महाराष्ट्र | मुंबई /पुणेइतरकोकणकोल्हापूरसांगलीसातारासोलापूरअहमदनगर
कर्नाटक | बेंगळूरबेळगांवहुबळी / धारवाडकारवारविजापूरहल्याळदांडेली
भविष्यराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीयक्रीडासंपादकीय / अग्रलेखव्यापार / उद्योगधंदेGames मनोरंजनटेक / गॅजेट

आता मंत्री एम. बी. पाटील यांच्याविरुद्ध राज्यपालांकडे तक्रार

06:38 AM Aug 24, 2024 IST | Tarun Bharat Portal
Advertisement

केआयएडीबीची जमीन बेकायदेशीरपणे वाटप केल्याचा आरोप

Advertisement

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

Advertisement

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात म्हैसूर नगरविकास प्राधिकरणातील भूखंड वाटपप्रकरणी राज्यपालांकडे तक्रार करण्यात आली होती. तक्रारीनंतर राज्यपालांनी खटला चालवण्यास परवानगी दिली आहे. सिद्धरामय्या यांच्यानंतर आता मंत्री एम. बी. पाटील यांच्याविरोधातही राज्यपालांकडे तक्रार करण्यात आली आहे.

अवजड आणि मध्यम उद्योगमंत्री एम. बी. पाटील यांनी केआयएडीबीची जमीन बेकायदेशीररित्या वाटप केली आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात योग्य ती कारवाई करावी, अशी तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते दिनेश कल्लहळ्ळी यांनी राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांच्याकडे केली आहे.

दिनेश कल्लहळ्ळी यांनी राज्यपालांकडे केलेल्या तक्रारीनुसार केआयएडीबीची जमीन मंत्री एम. बी. पाटील यांनी बेकायदेशीररित्या वाटप केली आहे. कायद्यानुसार ही प्रक्रिया ऑनलाईन व्हायला हवी होती. मात्र, या नियमाचे उल्लंघन करून एम. बी. पाटील यांनी उद्योग न करणाऱ्या कंपन्यांना जागा वाटप केल्याचा आरोप आहे.

कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास मंडळाच्या वसंतनरसापूर, बिडदी, दो•बळ्ळापूर, कोलारमधील नरसापूर या औद्योगिक वसाहतीतील जमिनी एम. बी. पाटील यांनी बेकायदेशीररित्या वाटप केल्या आहेत. यामध्ये काही अधिकारीही सामील आहेत. या गैरव्यवहारातून केआयएडीबीला कोट्यावधींचे नुकसान झाले आहे. याबाबत योग्य ती कारवाई करण्याची विनंती तक्रारीत करण्यात आली आहे.

राज्यपालांनी नोटीस बजावल्यास उत्तर देईन

आपल्याविरोधात झालेल्या आरोपावर मंत्री एम. बी. पाटील यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. केआयएडीबीमधील नागरी सुविधा असणाऱ्या जागा पात्र संस्थांना वाटप केल्या आहेत. यात कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही. माझ्याविरुद्ध दिलेली तक्रार खूप जुनी आहे. तारीख बदलून आणखी एक तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. यासंबंधी यापूर्वी मी राज्यपालांना उत्तर दिले आहे. मी उद्योगमंत्री बनल्यापासून कोणतेही नियम बनविलेले नाहीत. सर्व नियम यापूर्वीच्या सरकारनेच बनविले होते. राज्यपालांनी नोटीस बजावल्यास उत्तर देईन.

Advertisement
Tags :
##tarunbharat##tarunbharatnews#social media
Next Article