मलिकांना एक प्रफुल्ल पटेलांना दुसरा न्याय

दाऊदची संपत्ती खरेदी केल्याचा आरोप असलेले नवाब मलिक सरकारमध्ये नकोत असे पत्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या शेजारी बसणाऱ्या अजित पवार यांना पाठवले. त्यावर माध्यमात लगेच विश्लेषणही सुरु झाले. आता दादांनी मलिकांचा हात झटकला. सत्ता पक्षातील बेबनाव स्पष्ट झाला. आता जो न्याय नवाब मलिक यांना, तो इकबाल मिरचीची संपत्ती खरेदी करणाऱ्या प्रफुल्ल पटेल यांना का नाही? याचे उत्तर सत्तापक्ष काय देणार? पटेलसुद्धा सत्तेत नकोत असे फडणवीस दादांना कळवणार की दिल्लीतील श्रेष्ठी?

विधान मंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी सत्ताधाऱ्यांमध्ये बेबनाव दिसता कामा नये म्हणून पुरेशी काळजी घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी व उपमुख्यमंत्र्यांनी आपल्या मंत्र्यांना केले होते. प्रत्यक्षात अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी या तीन प्रमुख नेत्यांमध्ये परस्पर ताळमेळ नाही हे उघड झाले. शिंदे सेनेचा कारभार कसा तरी मान्य करून चालणाऱ्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नवाब मलिक सत्ताधारी बाकावर बसल्याने नव्या परीक्षेला सामोरे जावे लागले.

वास्तविक अजित पवार यांच्याशी युती करताना किंवा त्यांना महायुतीत घेताना नवाब मलिक यांच्याबाबतीत चर्चा झाली असती तर गोष्ट वेगळी होती. अजितदादांना पाठिंबा असणाऱ्या यादीत त्यांचे नाव होते. तेव्हासुद्धा आक्षेप घेतला गेला असता तर समजता आले असते. त्याहून विशेष म्हणजे विधानसभेच्या आसन व्यवस्थेमध्ये कोणता सदस्य कुठे बसणार हे विधानसभा अध्यक्षांची समिती ठरवत असताना नवाब मलिक हे सत्ताधारी बाकावर असणार हे सत्ताधाऱ्यांना माहित नाही असे होऊ शकत नाही. महाविकास आघाडीची सत्ता असताना नवाब मलिक यांच्यावरील घणाघाती आरोप स्वत: फडणवीस यांनी केले होते. त्या काळात संजय राऊत यांच्यानंतर भाजपला हैराण करण्याचे काम नवाब मलिक रोज करत होते. त्यामुळेच त्यांच्यावर कारवाई झाली, असाही आरोप झाला होता. देशद्रोह्यांच्या मांडीला मांडी लावून उद्धव ठाकरे बसले असा थेट आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. त्यामुळे अजित पवार यांच्यासोबत नवाब मलिकसुद्धा येणार का? याचा विचार त्यांच्याशी युती करताना झालेला नसावा किंवा काही झाले तरी नवाब मलिक शरद पवारांची बाजू सोडून जाणार नाहीत अशी फडणवीस यांना आणि भाजपला खात्री असावी. मात्र ज्या पद्धतीने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची निर्मिती आणि जडणघडण झाली आहे, त्याचा तो दोष किंवा वैशिष्ट्या म्हणा, पक्ष सत्तेत असणे त्या पक्षातील नेत्यांना खूपच महत्त्वाचे वाटत आले आहे.

