आता रेशन दुकानाची तक्रार क्युआर कोडवर
सातारा :
महसुल पंधरावडा सुरु असून त्यानिमित्ताने सात प्रकारचे उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. जिल्ह्यातील सुमारे ३० लाख जनतेला चांगल्या प्रकारची सेवा देण्यासाठी प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. शासनाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी कशी होता येईल, नागरिकांचा फिडबँक कसा मिळेल यासाठी प्रयत्न असून रेशन दुकानांच्या तक्रारी आता क्युआर कोडवर करता येणार आहेत. शिवार फेरी काढून अनेक रस्ते नकाशावर आणि प्रत्यक्षात अस्तित्वात आणले जाणार आहेत. भटक्या विमुक्तांना १४ प्रकारची प्रमाणपत्रे देण्याची सुलभ प्रक्रिया आहे. ज्यांना घरे नाहीत त्यांनाही घरे देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. शासकीय जागेतील अतिक्रमणे नियमित केली जाणार आहे, अशी उपक्रमांची माहिती जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी उपजिल्हाधिकारी विक्रांत चव्हाण, जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने, प्रांताधिकारी आशिष बारकुल, सीईओ याशनी नागराजन यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील म्हणाले, पंधरवड्यात ग्रामसभांद्वारे निर्णय घेऊन विविध योजना राबवण्यात येणार आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना व राज्य शासनाच्या घरकुल योजनेअंतर्गत स्वतःची जागा असलेल्या लाभार्थ्यांना घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाईल. तसेच भूमिहीन लाभार्थ्यांना घरासाठी जागा खरेदी करण्यासाठी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजना अंतर्गत एक लाख रुपयांपर्यंत मदत मिळणार आहे. जिल्ह्यातील ४२,३१३ लाभार्थ्यांपैकी २,३१७ भूमिहीन लाभार्थी ओळखण्यात आले आहेत. आतापर्यंत ५३५ लाभार्थ्यांनी जमीन शोधली, २४ जणांना मंजुरी मिळाली असून १०५ प्रस्ताव शासकीय जमिनीवरून आले आहेत. उर्वरित १७७४ लाभार्थ्यांसाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याचे काम या मोहिमेत होणार आहे. अतिक्रमण नियमन व जमिनीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. जिल्ह्यातील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणाचे नियमन करण्याचे निर्देश प्रांताधिकारी व तहसीलदारांना दिले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पुढे ते म्हणाले गायरान जमिनीवर अडचणी असल्याने प्राथमिकता शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमनाला दिली जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. तसेच त्यांनी सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प व अभयारण्य क्षेत्रातील १५ गावांपैकी १० गावांचे पुनर्वसन पूर्ण झाले आहे तर उर्वरित ५ गावांचे पुनर्वसन प्रलंबित आहे. त्यातील जावळी व पाटण तालुक्यातील तीन गावांच्या पुनर्वसनाला केंद्राची मंजुरी मिळाली असून मोजणी व प्लॉट वाटपाचे काम पूर्ण होणार आहे.
- डीजिटल सातबारा नोंदणीत सुधारणा
जिल्हाधिकारी संतोष पाटील म्हणाले, डीजिटलायझेन करताना काही चुका झालेल्या आहेत. त्या दुरुस्ती करण्याचे काम सुरु आहे. तहसीलदारांना सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार दुरुस्ती करण्याच्या मोहिमाही गावोगावी राबवण्यात आल्या होत्या. काही शेतकरी त्यापासून वंचित राहिले असतील तर त्यांना त्या दुरुस्त्या करता येणार आहेत, असे सांगत जिल्हाधिकारी संतोष पाटील म्हणाले, शिवार फेरी काढून गावातील शेतरस्ते, पाणंद रस्ते, पाऊलवाटा या खुल्या केल्या जाणार आहेत. रेकॉर्डवर रस्ते आणले जाणार आहेत. सामोपचाराने प्रश्न सोडविण्यात येणार आहेत. सध्या १०० गावे घेतली असून जिल्ह्यातील ४६६ रस्त्याचे मार्किंग केलेले आहे. १०३ मंडलात ही कार्यवाही करण्यात येणार आहे. जे रस्ते नकाशावर आणले जाणार आहेत त्यास ग्रामसभेमध्ये मंजूरी देवून निर्णय घेण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, उपजिल्हाधिकारी विक्रांत चव्हाण यांनी महाई सेवा केंद्र आता प्रत्येक गावात म्हणजे १५०० ग्रामपंचायती क्षेत्रात सुरु करण्यात येणार आहे. तशी कार्यवाही सुरु आहे, असे त्यांनी सांगितले. तसेच सीईओ याशनी नागराजन यांनी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाची माहिती दिली.
- रेशन दुकानांची तक्रार आता स्कॅन कोड द्वारे
रेशन दुकानाची तक्रार आता स्कॅन कोडद्वारे केली जाणार आहे. त्याकरता चार प्रकारचे रकॅनर बसवण्यात येणार आहेत. त्यावर नागरिकांचा थेट अभिप्राय देता येणार आहे. रेशन दुकानदार व्यवस्थित धान्य देतोय का हे त्यावरुन समजणार आहे. तसेच आपले सरकार सेवा केंद्रांवर देखील स्कॅन कोड लावून नागरिकांना समाधानाचे रेटिंग देता येणार आहे. सेवा कशी दिली, किती पैसे घेतले, याचीही माहिती नमूद करता येणार आहे। रेशन दुकानाच्या स्वॅ नरची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने यांनी दिली