आता 400 कोटींचा घाट

कोल्हापूर / संतोष पाटील : 

मुंबईनंतर चेन्नईतील अतिवृष्टीने उडालेल्या हाहाकारानंतर राज्यातील प्रमुख शहरांसाठी पावसाळा पाणी नियोजन योजना राबवली. पावसाळी पाणी नियोजन योजनेतून 2009 मध्ये कोल्हापूरच्या वाट्याला तब्बल 75 कोटी 58 लाख रुपये आले. ही योजना कुचकामी ठरल्याचे हलक्या पावसानंतरही शहरातील प्रमुख चौकातील दृश्यचं दर्शवतात. आता जागतिक बँकेच्या सहकार्याने महापूराच्या पाण्याची दाहकता कमी करण्यासाठी पावसाळी पाणी नियोजनासाठी 400 कोटींचा प्रस्ताव आहे. मागील वेळीप्रमाणे ही योजना नियोजनशुन्य अन् ठेकेदारांना पोसणारी ठरु नये, अशी अपेक्षा आहे.

पावसाळी पाणी नियोजन योजनेतून शहरातील प्रमुख 12 नाल्यांभोवती भक्कम कॉक्रिटची भिंत उभारणे, जेणे करून पाण्याचा प्रवाह नागरी वस्तीत येणार नाही. पाण्यावर नियंत्रण ठेवण्यासह अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करणारे नैसिर्गिक प्रवाह सुरक्षित रहावेत, हा उद्देश आहे. मात्र, नाल्याभोवती भिंत म्हणजे नाला मनासारखा वळवण्याची मिळालेली संधीच आहे, असे समजून आलेल्या संधीचे सोने करुन शहरातील नाले मोठ्या प्रमाणात वळवले गेले. यातून अडगळीतील जागांना सोन्याचा भाव पदरात पाडून घेतला. परिणामी, नाले अरुंद व नैसर्गिक क्षमता हरवून बसले. त्यांचा नैसर्गिक प्रवाह बदलला. ते अधिकच संकुचित, लहान झाले. नाल्यांचे मोठ्या गटारीत रुपांतर झाल्याने गेल्या पावसाळ्यात शहरातील किमान 30 कॉलनी, शाहूपुरीत पावसाचे पाणी घुसले. आजही त्यात तसूभरही फरक पडलेला नाही.

महापालिकेने नगरोत्थान रस्ते प्रकल्पांतून 38 किलोमीटरच्या प्रमुख रस्त्यांची बांधणी केली. या रस्त्यांच्या दुतर्फा मोठ्या पाईपलाईन टाकून शहरात अतिरिक्त पडणारे पावसाचे पाणी जयंती नाल्यासह इतर नाल्यांतून थेट नदीत सोडण्याची योजना आखली. 2007 मध्ये शहरात किमान 124 किलोमीटरपेक्षा अधिक लांबीच्या रस्त्यांवर दुतर्फा टाकलेल्या पाईप्ससाठी नैसर्गिक उताराचा विचारच केलेला नाही. ठेकेदाराने सोयीनुसार टाकलेल्या पाईप्सची आजअखेर चाचणी झालेली नाही. पाईप्सची जोडणी निकृष्ट झाल्याने रस्त्यावरील पाणी वाहून नेण्याची शास्त्राrय पद्धतीने तपासणी कधी झालीच नाही. या पाईप्स कुचकामी ठरल्याने हलक्या पावसातही रस्त्यावर पाणी साचत आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या गैरसोयीसोबतच डांबरी रस्त्यावर पाणी साचल्याने कोट्यावधी रुपये खर्चून केलेले रस्तेही खराब होत आहेत.

• फोलपणा उघड

एकात्मिक रस्ते प्रकल्पांर्गत 49 किलोमीटरच्या रस्त्यांच्या दुतर्फा 96 किलोमीटरचे चॅनेल्स बांधले आहेत. या चॅनेल्सपेक्षा रस्त्यावरुनच पाण्याचा लोट वाहत असतो. चॅनेल व पाईप्सला नैसर्गिक उतार नाहीच. शिवाय 5 वर्षात त्याची सफाई झालेली नाही. चॅनेल एकमेकाला जोडणी करून मुख्य नाल्यापर्यंत गेलेच नाहीत. परिणामी हलक्या पावसातही रस्त्यावरच पाणी साचून आजूबाजूच्या परिसरात मुरत आहे.

• शास्त्रीय अभ्यासाची गरज

रस्ते बांधणीत वाढलेला जमीनस्तर, निकृष्ट चॅनेल्सची बांधणी, नैसर्गिक उतारांचा विचार न करताच टाकलेल्या पाईप्स, रस्त्यापासून उंचीवर असलेले वॉटर इनलेट, क्रॉस चॅनेल्सची चुकीची बांधणी आदी कारणांनी शहरात मोठ्या पावसात पाणी साचत आहे. महापूर लांबच हलक्या पावसातही शहरात पाण्याचा निचरा करु शकत नसल्याचे वास्तव आहे.

• योजना फार्स ठरण्याची भीती

मुंबईतील ढगफुटीच्या घटनेत अनेकांना जीव गमवावा लागला. नाल्यांची कालबाह्य रचना व नैसर्गिक आपत्तीमुळे अशा घटनांमुळे इतर शहरातही मोठी जीवित व वित्त हानी होऊ शकते, असा निष्कर्ष तज्ञ समितीने काढला. मुंबईतील ढगफुटीतून बोध घेत शासनाने बदलेल्या ऋतूमानानुसार अशा घटनांपासून शहरवासियांचा बचाव व्हावा, यासाठी 2009 मध्ये केलेली पावसाळी पाणी योजना निव्वळ फार्स ठरली. आता 400 कोटीच्या निधीची योजनाही मागील पानावरुन पुढे ठरु नये, अशी जनतेची माफक अपेक्षा आहे.