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार लोकसभा आणि विधानसभेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर एकत्रित निवडणुका घेण्याचा विचार आहे. सरकारला या विधेयकावर एकमत घडवायचे असल्यामुळे हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवले जाण्याची शक्यता आहे.

2 सप्टेंबर 2023 रोजी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक देश-एक निवडणुकीचा विचार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने हितधारक आणि तज्ञांशी सुमारे 191 दिवस चर्चा केल्यानंतर 14 मार्च 2024 रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना अहवाल सादर केला होता.

एक देश, एक निवडणूक म्हणजे काय?

भारतात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. आता ‘एक देश, एक निवडणूक’ अंतर्गत लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या एकाचवेळी निवडणुका घेण्याचा विचार आहे. म्हणजेच लोकसभा आणि राज्य विधानसभांचे सदस्य निवडण्यासाठी मतदार एकाच दिवशी, एकाच वेळी मतदान करतील. स्वातंत्र्यानंतर 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी झाल्या, परंतु 1968 आणि 1969 मध्ये अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्यानंतर डिसेंबर 1970 मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आली. त्यानंतर एक देश, एक निवडणुकीची परंपरा खंडित झाली होती.