वन, महसूल अधिकाऱ्यांसह माजी सभाध्यक्षांना नोटीस

बेंगळूर : विधानसभेचे माजी अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ काँग्रेस नेते के. आर. रमेशकुमार यांच्यावर कोलार जिल्ह्याच्या श्रीनिवासपूर तालुक्यातील जीनगलकुंटे वनक्षेत्रातील 59 एकर जमीन हडप केल्याचा आरोप आहे. या जमिनीचे सर्वेक्षण करण्यासाठी योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करावी, असे पत्र राज्य पर्यावरण व वनखात्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी महसूल खात्याच्या मुख्य सचिवांना लिहिले होते. याबाबत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. वन खात्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी 19 सप्टेंबर 2025 रोजी महसूल खात्याच्या मुख्य सचिवांना लिहिलेले पत्र रद्द करण्याची मागणी प्रकरणातील मूळ तक्रारदार के. व्ही. शिवारे•ाr यांनी केली आहे. त्यांच्या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती सूरज गोविंदराज यांच्या एकसदस्यीय पीठासमोर सुनावणी झाली.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

कोलार जिल्ह्याच्या श्रीनिवासपूर तालुक्यातील 59 एकर वनजमिनीवरील अतिक्रमणासंबंधी संयुक्त सर्वेक्षण करण्यासाठी 2010 व 2013 मध्ये उच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता. त्यानुसार सर्वेक्षणासाठी वनखाते, महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्यांची समिती नेमली होती. या समितीकडून अद्याप सर्वेक्षण झालेले नाही. दरम्यान वनखात्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव अंजुम परवेझ यांनी महसूल खात्याचे मुख्य सचिव राजेंद्रकुमार कटारिया यांना 19 सप्टेंबर 2025 रोजी पत्र पाठविले. श्रीनिवासपूर तालुक्यातील जीनगलकुंटे वनक्षेत्रातील होसहुड्या गावातील सर्व्हे नं. 1 व 2 मधील महसूल जमीन व वनक्षेत्राच्या सीमा निश्चितीसाठी योग्य अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी व अहवाल सादर करण्यासाठी आदेश जारी करावेत, अशी विनंती केली होती.