अधिकाऱ्यांचे वैयक्तिक कारण, देशाला ताप!

येत्या दोन, चार दिवसात लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर होण्याची वेळ येऊन ठेपलेली असताना निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी व्यक्तिगत कारणांतून राजीनामा दिलाय. त्यांचा राजीनामा हा बंगाल दौऱ्यावर असताना देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि इतर सहकाऱ्यांशी झालेल्या तीव्र मतभेदांमुळे दिला गेल्याची चर्चा आहे. राष्ट्रपतींनी तातडीने त्यांचा राजीनामा मंजूर केला आहे. त्यामुळे यापूर्वी त्यांच्यासाठी केंद्र सरकारने जी तत्परता दाखवून नोकरी सोडल्याच्या दुसऱ्या दिवशी निवडणूक आयुक्तपदी नेमून स्वत:मागे न्यायालयीन लढाई लावून घेतली होती. तसे काही आता होईल अशी चिन्हे नाहीत. पण, देशातील महत्त्वाच्या पदावर जबाबदारीने ज्यांनी वागायचे ते जर असे बेजबाबदार वर्तन करत असतील तर त्यांची जबाबदारी वाढविणारे काही निर्णय सरकारने घेतले पाहिजेत. असे मनात येईल तेव्हा परिस्थितीतून पळ काढण्याच्या वृत्तीला लगाम घातला पाहिजे. आगामी लोकसभा निवडणुकीची घोषणा कोणत्याही क्षणी होऊ शकते. त्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून तयारी केली जातेय. गोयल यांचा कार्यकाळ हा 5 डिसेंबर 2027 पर्यंत होता. विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार निवृत्त झाल्यानंतर गोयल हेच मुख्य निवडणूक आयुक्त होणार होते. मात्र आता पुढे काय होणार? याची चिंता देशाला लागली आहे. 9 मार्चपासून निवडणूक आयुक्त हे पद रिक्त आहे. गोयल हे 1985 च्या बॅचचे आयएस अधिकारी आहेत. 18 नोव्हेंबर 2022 ला त्यांनी स्वेच्छा निवृत्ती घेतली होती. त्यानंतर लगेचच म्हणजेच 19 नोव्हेंबर 2022 ला निवडणूक आयुक्त म्हणून त्यांची नेमणूक करण्यात आली. त्यांची नियुक्ती वादात अडकली होती. या नियुक्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानही देण्यात आलं होतं. गोयल यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आहे तर मग त्यांना इतक्या तातडीने निवडणूक आयुक्तपद का दिलं गेलं? असं सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला विचारलं होतं. आता पुन्हा निवडणूक आयुक्त यांच्या नेमणुकीसाठी एका दिवसात प्रक्रिया पर पडणार का? या नियुक्तीला काही नियम आहेत. हे सर्व नियम नवीन मुख्य निवडणूक आयुक्त, इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवाशर्ती आणि कार्यालयीन अटी) कायदा 2023 मध्ये नमूद आहेत. गेल्या वर्षाच्या डिसेंबर महिन्यात हा कायदा मंजूर करण्यात आला होता. तर 2 जानेवारी रोजी हा कायदा प्रत्यक्ष लागू झाला. या कायद्याअंतर्गत आता केंद्र सरकार लोकसभा निवडणुकीपूर्वी दोन निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करू शकते.निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक ही दोन समित्यांच्या माध्यमातून करावी लागेल. यातील पहिली समिती ही शोधसमिती असेल. या समितीत एकूण तीन सदस्य असतील. या समितीच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय कायदामंत्री असतील. तर अन्य दोन सदस्य हे सचिव स्तरावरचे शासकीय अधिकारी असतील. दुसऱ्या समितीतही तीन सदस्य असतील. ही समिती निवड समिती म्हणून ओळखली जाते. या समितीच्या अध्यक्षपदी पंतप्रधान असतील. यामध्ये