‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयक लवकरच

हिवाळी अधिवेशनताच मांडणार सरकार : जेपीसीकडे सोपविले जाण्याची शक्यता

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार संसदेच्या चालू अधिवेशनातच ‘एक देश एक निवडणूक’ विधेयक मांडू शकते. या विधेयकाला विस्तृत चर्चेसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठविले जाऊ शकते. एक देश, एक निवडणूक विषयक रामनाथ कोविंद समितीच्या अहवालाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून यापूर्वीच मंजुरी मिळाली आहे.

या विधेयकावर सर्वसहमती तयार व्हावी आणि सर्व घटकांशी विस्तृत चर्चा व्हावी अशी सरकारची इच्छा आहे. जेपीसी सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करणार आहे. तसेच सर्व राज्य विधानसभांच्या अध्यक्षांनाही बोलाविले जाऊ शकते. याचबरोबर देशभरातील बुद्धिवंत आणि सर्वसामान्य लोकांचे मत जाणून घेतले जाणार आहे.

एक देश, एक निवडणुकीचे लाभ, तसेच त्याच्या संचालित करण्याच्या पद्धतींवर विस्तृत चर्चा होणार आहे. या विधेयकावर सर्वसहमती निर्माण होईल अशी सरकारला अपेक्षा आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने 62 राजकीय पक्षांशी संपर्क साधला होता,  यातील 32 पक्षांनी एक देश, एक निवडणूक प्रस्तावाचे समर्थन केले होते, तर 15 पक्षांनी याला विरोध दर्शविला होता.  15 राजकीय पक्षांनी यावर कुठलीच भूमिका मांडली नव्हती.

मोदी सरकारकडून प्राथमिकता

एक देश, एक निवडणूक लागू करणे हे मोदी सरकारच्या प्राथमिकतांपैकी एक आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणापत्रात देखील भाजपने याचा उल्लेख केला होता आणि समितीच्या शिफारसी लागू करण्यावर काम केले जाईल असे आश्वासन दिले होते. तर 15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्याच्या प्राचीरवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एक देश, एक निवडणुकीसाठी सर्वांना पुढाकार घेण्याचे आवाहन केले होते. देशात वारंवार निवडणुका होत असल्याने प्रगतीत अडथळे निर्माण होत आहेत, सध्या कुठल्याही योजनेला निवडणुकीसोबत जोडणे सोपे ठरले आहे, कारण दर तीन महिन्यांनी, सहा महिन्यांनी कुठे ना कुठे निवडणूक होत असते असे पंतप्रधानांनी त्यावेळी म्हटले हेते.

सरकारसमोरील आव्हान

एक देश, एक निवडणूक विधेयकात घटनादुरुस्तीचा प्रस्ताव असेल, याकरता संसदेच्या दोन तृतीयांश सदस्यांचे समर्थन आवश्यक असणार आहे. म्हणजेच लोकसभेत विधेयक संमत करण्यासाठी किमान 362 तर राज्यसभेसाठी 163 सदस्यांचे समर्थन आवश्यक भासणार आहे. संसदेकडून संमती मिळाल्यावर विधेयकाला कमीतकमी 15 राज्यांच्या विधानसभेकडून अनुमोदन देखील आवश्यक असेल. यानंतरच राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर हे विधेयक कायद्याचे स्वरुप धारण करू शकणार आहे.