आता मुलांच्या समस्या सोडविण्यासाठी ‘बालसभा’
14 नोव्हेंबर ते 26 जानेवारीपर्यंत दहा आठवड्यांचे विशेष अभियान
बेळगाव : गावातील समस्या लोकप्रतिनिधी समोर मांडण्यासाठी ग्रामीण भागात ग्रामसभांचे आयोजन केले जाते. त्यामधून गावच्या समस्या सोडविण्यास मदत होत असते. त्याचप्रमाणे आता गावातील मुलांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी मुलांच्या ग्रामसभा घेण्यात येणार आहेत. ग्रामीण भागातील शासन व्यवस्थेत मुलांनाही आवाज मिळावा यासाठी राज्य सरकारने सर्व ग्राम पंचायतींना मुलांचे हक्क आणि सुधारणा आधारित तसे निर्देश दिले आहेत. ही मेहीम 14 नोव्हेंबर ते 26 जानेवारी या दहा आठवड्यांच्या विशेष अभियानाचा भाग आहे. ग्रामविकास आणि पंचायत राज विभागाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार, सर्वप्रथम प्रत्येक पंचायतीने स्वत:चे फेसबुक पेज ओपन करायचे आहे या पेजला मक्कळ हक्कुगळ रक्षा (मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण) असे नाव द्यायचे आहे.
या पेजच्या सहाय्याने सभेवेळी शिक्षण, आरोग्य, पोषण, स्वच्छता, बालसंरक्षण, अंगणवाडी सेवा, रेशन दुकाने, ग्रंथालये यांसारख्या विषयांवरील मुलांनी विचारलेल्या शंकांना उत्तर देणारे डिजिटल बुलेटिन प्रकाशित केले जाणार आहे. सभेवेळी मुलांनी विचारलेल्या प्रश्नांची माहिती व पंचायतीने त्यासाठी कोणती उपाययोजना केली ते पंचायतींनी पुढे डिजिटल पद्धतीने पाठवायची आहे. प्रश्न विचारलेल्या मुलाचे नाव गोपनीय ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या अभियानाचा भाग म्हणून शाळा, रेशन दुकाने, अंगणवाड्या, ग्रंथालये आणि सार्वजनिक ठिकाणी मक्कळ ध्वनी (मुलांचा आवाज) या तक्रार व सुचनापेठ्या बसविण्यात येणार आहेत. या पेठ्यांमध्ये मिळालेल्या सूचनांवर विशेष मुलांच्या ग्रामसभा घेऊन चर्चा होईल.
ही मेहिम 14 नोव्हेंबर पासून 26 जानेवारी पर्यंत बालग्राम सभेंचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या योजनेच्या अमंलबजावणीसाठी ग्राम पंचायत सदस्य आणि अधिकारी यांच्यासाठी विशेष प्रशिक्षण शिबिर आयोजित करण्यात येणार आहे. किमान दोन व्यक्तेंना हे प्रशिक्षण घ्यावे लागणार आहे. या मेहिमेचे उद्दिष्ठ जनजागृती, जन्मनोंदणी, जन्मदाखले, पोषण, लसीकरण, किशोरवयीन मुलांसाठी कौशल्यविकास कार्यक्रम, तसेच शैक्षणिक उपक्रमांना चालना देणे आहे. 2006 पासून राज्यात बालसभा घेतल्या जातात. यावेळी मुलांचे आरोग्य, शिक्षण, सामाजिक समस्या जाणून घेण्यात येत आहेत. अंगणवाडी, शाळा इमारतीची स्थिती, शिक्षण, स्वच्छतागृहे, रस्ते, पाणी, वीज, यासारख्या सुविधासंबंधी काही तक्रारी असल्यास मांडता येतात. आता यात सुधारणा करून 10 आठवड्यांच्या विशेष अभियानाची सुरुवात करण्यात आली आहे.