25 पैकी अठरा वर्षाहून अधिक काळ शरद पवार यांनी आपल्याला सत्तेत ठेवले म्हणून प्रत्येक नेता शरद पवार यांचे नेतृत्व मानायचा असे राष्ट्रवादीच्या आजच्या स्थितीवरून म्हणण्यास वाव आहे. त्याला नवाब मलिकसुद्धा अपवाद ठरले नाहीत. अजित पवार यांना आपला आकडा वाढवण्यासाठी प्रत्येक आमदार महत्त्वाचा असल्याने ते नवाब मलिक यांच्यासारख्या नेत्याला नाकारू शकत नव्हते. वैद्यकीय कारणावरून जरी त्यांचा जामीन झाला असला तरी राज्यातील सत्ताबदल हे सुद्धा एक कारण असल्याची राजकीय वर्तुळात नेहमीच चर्चा राहिली आहे. त्यामुळे मलिक सत्तेच्या बाजूने गेले यात वेगळे काही घडले असे म्हणता येणार नाही. मात्र, काही पत्रकारांनी त्याबद्दल प्रश्न विचारले आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या ऐवजी संकटमोचक गिरीश महाजन यांनी सर्वात आधी नवाब मलिक आणि भाजप युती होऊ शकत नाही असा खुलासा केला. तो खुलासा करुन त्यांनी सरकारला संकटात का आणले? विधान परिषदेमध्ये विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी प्रश्न उपस्थित करेपर्यंत नवाब मलिक सत्ताधारी बाकावर विधानसभेत बसून होते. अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस हे शेजारी शेजारी बसणारे उपमुख्यमंत्री तोपर्यंत या विषयावर बोललेले नाहीत. दानवे यांनी दुसऱ्या सभागृहात प्रश्न विचारला आणि या विषयाला गती आली. हे लक्षात घेतले तर यात भाजपने आणि फडणवीस यांनी आपली स्वत:ची प्रतिमा जपण्याचा प्रयत्न केला की अजित पवारांना अडचणीत आणले? की हे सहजच घडून गेले? राजकारणाची पद्धत लक्षात घेतली तर दोन नेत्यांनी परस्परांशी बोलणे हेच योग्य होते.

मात्र, ‘सत्ता येते सत्ता जाते’ हे ठाकरे परिवाराचे पालूपद वापरून देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्र लिहिणे आणि ते तात्काळ प्रसारमाध्यमांच्या हाती लागणे आणि त्यावर पुन्हा तातडीने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर विश्लेषणही सुरू होणे हे सगळे जुळून येण्यासही महत्त्व आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांमध्ये काय सुरू आहे आणि ते माध्यमांचा वापर एकमेकांच्या विरोधात कसा करत आहेत हे यातून उघड झाले आहे. त्यावर मुस्लिम मतांसाठी दादांनी मलिकांना जवळ केले हा शिंदे सेनेच्या शिरसाट यांचा आरोप, मुख्यमंत्र्यांकडून फडणवीसांचे समर्थन, अजितदादा यांनी या पत्रावर काय करायचे ते माझे मी ठरवेन असे सांगणे आणि नंतर प्रफुल्ल पटेल यांनी मलिकांचे प्रतिज्ञापत्र नसल्याचा खुलासा करणे, अजित पवारांनी मलिकांचे हात झटकणे आणि दोन्ही बाजू सावरताना प्रफुल्ल पटेल यांची तारांबळ उडणे राज्याने अनुभवले आहे. विरोधकांनी  प्रफुल्ल पटेल यांच्याकडेही मोर्चा वळवला आहे. याच वर्षाच्या प्रारंभी इकबाल मिरचीच्या मालमत्तेच्या खरेदी प्रकरणात प्रफुल्ल पटेल यांचीही चौकशी झाली आहे. त्यामुळे आता जो न्याय मलिक यांना तोच प्रफुल्ल पटेल यांनाही लावण्याची मागणी होत आहे. अर्थात ही मागणी करणाऱ्या विरोधकांनी मलिक जेलमध्ये असतानासुद्धा त्यांचे मंत्रिपद काढून घेतले नव्हते, याकडे सत्ताधारी निर्देश करत आहेत. मलिक यांच्याबाबतीत आपली भूमिका बदललेली नाही हे जितेंद्र आव्हाड यांनी आपल्या वक्तव्यातून स्पष्ट करुन पवार गटाच्या राष्ट्रवादीशिवाय दादांकडे जाणाऱ्यांना पर्याय नाही हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

शिवराज काटकर