पोषणमूल्य चारा पिकाचे उत्पादन

(उत्तरार्ध)

चाऱ्याची गरज आणि तुटवडा-

दररोज सरासरी प्रत्येक प्राण्याला 18 किलो हिरवा चारा आणि 6 किलो सुका चारा लागतो. या गणनेच्या आधारे राज्याला दरवर्षी 1334 टन हिरवा चारा आणि 428 टन सुका चारा लागतो. याचा अर्थ हिरवा चाऱ्याचा 43.98 टक्के आणि कोरड्या चाऱ्याचा 25.12 टक्केने तुटवडा आहे.

महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच जिह्यांमध्ये चाऱ्याची कमतरता आहे. कारण 2012 पासून राज्यात तीव्रतेचा दुष्काळ जाणवतो आहे. जेव्हा आपण कोरड्या पदार्थांची उपलब्धता आणि आवश्यकता विचारात घेतो, तेव्हा 11 जिल्हे संबंधित आहेत. पुरेसे आणि/किंवा अतिरिक्त कोरडे पदार्थ उपलब्ध जिल्हे उतरत्या क्रमाने औरंगाबाद, जळगाव, जालना आणि लातूर जिल्हे सर्वाधिक कोरड्या पदार्थांच्या बाबतीत पहिल्या चार क्रमांकावर आहेत. हे जिल्हे चारा बँकांच्या स्थापनेसाठी सर्वात योग्य आहेत. चाऱ्याच्या कमतरतेमुळे दुधाचे उत्पादन खराब होते आणि जनावरांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. त्यामुळे इतर देशांच्या तुलनेत भाकड जनावारांची संख्या भारतात जास्त आहे.

चाऱ्याची कमतरता खालील लक्षणे दर्शवितात-

वासरांची (कालवडी व पारड्यांची) शारीरीक वाढ मंदावणे, वयात येण्याच्या (पहिल्या वेताच्या) वयामध्ये वाढ होणे, रोग प्रतिकारक शक्ती कमी होणे, रोग प्रादुर्भावात वाढ होणे, औषधोपचारावरील खर्चामध्ये वाढ होणे, वंध्यत्व समस्या (माजावर न येणे, गाभण न राहणे व क्वचित गर्भपात होणे), अनुवांशिक क्षमता असूनही, अपेक्षित दुध उत्पादन न होणे, पशुपालकांना अपेक्षित आर्थिक फायदा न होणे. तूट श्रेणीतील 15 जिल्हे असले तरी, पुणे जिल्हा जो राज्याच्या 40 टक्के दुध उत्पादनाची पूर्तता करतो. चाऱ्याच्या तीव्र कमतरतेचा सामना करावा लागतो. इतर जिह्यांमध्ये ठाणे, सोलापूर, सांगली, नाशिक, नांदेड आणि रत्नागिरी याठिकाणी कोरडवाहू पदार्थाची तीव्र टंचाई आहे. त्यामुळे या जिह्यांमध्ये तात्काळ चारा विकास हस्तक्षेप आवश्यक आहे. प्रदेशानुसार, पिकांच्या अवशेषांपासून कोरड्या पदार्थांची उपलब्धता अहमदनगर, पुणे, कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा या जिह्यांमध्ये खूपच कमी आहे. या जिह्यांत दुधाळ जनावरांची घनता जास्त आहे. गडचिरोली, गोंदिया आणि चंद्रपूरच्याबाबतीत जंगलाखाली कोरड्या पदार्थांची उपलब्धता तुलनेने जास्त आहे. चारा पिकाखालील क्षेत्र लागवडीच्या किमान 5 टक्के असावे, असे सुचवले आहे. महाराष्ट्रात, एकूण लागवडीपैकी 3.06 टक्के चारा पिकाखालील क्षेत्र आहे. सध्या ते 532.6 हजार हेक्टर इतके क्षेत्र आहे. त्यामुळे अतिरिक्त 337.7 हजार हेक्टर क्षेत्राखाली चारा लागवड आवश्यक आहे.

खालील कारणांमुळे हे साध्य होत नाही-

नगदी पिकांकडे शेतकऱ्यांचा वाढत असलेला कल, कमी झालेले धारणा क्षेत्र व बांधक्षेत्र, निवासी व औद्योगिक क्षेत्रामध्ये होत असलेली वाढ, वाढते नागरिकरण, गायरान / सामाईक क्षेत्रातील अतिक्रमण, वनक्षेत्रात लागणारी आग, निष्काळजीपणे वैरणीचा करण्यात येत असलेला वापर, गवताचा पॅकिंगसाठी होणारा उपयोग, वैरण उपलब्धतेसाठीच्या उपाययोजना.

मोठ्या प्रमाणात चारा हा कृषी अवशेष आणि दुय्यम चारा उत्पादनातून येतो. दुधाळ जनावरे असलेले शेतकरी अशा पीक संयोजनात जाण्यास प्राधान्य देतात, ज्यामुळे जनावरांना चारा आणि शेतकऱ्यांना अन्न दोन्ही मिळतील. वरील बाबी वगळता इतर चारा स्त्राsतांचा समान वाटा निदर्शनास येतो.

प्रति हेक्टर लागवड आणि उत्पन्नाचा दर शेतकरी योग्य पद्धतीने ठरवत नाहीत. ते या प्रकरणात सक्षम नाहीत. ते सर्व प्रकारच्या शक्यतांसाठी सरकारकडे आग्रह धरतात. अशा प्रकारे प्रवृत्ती कृषी व्यवसाय मॉडेलमधील व्यावसायिकता नष्ट करते. दुग्धव्यवसाय हा कृषी व्यवसाय आहे. तो शेतकऱ्यांच्या ताब्यात असला पाहिजे. सहकारी संस्था त्यांच्या सुधारणेसाठी झटत आहेत. पण सहकारी अस्मितेचे पतन निराशाजनक आहे. धोरणात्मक धोरण तयार करताना अशा सर्व संबंधांचा विचार केला पाहिजे. हे धोकादायक पण आवश्यक आहे.

हे करता येईल....

विद्यमान पीकपद्धतीसह विविध चारा पिके असू शकतात. चवळी, बारमाही मका, ज्वारी, बाजरी नेपियर हायब्रीड, सुबाबुल यासारख्या वार्षिक पीक पद्धती आणि चारा पिके एकत्रित केले पाहिजे. जेणेकरुन शेतकऱ्यांना पुरेसे पीक-उत्पन्न आणि पशुधनासाठी चारा मिळू शकेल. शास्त्रज्ञांनी ओळखलेली अनेक चारा पिके आहेत. फळ पिकांच्या आंतर-पंक्ती जागा वापरण्यास मदत होते.

- डॉ. वसंतराव जुगळे