जुन्या पेन्शनचा फेरविचार?

निवडणूक जाहीरनाम्यातील आश्वासन पूर्ततेसाठी सरकारची कसरत : अर्थ खात्याबरोबर लवकरच बैठक

वार्ताहर/ बेंगळूर

गेल्या दोन दशकापासून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी असलेल्या एनपीएस (नवीन पेन्शन योजना) रद्दबाबत सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे. राज्य सरकारमध्ये असलेले 2.65 लाख एनपीएस कर्मचारी आणि विविध महामंडळात असलेले तितकेच कर्मचारी विविध टप्प्यातील आंदोलनाद्वारे एनपीएस रद्द करण्याबाबत सरकारचे लक्ष वेधत आहेत. काँग्रेसनेही आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात एनपीएस रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. आजपर्यंत एनपीएस रद्दबाबत आक्षेप घेतलेल्या अर्थ विभागानेही आता राजकीय निर्णय असल्याचे सांगत आपला विरोध कमी केला आहे. त्यामुळे लवकरच एनपीएस रद्दबाबत डिसेंबरमध्ये ठोस निर्णय होण्याची शक्मयता आहे.

अलीकडेच आयएएस अधिकाऱ्यांकरता एनपीएसऐवजी ओपीएस (जुनी पेन्शन योजना) लागू करण्यात आली आहे. एनपीएस कर्मचाऱ्यांपैकी मृत्यू पावलेल्या 1169 कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना ओपीएस देण्यात आले आहे. 1463 कर्मचारी निवृत्त झाले असून त्यांनाही जुनी पेन्शन देण्यात आली आहे.

एनपीएस रद्द झालेली राज्ये

राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड राज्यात एनपीएस रद्द झाले आहे. तेथे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात रोखण्यात आली आहे. पण कर्मचाऱ्यांची यापूर्वीची कपात रक्कम परत मिळविण्यात आलेली नाही.

दुहेरी उद्देश

एनपीएस रद्द झाल्यास तूर्तास सरकारवर आर्थिक बोजा पडणार नाही. 2036 सालानंतरच मोठ्या संख्येने राज्य सरकारी कर्मचारी निवृत होणार आहेत. त्यामुळे सरकारला दोन तऱ्हेने लाभ होणार आहे. पहिला म्हणजे सरकारचे 157 कोटींचे मासिक योगदान याची बचत होणार आहे. दुसरे म्हणजे 2006 पासून जमा केलेले 10,347 कोटी रक्कम सरकारच्या तिजोरीत परत येतील. यामुळे सरकारकडे विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध होईल. कर्मचाऱ्यांचे अंशदायी योगदान 8300 असून ते जीपीएफकडे वर्ग होईल. ही रक्कम तीन वर्षासाठी मागणार नाही असे लिहून देण्यासही कर्मचारी तयार आहेत. त्यामुळे एनपीएस रद्द करण्यासाठी सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे.

एनपीएसला कायमच विरोध

एनपीएस कर्मचाऱ्यांना काही बाबींची धास्ती आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात झालेली रक्कम आणि सरकारचे योगदान आता शेअर मार्केटमध्ये गुंतवले गेले आहे. तेथील चढउताराचा फटका गुंतवणुकीला बसला आहे. याची निश्चित माहिती कर्मचाऱ्यांना नाही. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला वीस हजाराचे नुकसान झाल्याचे समजते.

आतापर्यंत जमा झालेली एनपीएसची रक्कम ही एसबीआयमध्ये 35 टक्के, यूटीआयमध्ये 33 टक्के तर एलआयसी मध्ये 34 टक्के गुंतवली गेली आहे. याला टायर-1 गुंतवणूक म्हणून संबोधले जाते. येथील गुंतवणुकीला सध्या हमी आहे. पण केंद्र सरकारने शेअर मार्केटमध्ये कोणत्याही कंपनीत गुंतवणूक करणार असल्याचे सांगितले आहे. एनपीएसची ही रक्कम खाजगी कंपनीत गुंतवल्यास रकमेला हमी नाही. त्यामुळे नुकसान झाल्यास जबाबदार कोण असा सवाल करीत कर्मचारी हे एनपीएस नको असे म्हणत आहेत.

संमेलनात घोषणा होण्याची शक्मयता

एनपीएस कर्मचारी अधिवेशन डिसेंबरमध्ये विधिमंडळ अधिवेशनाच्या आधी किंवा नंतर होणार आहे. त्या अधिवेशनाला मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना निमंत्रित करण्याची तयारी कर्मचारी करत आहेत. त्या परिषदेत महत्त्वाची घोषणा केली जाणार असल्याचे सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे. दिवाळीचा सण संपताच एनपीएस कर्मचाऱ्यांचा प्रŽ सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेणार आहेत.

• एकूण सरकारी कर्मचाऱ्यांपैकी एनपीएस कर्मचारी 2,65,715 आहेत
• एनपीएसला सरकारने दिलेली रक्कम ऊ. 10347 कोटी (जुलै अखेर)
• कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात झालेली रक्कम 8308 कोटी ऊ. (जुलै अखेर)
• एनएसडीएलला दिलेले सेवा शुल्क रु. 3.74 कोटी
• सरकारद्वारे दरमहा दिली जाणारी रक्कम रु. 156 कोटी
• एनपीएस योजनेअंतर्गत असलेले 1169 कर्मचारी मृत्यू पावले आहेत.
• एनपीएसमध्ये 1463 निवृत्त कर्मचारी आहेत.