रोजगारवाढीचे उद्देश आणि त्यांची पूर्तता

लोकसभा निवडणूक निकालांच्या पार्श्वभूमीवर यावेळी सादर केलेल्या केंद्रिय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पाद्वारा उद्योग व्यवसाय व आर्थिक प्रगतीच्या जोडीलाच रोजगार संधी आणि त्याच्या वाढीवर विशेष भर दिला आहे. या रोजगारवाढीचा मुख्य भर हा औपचारिक उद्योग वा संघटित क्षेत्रातील रोजगारवाढीवर व आशादायी स्वरुपात देण्यात आला आहे. या संदर्भातील वस्तुस्थिती व त्यांचे संभाव्य लाभ या उभयतांचा पडताळा घेणे म्हणूनच महत्त्वाचे ठरते.

या संदर्भात केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या योजनेचा मुख्य भर हा रोजगार प्रोत्साहन निधी म्हणजेच ‘एम्प्लॉयमेंट लिंकड् इन्सेंटिव्ह’ या नव्या व महत्त्वाकांक्षी योजनेशी निगडित असा आहे. सुरुवातीलाच नमूद केल्यानुसार संघटित क्षेत्रातही  मुख्यत: संबंधित असणाऱ्या या सध्याच्या वा प्रस्तावित योजनांची अंमलबजावणी करून त्यांचा लाभ संबंधित व्यवस्थापन व नव्याने रोजगार सुरु करणाऱ्यांना होण्यासाठी कर्मचारी भविष्यनिधी योजनेचा मुख्यत: आधार घेण्यात आला असून या योजनांशी संबंधित मुख्य मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत.

प्रथम रोजगार संधी- यावेळच्या अर्थसंकल्पात नमूद केल्याप्रमाणे संघटित क्षेत्रात प्रथमच रोजगार करणाऱ्या नव्या उमेदवार कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वेतन दरमहा 1 लाख रुपयांपर्यंत असल्यास त्यांना त्यांच्या 1 महिन्याच्या पगाराएवढी रक्कम देय असेल. यासाठी संबंधित आस्थापना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी अंतर्गत नोंदीकृत असायला हवी व संबंधित कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजनेचे सदस्य असायला हवेत. पात्रताधारक उमेदवारांना योजनेंतर्गत 15000 रु.ची रक्कम 3 समान हप्त्यांमध्ये त्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल. अर्थसंकल्पानंतर अर्थखात्याने जाहीर केलेल्या अंदाजानुसार सुमारे 2 कोटी नव्याने रोजगार सुरु करणाऱ्या नव्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ होऊ शकेल.

उत्पादन क्षेत्रात रोजगारवाढीसाठी प्रोत्साहन योजना- नव्या रोजगार संधी मोठ्या प्रमाणात निर्माण व्हाव्यात याला पाठबळ व प्रोत्साहन देण्यासाठी आपल्या उत्पादन व्यवसायाच्या वाढीसह रोजगार निर्माणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना नव्याने सुरु करण्यात आली आहे.

योजनेंतर्गत कर्मचारी व व्यवस्थापनाला त्यांच्याशी संबंधित कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजनेमध्ये देय असणाऱ्या रकमेएवढी रक्कम नव्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नव्या नोकरीच्या सुरुवातीपासून 4 वर्षांसाठी देय असेल. रक्कम संबंधितांच्या भविष्य निर्वाह खात्यामध्ये कंपनी व कर्मचारी यांच्यासाठी जमा केली जाईल. नव्या रोजगारांना प्रोत्साहन देणाऱ्या या योजनेचा लाभ सुमारे 30 लाख युवा उमेदवार कर्मचाऱ्यांना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

व्यवस्थापन-आस्थापनांना सहकार्य- नव्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींनंतर उद्योग-व्यवसायांतर्गत सर्वच क्षेत्रांच्या व मासिक 1 लाख रु. पगार असणाऱ्यांना ही योजना लागू असेल. या योजनेनुसार अशा पात्र कर्मचाऱ्यांच्या कर्मचारी भविष्य निधी योजनेंतर्गत देय असणाऱ्या रकमेएवढी दोन वर्षे अथवा दरमहा 3000 रु. पर्यंतची रक्कम दोन वर्षे कालावधीपर्यंत देय असेल.

या योजनेनुसारदेखील व्यवस्थापनाला नवे कर्मचारी नेमून नव्याने नेमणूक करण्यासाठी नव्याने सहकार्य मिळेल. यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मासिक पगार  उत्पन्नात अप्रत्यक्ष वाढ मिळेल. अर्थमंत्रालयाच्या अंदाजानुसार या नव्या योजनेमुळे कंपनी व्यवस्थापनाला रोजगार निर्मितीसाठी सहकार्य मिळणार असून त्याचा लाभ सुमारे 50 लाख कर्मचाऱ्यांना होऊ शकतो.

इंटर्नशिप-प्रशिक्षणार्थी योजना- नव्या अर्थसंकल्पामध्ये प्रमुख 500 कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिप-प्रशिक्षणार्थी योजना राबविता येण्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे नव्याने पदवी वा पदव्युत्तर पात्रता घेणाऱ्या विद्यार्थी उमेदवारांना इंटर्नशिपच्या माध्यमातून सराव प्रशिक्षणाचा प्रत्यक्ष लाभ होऊ शकेल. ही योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केली असून त्याकरीता अर्ज प्रक्रिया सुरु झाली आहे. देशातल्या दिग्गज कंपन्या इंटर्नशिप योजना राबवत आहेत.

