आता दुकानांच्या यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क

3 हजारांच्या पेमेंटवर 9 रुपयांची होणार आकारणी

नवी दिल्ली :

यापूर्वी, पेमेंट्स कौन्सिल ऑफ इंडियाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना 0.3 टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट लागू करण्यासाठी पत्र लिहिले होते. केंद्र सरकार व्यापाऱ्यांकडून 3,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारू शकते. यासाठी पुन्हा 0.3 टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू केला जाऊ शकतो. म्हणजेच, जर तुम्ही 3,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे यूपीआय पेमेंट केले तर दुकानदाराला बँकेला 9 रुपयांपर्यंत शुल्क भरावे लागतील, असे सांगितले जात आहे.

बँका आणि पेमेंट सेवा प्रदात्यांच्या वाढत्या पायाभूत सुविधा आणि ऑपरेशनल खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर नवीन नियम लागू केले जाऊ शकतात. एका वृत्तवाहिनीच्या  वृत्तानुसार, नवीन नियम 2 महिन्यांत लागू केले जाऊ शकतात. पंतप्रधान कार्यालय, अर्थमंत्रालय आणि इतर विभागांची अलीकडेच एक बैठक झाली आहे. सर्व भागधारकांशी (बँका, फिनटेक कंपन्या, एनपीसीआय) चर्चा केल्यानंतर हे धोरण लागू केले जाणार असल्याची माहिती आहे.

कसे असणार शुल्क?

जेव्हा दुकान, मॉल, पेट्रोलपंप किंवा ऑनलाइन शॉपिंग साइटवर 3,000 रुपयांपेक्षा जास्त यूपीआय पेमेंट करण्यात येईल तेव्हा बँक किंवा पेमेंट कंपनी व्यापाऱ्याकडून शुल्क आकारणी होणार आहे.

यामध्ये ग्राहकांकडून थेट शुल्क आकारत नाही. परंतु काही दुकानदार ग्राहकांकडूनही हे शुल्क वसूल करू शकतात. लहान व्यवहार (3,000 रुपयांपर्यंत) आणि लहान दुकानदारांवर याचा परिणाम होणार नाही, ते सुरुवातीला मोफत राहतील.

महिन्यात यूपीआय व्यवहारांमध्ये 4 टक्के वाढ

मे 2025 मध्ये, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय) द्वारे 18.67 कोटी व्यवहार करण्यात आले. या कालावधीत एकूण 25.14 लाख कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले. एका महिन्यात व्यवहारांची संख्या 33 टक्के वाढली आहे.