रोहयोत आता फेस ऑथेंटिकेशन हजेरी

गैरकारभार रोखण्यासाठी सरकारकडून प्रायोगिक प्रयोग : मात्र, जॉब कार्डधारकांकडून विरोध

बेळगाव : रोजगार हमी योजनेमध्ये होणारा गैरकारभार रोखण्यासाठी कामगारांना आता चेहरा दाखवून (फेस ऑथेंटिकेशन) हजेरी द्यावी लागणार आहे. यासाठी जिल्हा पंचायतीकडून तयारी करण्यात येत असून लवकरच ही यंत्रे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. रोजगार हमी योजनेतील कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार कामे दिली जात नाहीत. कामगारांच्या नावावर यंत्राचा वापर करून कामे केली जात आहेत. या माध्यमातून रोजगार हमी योजनेतील कामे करून मानवदिन दाखविले जात आहेत. या माध्यमातून ग्राम पंचायत सदस्य व कंत्राटदारांकडून काम पूर्ण करून कामगारांच्या नावाने पैसे जमा करून घेऊन निधी लाटत आहेत. अशा प्रकारांवर आळा घालण्यासाठी जॉबकार्ड असणाऱ्या रोजगार हमीतील कामागारांना यापुढे कामावर गेल्यानंतर चेहरा दाखवून हजेरी द्यावी लागणार आहे. राज्यामध्ये 621 ग्राम पंचायत व्याप्तीमध्ये रोजगार हमी योजनेंतर्गत 7268543 कामगार जॉबकार्ड धारक आहेत. मात्र यामधील कोणत्याही कामगाराला 150 दिवस काम दिले जात नाही. केवळ 25 ते 40 दिवस काम दिले जात आहे. अर्वरित कामे यंत्राच्या साहाय्याने केली जात आहेत. यामुळे रोजगार हमी योजनेच्या उद्देशाला फाटा दिला जात आहे. ते रोखण्यासाठीच केंद्र सरकारने 2021 मध्ये राष्ट्रीय मोबाईल कार्यप्रणाली (एनएमएमएस) तांत्रिक समस्येमुळे समर्पकपणे राबविली जात नसल्याचे दिसून आले आहे. यासाठीच सरकारकडून फेस ऑथेंटिकेशन (चेहरा हजेरी) व्यवस्था अंमलात आणण्यासाठी तयारी चालविली जात आहे.

कर्मचाऱ्यांकडून विरोध

प्रायोगिक स्वरुपात अनेक ठिकाणी ही हजेरी पद्धत अवलंबण्यात आली आहे. याला बहुतांश ठिकाणी अपेक्षेनुसार प्रतिसाद मिळत नसल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे. या कार्यप्रणालिची अंमलबजावणी करण्यासाठी तांत्रिक व्यवस्था व कर्मचाऱ्यांचा अभाव असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे. प्रायोगिक स्वरुपात सुरू करण्यात आलेल्या या हजेरी पद्धतीला विरोध दर्शविण्यात आला आहे. तसेच तांत्रिक समस्यांही आहेत. कर्मचाऱ्यांकडूनही या हजेरी पद्धतीला विरोध केला जात आहे, असे अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे.

हजेरी व्यवस्था प्रायोगिक तत्त्वावर

जिल्ह्यामध्ये फेस ऑथेंटिकेशन हजेरी व्यवस्था प्रायोगिक तत्त्वावर कोणत्या टप्प्यात आहे, याची माहिती घेतली जाईल. मात्र अधिकृतपणे कोणत्याही ठिकाणी ही योजना अंमलात आणलेली नाही.

राहुल शिंदे-जि. पं. सीईओ