प्रशिक्षण कालावधीदरम्यान इंटर्नशिप करणाऱ्या प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांना त्यांच्या उमेदवारीच्या काळात प्रशिक्षण भत्ता मिळेल. याशिवाय त्यांना कामाचा प्रत्यक्ष सराव प्राथमिक अनुभव मिळून त्यांना कौशल्य विकासाचा फायदा निश्चितपणे मिळेल. त्याचवेळी उद्योग-आस्थापनांना त्यांच्या सध्याच्या वा प्रस्तावित कौशल्य गरजांनुसार व त्यांच्या पसंतीनुसार कौशल्यप्राप्त उमेदवारांची निवड करण्याचे दुहेरी फायदे होऊ शकतील.

नव्याने रोजगार निर्मिती व रोजगारासाठी वरील योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. केंद्र सरकारने रोजगाराच्या संदर्भात काही ठोस धोरणात्मक भूमिका घेतल्याचे या अर्थसंकल्पाद्वारे प्रकर्षाने दिसून येते. या संदर्भात प्रकर्षाने पुढे येणारा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या दशकाअखेर देशात नव्याने दाखल होणाऱ्या सुशिक्षित विद्यार्थ्यांना रोजगारक्षम बनवून त्यांना रोजगार देण्याची पूर्तता करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

या संदर्भातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे वाढत्या शिक्षित वा पात्रताधारक तरुणांच्या संख्येच्या तुलनेत रोजगारक्षम युवकांच्या संख्येत वाढ झालेली नाही व होत नाही. उद्योग, व्यवसायांतर्फे हाच मुद्दा वारंवार मांडला जातो. उपलब्ध विद्यार्थी व पात्रताधारक उमेदवार यांचे समीकरण म्हणूनच जुळत नाही. त्यामुळेच नोकरी शोधणारे व शैक्षणिकदृष्ट्या पात्रता असणारे उमेदवार यांची भरमार असते व दरवर्षी त्यामध्ये भरच पडली जाते. उद्योग, व्यवसायांची छोट्या मोठ्या स्वरुपात वाढ होत असली तरी त्यांना लागणाऱ्या योग्य व कौशल्यपूर्ण उमेदवारांची गरज काही संपता संपत नसते.

शैक्षणिक पात्रताधारक विद्यार्थी व कौशल्यप्राप्त विद्यार्थ्यांची संख्या व गुणवत्ता यांची तुलना करता असे आढळून येते की, सुमारे 50 वर्षापूर्वी म्हणजेच 60 च्या दशकात विविध महाविद्यालये वा विद्यापीठातून उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नोकरी, रोजगार सहजगत्या वा थोड्याफार प्रयत्नांसह मिळत असे. नंतर मात्र या पात्रताधारक विद्यार्थी व कौशल्यपूर्ण म्हणजेच रोजगारक्षम उमेदवार यांच्या संख्येत तफावत होत गेली व ती वाढीलादेखील लागली. 1990 नंतरच्या खुली अर्थव्यवस्था व प्रगत तंत्रज्ञानासह सुरु झालेल्या उद्योग विस्तारानंतर शिक्षण कौशल्याच्या या तफावतीमध्ये वाढ होत गेली.

या साऱ्या पार्श्वभूमीवर लघू उद्योगांपासून मोठ्या वा प्रस्थापित उद्योगांपर्यंतच्या व्यावसायिकांना त्यांच्या उद्योगात रोजगारवाढीला चालना देण्यासाठी आर्थिक मदतीसह प्रोत्साहनपर योजना सुरु करण्याच्या योजनेला चालना मिळाली. यासाठी औपचारिक स्वरुपातील योजना सर्वप्रथम व औपचारिक स्वरुपात कोरोनाकाळात व त्यानंतर सुरु करण्यात आली. यामध्ये प्रामुख्याने सेमीकंडक्टर्स वा विद्युत वाहन उत्पादनासह निर्यातप्रवण उद्योगांना त्यांच्या व्यवसायवाढीच्या माध्यमातून रोजगार वाढीसाठी प्रोत्साहन देण्यात आले व त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले. व्यवसायवाढीतून रोजगारवाढीच्या या नव्या प्रयोगातून प्रेरणा घेऊनच यावेळच्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून रोजगारवाढीला नवी चालना देण्यात आली आहे.

दरम्यान केंद्र सरकारच्या नव्या अर्थसंकल्पाद्वारे सुरु करण्यात आलेले व्यवसायवाढीतून रोजगारवाढ या प्रयत्नांचे स्वरुप सकृतदर्शनी संघटित व प्रस्थापित उद्योग व्यवसायापुरतेच मर्यादित राहू शकते. हाच मुद्दा धरून सर्व प्रमुख कामगार संघटनांनी एक सुरात मांडलेला मुद्दा म्हणजे सरकारने नव्या अर्थसंकल्पाद्वारे रोजगारवाढीला दिलेली चालना ही संघटित क्षेत्रातील कंपन्या उद्योगापर्यंतच मर्यादित असल्याने नजिकच्या भविष्यात या प्रयत्नांना अधिक व्यापकता देणे आवश्यक आहे व त्यातूनच या योजनेचे खरे यश अवलंबून असेल.

- दत्तात्रय आंबुलकर