एक सदस्य हा पंतप्रधानांनी शिफारस केलेला एक केंद्रीय मंत्री असेल तर एक सदस्य हा लोकसभेचा विरोधी पक्षनेता असेल. म्हणजेच निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीत एकूण सहा जणांचा सहभाग असेल. यात सरकारचे तीन सदस्य, दोन शासकीय अधिकारी तर एक विरोधी पक्षनेता यांचा समावेश असेल. शोध समितीतील सदस्य निवडणूक आयुक्त या पदासाठी एकूण पाच जणांची शिफारस करतील. या नावांमधून निवडणूक आयुक्तांची निवड केली जाते. मात्र शोध समितीने शिफारस केलेल्या नावांव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तीचीही निवड करण्याचा अधिकार निवड समितीला आहे! त्यानंतर निवड समितीच्या निवडीनंतर संबंधित व्यक्तीची राष्ट्रपतींच्या मार्फत मुख्य निवडणूक आयुक्त किंवा निवडणूक आयुक्त म्हणून नेमणूक केली जाते. पण, अरुण गोयल यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. नव्या कायद्यानुसार केल्या जाणाऱ्या निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीवर बंदी आणावी, अशी मागणी या याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. काँग्रेसच्या नेत्या जया ठाकूर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या नियमांचे सरकारने पालन करावे. तसा आदेश न्यायालयाने द्यावा, अशीही मागणी जया ठाकूर यांनी केली आहे. त्यामुळे या निवडीत देखील अडथळा निर्माण होऊ शकतो. सगळ्या गोंधळात पंतप्रधानांनी पंधरा तारखेला याबाबत बैठक आयोजित केलेली आहे. 14 तारखेपर्यंत आचारसंहिता लागू होईल असा अंदाज वर्तवला जात होता. आता ही प्रक्रिया पुढे जाणार का? नव्याने निवडणूक आयुक्त नेमूनच आचारसंहिता लागू केली जाणार की आधी आचारसंहिता जारी करून नंतर दोन आयुक्त नेमण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार हा प्रश्न आहे. एकूणच एका अधिकाऱ्याच्या वागणुकीमुळे संपूर्ण देशातील यंत्रणा अडचणीत सापडली आहे. गोयल यांनी तडकाफडकी राजीनाम्याचा निर्णय का घेतला? हे स्पष्ट केलेले नाही. कोणत्याही नाराजीवर भाष्य होऊ नये म्हणून बहुतांशी राजीनाम्यामध्ये व्यक्तिगत कारण दिले जाते. अशाच पद्धतीचे कारण गोयल यांनी दिलेले असले तरीसुद्धा हे कारण पटण्यासारखे नाही. त्यांच्यात आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांमध्ये कोणत्या विषयावरून वाद झाला हे देशातील जनतेला समजणे आवश्यक आहे. मात्र आपल्याकडील जनतेने तसा प्रश्न विचारणे आणि यंत्रणेने किंवा राज्यकर्त्यांनी त्याचे उत्तर देणे यासाठी कोणतीही व्यवस्था उपलब्ध नाही. अशा प्रश्नांवर बोट ठेवतील अशी नागरी आंदोलने उभे राहण्याचे सध्याचे दिवस नाहीत. पुन्हा एखादे आंदोलन अशा प्रकरणी उभे राहील असा विचार करावा तर अशा आंदोलकांवर लोकांचाही विश्वास उरलेला नाही. आता नवीन निवडणूक आयुक्त निवडीच्या प्रक्रियेत विरोधी पक्षनेते एकाकी पडणार हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे आयुक्तपदी कोणाचीही नियुक्ती झाली तरी ती सरकारला हव्या असलेल्या व्यक्तीचीच झाली असे म्हणायला पुरेसा वाव आहे. निवडणुकीचा काळ लक्षात घेतला तर ते तसेच बोलतील. याबद्दल शंका घेण्याचे कारणच नाही. निवडणुकीला सामोरे जाताना नेमका हा गोंधळ निर्माण झाल्याने याचा शेवट काही झाला तरी त्याचा परिणाम संपूर्ण निवडणूक काळावर होत राहणार आहे.