एक देश- एक निवडणूक : 2029 मध्ये एकाचवेळी निवडणुकांची शिफारस

: कोविंद समितीचा 18,626 पानी अहवाल राष्ट्रपतींना सादर

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’चे मोठे अपडेट समोर आले आहे. एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी भारताचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची राष्ट्रपती भवनात भेट घेऊन अहवाल सादर केला. या अहवालात 2029 मध्ये एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची शिफारस करण्यात आल्याचे मानले जात आहे. रामनाथ कोविंद पॅनेलचा हा अहवाल एकूण 18,626 पानांचा आहे. उच्चस्तरीय समितीने विस्तृत चर्चा, संबंधित आणि तज्ञांशी सल्लामसलत करून आणि 191 दिवसांच्या सततच्या कामानंतर ‘एक देश, एक निवडणूक’संबंधी अहवाल तयार केला असून तो गुरुवार 14 मार्च रोजी राष्ट्रपतींना सादर करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हेही उपस्थित होते. आयोगाने आपल्या वेबसाईटद्वारे आणि माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह विविध जाणकारांकडून मिळालेल्या अभिप्रायाचा विचार केला आहे.

समितीने अहवालात काय म्हटले?

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने गुरुवारी लोकसभा आणि राज्य विधानसभांसह विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्याच्या मुद्यावर ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या विषयावर आपला अहवाल सादर केला. त्रिशंकू सभागृह, अविश्वास प्रस्ताव यासारख्या समस्या आल्यास उर्वरित पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी नव्याने निवडणुका घेता येतील, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. उच्चस्तरीय समितीने एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी दोन टप्प्यांतील दृष्टिकोनाची शिफारस केली आहे. पहिले पाऊल म्हणून लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाचवेळी घेतल्या जाऊ शकतात. त्यानंतर 100 दिवसांत दुसऱ्या टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ शकतात. समितीने एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी उपकरणे, कर्मचारी आणि सुरक्षा दलांच्या आवश्यकतेसाठी आगाऊ नियोजन करण्याची शिफारस केली. यासोबतच लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदान प्रक्रियेसाठी निवडणूक आयोग राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून एकच मतदारयादी आणि मतदार ओळखपत्र तयार करेल. वन नेशन, वन इलेक्शन या विषयावर स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने गुऊवारी राष्ट्रपतींना आपला अहवाल सादर केला. सदर अहवाल तयार करण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने 62 राजकीय पक्षांशी संपर्क साधला. त्यापैकी 47 पक्षांनी प्रतिसाद दिला. अहवालानुसार 32 राजकीय पक्ष एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या बाजूने आहेत, तर 15 पक्षांनी विरोध दर्शवला होता.

अहवालातील काही निवडक मुद्दे...

• दरवषी कोणत्या ना कोणत्या निवडणुका होत असल्यामुळे सरकार, व्यवसाय, कामगार, न्यायालये, राजकीय पक्ष, निवडणूक उमेदवार आणि नागरी समाजावर मोठा भार पडतो.
• सरकारने एकाचवेळी निवडणुकांचे चक्र पुनर्संचयित करण्यासाठी कायदेशीरदृष्ट्या व्यवहार्य यंत्रणा विकसित केली पाहिजे.
• पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात. दुसऱ्या टप्प्यात नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या समन्वयाने घेतल्या जातील.
• लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका झाल्यानंतर 100 दिवसांच्या आत नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका घेतल्या जातील.
• भारताचे राष्ट्रपती, अधिसूचनेद्वारे, निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याची तारीख सर्वसाधारण सभेनंतर जारी करू शकतात. त्यानंतर निवडणूक आयोग तरतुदी लागू करेल आणि अधिसूचनेच्या तारखेला नियुक्ती तारीख म्हटले जाईल.
• समितीने निवडणूक आयोजित करण्यासाठी कलम ‘324-ए’ लागू करण्याची शिफारस केली आहे.
• त्रिशंकू सभागृह, अविश्वास प्रस्ताव यासारखी कोणतीही घटना घडल्यास नवीन सभागृह तयार करण्यासाठी नव्याने निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात.
• जेथे लोकसभेसाठी नव्याने निवडणुका घेतल्या जातात, तेथे लोकसभेचा कार्यकाळ हा लोकसभेच्या पूर्ण कार्यकाळाच्या तत्काळ आधीच्या उर्वरित कालावधीसाठी असेल आणि अशा मुदतीची समाप्ती विसर्जन म्हणून कार्य करेल.

लोकशाही परंपरेचा पाया सखोल होईल!

एकाचवेळी निवडणुका घेतल्याने विकास प्रक्रियेला आणि सामाजिक सुसंवादाला चालना मिळेल, लोकशाही परंपरेचा पाया अधिक सखोल होईल आणि भारताला दृढ बनविण्यात मदत होईल, असा दावा राष्ट्रपतींना सादर केलेल्या अहवालात करण्यात आला आहे.

राज्याच्या मान्यतेची आवश्यकता नाही!

भारतीय निवडणूक आयोगाने राज्य निवडणूक प्राधिकरणांशी सल्लामसलत करून एकच मतदार यादी आणि मतदार ओळखपत्र तयार करावे. समितीने अनेक घटनादुऊस्तीची शिफारस केली आहे, ज्यापैकी बहुतेकांना राज्यांच्या मान्यतेची आवश्यकता नाही. सध्या, भारतीय निवडणूक आयोग लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी जबाबदार आहे, तर नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगांद्वारे व्यवस्थापित केल्या जातात.

सहा महिन्यांपासून आयोगाचे काम

गेल्या सप्टेंबरमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या समितीला विद्यमान घटनात्मक चौकट लक्षात घेऊन लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्याच्या शक्मयता तपासण्याचे आणि शिफारशी करण्याचे काम देण्यात आले होते. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये गृहमंत्री अमित शहा, राज्यसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एन. के. सिंह, लोकसभेचे माजी सरचिटणीस सुभाष कश्यप आणि ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांचाही समावेश होता. लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनाही समितीचे सदस्य बनवण्यात आले होते, परंतु त्यांनी समितीमध्ये काम करण्यास नकार दर्शवला होता. कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल हे समितीचे विशेष निमंत्रित सदस्य आहेत.